रुद्रपुर

रुद्रपुर, 27 मई 2025 (समय बोल रहा): उत्तराखंड के ऊधमसिंहनगर जिले के रुद्रपुर में खटीमा के चारूबेटा जंगल में मिली एक महिला की अधजली लाश के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने गहन जांच-पड़ताल और 50 से अधिक लोगों से पूछताछ के बाद इस जघन्य हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है और महिला के पति को ही उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की मानें तो आरोपी पति ने अपनी पत्नी की पहले गला दबाकर हत्या की और फिर पहचान छिपाने के उद्देश्य से डीजल डालकर उसके शव को आग लगा दी। इस हत्याकांड के पीछे का असली कारण पति के अवैध संबंध और पत्नी द्वारा उसका विरोध करना था। जंगल में मिली थी अधजली लाश, भाई ने लगाया था बहनोई पर आरोप यह दिल दहला देने वाली घटना बीते शनिवार को प्रकाश में आई थी, जब खटीमा के चारूबेटा गांव की नई बस्ती निवासी 34 वर्षीय अनीता पत्नी सुरेश का लगभग 90 प्रतिशत जला हुआ शव उसके घर से करीब 400 मीटर दूर जंगल में बरामद किया गया था। इस वीभत्स दृश्य ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया था। मृतका के भाई रामानंद प्रसाद निवासी वार्ड संख्या छह नानकमत्ता ने तत्काल अपने बहनोई सुरेश पर ही अपनी बहन की हत्या का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। 50 से अधिक लोगों से पूछताछ, ऐसे खुला राज कोतवाल मनोहर सिंह दसौनी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया था। टीम ने इस मामले में 50 से अधिक लोगों से गहन पूछताछ की और तमाम साक्ष्य जुटाए। पुलिस की कड़ी मेहनत और तकनीकी जांच के बाद रविवार रात करीब आठ बजे हत्यारोपी सुरेश को मुंडेली चौराहे से धर दबोचा गया। सख्ती से पूछताछ में कबूला जुर्म, वजह जानकर पुलिस भी हैरान पुलिस हिरासत में सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी पति सुरेश ने अंततः अपना जुर्म कबूल कर लिया और हत्याकांड को अंजाम देने की पूरी कहानी बताई। उसने पुलिस को बताया कि उसे अपनी पत्नी अनीता का किसी और व्यक्ति से फोन पर लंबी-लंबी बातें करना नागवार गुजरता था। यह उसका शुरुआती बहाना था, लेकिन पुलिस की जांच में असली सच सामने आया। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी पति सुरेश के ही किसी अन्य महिला से अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी उसकी पत्नी अनीता को हो गई थी। अनीता अपने पति के इन अवैध संबंधों का लगातार विरोध कर रही थी, और इसी विरोध ने आरोपी सुरेश को अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए मजबूर कर दिया। साजिश और हत्याकांड का पूरा घटनाक्रम सुरेश ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की पूरी योजना बनाई थी। वह 23 मई को दिन में अल्मोड़ा से बस के जरिए हल्द्वानी होते हुए रात में खटीमा पहुंचा। रात करीब 10 बजे वह अपने घर के पीछे जंगल में छिप गया। मौका पाकर उसने रात में अपनी पत्नी अनीता को आवाज देकर दरवाजा खुलवाया। लगभग एक घंटे तक घर में रुककर उसने अपनी पत्नी को बहलाया-फुसलाया और फिर उसे यह कहकर घर से बाहर ले गया कि वे पीछे जंगल में घूमने जा रहे हैं। जंगल में ले जाने के बाद, सुरेश ने मौका देखकर अनीता का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पहचान छिपाने के उद्देश्य से और साक्ष्य मिटाने के लिए उसने घर में आग जलाने के लिए रखे डीजल को निकाला और अनीता के शव पर डालकर आग लगा दी। वारदात को अंजाम देने के बाद, उसने खाली डीजल की बोतल वहीं जंगल में फेंक दी और रोडवेज बस से हल्द्वानी फरार हो गया। खुद को अनजान दिखाने का ढोंग, लेकिन पुलिस थी शातिर हल्द्वानी पहुंचकर, सुरेश ने अपने पड़ोसी को फोन किया और अनीता के घर से चले जाने की बात पूछी, ताकि वह खुद को अनजान दिखा सके। इसके बाद उसने अपनी बहन, ससुर और साले को फोन करके अनीता के गायब होने की सूचना दी और फिर बस में बैठकर वापस खटीमा आ गया। यहां आकर वह अनीता की तलाश में अनजान बनने का ढोंग करने लगा। जुर्म कबूलने पर बरामद हुए अहम सबूत पुलिस ने इस मामले में लगभग 50 लोगों से पूछताछ की थी, जिसमें कई अहम सुराग मिले। आसपास के लोगों ने भी बताया था कि सुरेश 23 मई को ही खटीमा पहुंच गया था, जिससे पुलिस का शक गहरा गया था। हत्यारोपी पति सुरेश के जुर्म कबूल करने के बाद, पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मृतका अनीता को जलाते वक्त पहने गए उसके कपड़े और घटना में इस्तेमाल की गई डीजल की बोतल जंगल से बरामद कर ली। ये सबूत इस मामले में बेहद अहम साबित हुए हैं। पुलिस ने आरोपी सुरेश के खिलाफ दर्ज मुकदमे में साक्ष्य छुपाने की धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसे रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह दसौनी, एसएसआई विनोद जोशी, एसआई किशोर पत, कांस्टेबल नवीन खोलिया, कांस्टेबल कमल पाल जैसे अनुभवी पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस ने इस सफल खुलासे से न केवल एक जघन्य अपराध का पर्दाफाश किया है, बल्कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दर्शाई है।

रुद्रपुर में सनसनीखेज मामला: पति ने की पत्नी की निर्मम हत्या, फिर लगाई आग, क्या था असली मकसद?

SamayMay 27, 2025May 27, 202501 mins

रुद्रपुर, 27 मई 2025 (समय बोल रहा): उत्तराखंड के ऊधमसिंहनगर जिले के रुद्रपुर में खटीमा के चारूबेटा जंगल में मिली एक महिला की अधजली लाश के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने गहन जांच-पड़ताल और 50 से अधिक लोगों से पूछताछ के बाद इस जघन्य हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली…

गदरपुर 19 मई 2025 (समय बोल रहा) : गदरपुर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम कुलवंत नगर नहाल बैराज के पास संचालित एक अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से असलहा बना रहे एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से नौ अवैध हथियार और भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुलाब का मझरा (केलाखेड़ा) निवासी दर्शन सिंह के रूप में हुई है, जिस पर पहले से ही 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। मंगलवार को मुरादाबाद रोड स्थित एसपी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने इस महत्वपूर्ण मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि गदरपुर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुलवंत नगर नहाल बैराज के पास खेत किनारे खजूर के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति अवैध रूप से असलहे बना रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सोमवार को मौके पर दबिश दी और दर्शन सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त दर्शन सिंह एक शातिर किस्म का अपराधी है और उसके खिलाफ पूर्व में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत कुल 13 मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि इस अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, जिससे क्षेत्र में अवैध हथियारों की सप्लाई पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। बरामद सामान का विवरण: पुलिस ने मौके से अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद किए हैं, जिनमें शामिल हैं: 315 बोर के चार तमंचे 12 बोर के तीन तमंचे 12 बोर की एक देशी बंदूक 12 बोर की एक पोनी बंदूक 315 बोर के छह जिंदा कारतूस 12 बोर के दो जिंदा कारतूस अवैध हथियार बनाने के विभिन्न उपकरण, जिनमें ड्रिल मशीन, लोहे की पाइपें, स्प्रिंग, रेती और अन्य औजार शामिल हैं। सात हजार में बेचता था एक तमंचा: एसएसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी दर्शन सिंह ने पुलिस को बताया कि वह पहले भी अवैध असलहा बनाने के आरोप में जेल जा चुका है। उसने कबूल किया कि वह इन अवैध हथियारों को सात हजार रुपये प्रति तमंचे के हिसाब से रामपुर, रुद्रपुर, किच्छा, हल्द्वानी, बाजपुर और कालाढूंगी जैसे आसपास के विभिन्न स्थानों पर बेचता था। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दर्शन सिंह के खरीदार कौन थे और वह कब से इस अवैध धंधे में लिप्त था। पुलिस ने आरोपी दर्शन सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे मंगलवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस अवैध धंधे में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। एसएसपी ने गदरपुर थाना पुलिस की इस सराहनीय कार्रवाई की प्रशंसा की और कहा कि पुलिस आगे भी इस तरह के अवैध गतिविधियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेगी। पुलिस ने मौके से असलहा बना रहे एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से नौ अवैध हथियार और भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुलाब का मझरा (केलाखेड़ा) निवासी दर्शन सिंह के रूप में हुई है, जिस पर पहले से ही 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।उन्होंने कहा कि इस अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, जिससे क्षेत्र में अवैध हथियारों की सप्लाई पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

गदरपुर में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 9 हथियारों के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार

SamayMay 19, 2025May 19, 202501 mins

गदरपुर 19 मई 2025 (समय बोल रहा) : गदरपुर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम कुलवंत नगर नहाल बैराज के पास संचालित एक अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से असलहा बना रहे एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से नौ अवैध हथियार और…

विगत दिवस ठाकुर नगर ट्रांजिट कैम्प में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। चार युवकों ने एक घर में जबरन घुसकर वहां अकेली मौजूद महिला के साथ हथियारों के बल पर छेड़छाड़ की और उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने इस संबंध में आरोपियों के विरुद्ध स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई रपट के अनुसार, यह घटना 12 मई की रात्रि को घटित हुई। पीड़िता ने बताया कि उसके छोटे भाई सूरज मंडल के चार साले – आकाश सरकार पुत्र खोखन सरकार, विवेक विश्वास पुत्र राजेन्द्र विश्वास, सहदेव सरकार पुत्र नामालूम और जगदीश पाल – शराब के नशे में उसके कमरे में जबरन घुस आए। पीड़िता उस समय घर में अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। रपट में पीड़िता ने आगे बताया कि आरोपियों के पास चाकू, छुरी और बंदूक जैसे हथियार थे, जिनके बल पर उन्होंने उसे डराया और धमकाया। आरोप है कि उक्त युवकों ने पीड़िता के साथ गाली-गलौज भी की और कहा कि उसके भाई ने उनकी बहन को बहुत परेशान किया है, जिसकी सजा अब उसे भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ गलत हरकतें शुरू कर दीं। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि कमरे में अकेला होने के कारण वह बुरी तरह से डर गई थी। जब उसने आरोपियों से कहा कि वह उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत करेगी, तो आकाश सरकार नामक आरोपी ने उसे धमकी देते हुए कहा कि वे उसके साथ सामूहिक बलात्कार करेंगे और उसकी अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़िता, उसके पुत्र और पूरे परिवार को जान से मार देने की भी धमकी दी। इस गंभीर घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए स्थानीय पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़िता की रपट पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। इस घटना ने ठाकुर नगर ट्रांजिट कैम्प के निवासियों को गहरा सदमा पहुंचाया है। लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि दिनदहाड़े इस प्रकार की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया और पीड़िता को अकेली पाकर उसे प्रताड़ित किया गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह घटना समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े करती है। घर में अकेली महिला की सुरक्षा और इस प्रकार के आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पुलिस प्रशासन पर भी इस मामले में निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई करने का दबाव है, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और अपराधियों को उनके किए की सजा भुगतनी पड़े। फिलहाल, पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और पीड़िता को कब तक न्याय मिल पाता है। यह घटना न केवल एक महिला के साथ हुई बर्बरता की कहानी है, बल्कि यह समाज के उस स्याह पहलू को भी उजागर करती है जहां अपराधी कानून का भय भूलकर ऐसी घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं।

ठाकुर नगर ट्रांजिट कैम्प में सनसनी: महिला से घर में घुसकर छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी

SamayMay 15, 2025May 15, 202501 mins

ठाकुर नगर 15 मई 2025 (समय बोल रहा) विगत दिवस ठाकुर नगर ट्रांजिट कैम्प में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। चार युवकों ने एक घर में जबरन घुसकर वहां अकेली मौजूद महिला के साथ हथियारों के बल पर छेड़छाड़ की और उसे जान से मारने की…

रुद्रपुर, 06 मई 2025 (समय बोल रहा ): उधमसिंहनगर में अवैध खनन, वन संपदा की लूट और गैरकानूनी परिवहन पर अब शिकंजा कसने वाला है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जिले में इस अवैध गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय सोमवार को जिला समन्वय समिति की एक अहम बैठक के दौरान लिया गया, जिसमें संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान कहा कि जनपद में अवैध खनन, वन संपदा की चोरी और नियमों के खिलाफ चल रहे परिवहन पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने पुलिस, प्रशासन, वन विभाग और खनन विभाग को परस्पर समन्वय के साथ सक्रिय रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब केवल कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि वास्तविक और प्रभावी धरातल पर कार्य दिखना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष निगरानी डीएम भदौरिया ने विशेष रूप से जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रही अवैध गतिविधियों पर चिंता जताई और कहा कि इन इलाकों में अवैध खनन और वन संपदा की तस्करी पर निगरानी बढ़ाई जाए। इन क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की नियमित पेट्रोलिंग होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। परगना स्तर पर समन्वयात्मक बैठकें अनिवार्य जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे परगना स्तर पर नियमित बैठकें करें और आपसी समन्वय से रणनीति तैयार करें। इसका उद्देश्य यह है कि हर स्तर पर जानकारी और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो और विभागीय तालमेल से कोई भी अवैध गतिविधि न बच सके। सख्त कार्यवाही की चेतावनी बैठक में जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि जो अधिकारी इस अभियान में लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह एक संयुक्त प्रयास है और इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विभागों को चाहिए कि वे अपने स्तर पर डेटा एकत्र करें, गश्त बढ़ाएं और स्थानीय नागरिकों को भी जागरूक करें कि वे अवैध खनन या लकड़ी कटाई जैसी घटनाओं की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। वन संपदा और पारिस्थितिकी की रक्षा प्राथमिकता डीएम भदौरिया ने कहा कि जिले की प्राकृतिक धरोहर, जैसे कि जंगल, नदियाँ और पहाड़ी क्षेत्र, हमारी सामूहिक धरोहर हैं और इनकी रक्षा करना प्रशासन के साथ-साथ आम जनता की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिया कि वे जंगलों की सैटेलाइट निगरानी शुरू करें और किसी भी अवैध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट प्रशासन को भेजें। बैठक में प्रमुख अधिकारी रहे मौजूद इस महत्वपूर्ण बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, प्रभागीय वन अधिकारी हिमांशु बागरी, अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, मनीष बिष्ट और प्रभारी खनन अधिकारी मनीष कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी शामिल रहे। जनता से सहयोग की अपील बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने जनपद की जनता से भी सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जब तक नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक अवैध माफियाओं की कमर नहीं तोड़ी जा सकती। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना जिला प्रशासन, स्थानीय थाना या वन विभाग को तुरंत दें ताकि त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। इस अवैध गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय सोमवार को जिला समन्वय समिति की एक अहम बैठक के दौरान लिया गया, जिसमें संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान कहा कि जनपद में अवैध खनन, वन संपदा की चोरी और नियमों के खिलाफ चल रहे परिवहन पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने पुलिस, प्रशासन, वन विभाग और खनन विभाग को परस्पर समन्वय के साथ सक्रिय रूप से कार्य करने के निर्देश दिए।

DM का बड़ा एक्शन! उधमसिंहनगर में अवैध खनन और लकड़ी माफियाओं पर टूटेगा कहर, सख्त आदेश जारी

SamayMay 6, 2025May 6, 202501 mins

रुद्रपुर, 06 मई 2025 (समय बोल रहा ):उधमसिंहनगर में अवैध खनन, वन संपदा की लूट और गैरकानूनी परिवहन पर अब शिकंजा कसने वाला है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जिले में इस अवैध गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय सोमवार को जिला समन्वय समिति की एक अहम…

रुद्रपुर, 04 मई 2025 (समय बोल रहा) – मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. अभय सक्सेना ने जानकारी दी है कि खरीफ सीजन 2025 में किसानों को धान की खेती को लेकर पूरी स्वतंत्रता दी गई है। उन्होंने बताया कि किसान भाई 1 मई 2025 से धान की नर्सरी लगाना शुरू कर सकते हैं और 1 जून 2025 से धान की रोपाई भी बिना किसी प्रतिबंध के कर सकते हैं। धान फसल के लिए समय पर तैयारी की सलाह मुख्य कृषि अधिकारी ने किसानों से अनुरोध किया कि वे समय से अपनी नर्सरी तैयार करें और उन्नत कृषि विधियों का पालन करें ताकि उत्पादन में वृद्धि हो। अच्छी किस्म के बीज, समय पर रोपाई और संतुलित उर्वरक उपयोग से फसल की गुणवत्ता में सुधार होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: कम प्रीमियम में बड़ा सुरक्षा कवच डॉ. सक्सेना ने बताया कि दैवीय या प्राकृतिक आपदा से होने वाली फसल क्षति की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान ₹792.89 प्रति एकड़ प्रीमियम देकर ₹39644.53 प्रति एकड़ तक का बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से लागू की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए किसान अर्पण कुमार, जिला समन्वयक (मोबाइल: 9536241931) से संपर्क कर सकते हैं। उन्नत किस्मों के बीज पंचायत स्तर पर उपलब्ध जनपद में कृषि विभाग द्वारा स्थापित सभी न्याय पंचायत स्तरीय कृषि निवेश केंद्रों पर धान की उन्नत प्रजातियाँ जैसे – एचकेआर-47, पंत धान-26, पूसा बासमती-1509, पूसा बासमती-1637 उपलब्ध हैं। इसके अलावा उर्द की पीयू-08, 09, 10, 12, मूंग की पंत मूंग-09 और सोयाबीन की पीएस-1368, पीएस-26 जैसी उन्नत किस्में भी किसानों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। कृषि रक्षा रसायन और सूक्ष्म पोषक तत्व भरपूर मात्रा में उपलब्ध सभी कृषि निवेश केंद्रों पर कृषि रक्षा रसायन, कीटनाशक, जैविक उत्पाद और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। किसानों से आग्रह किया गया है कि वे गुणवत्तापूर्ण व मान्यता प्राप्त उत्पादों का ही उपयोग करें। कृषि यंत्रों के लिए समाम योजना के तहत जल्द उपलब्ध होंगे लाभ डॉ. सक्सेना ने बताया कि कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने के इच्छुक किसानों को "समाम योजना" के अंतर्गत जल्द ही लाभ मिल सकता है। भारत सरकार द्वारा मई माह के अंतिम सप्ताह तक कृषि यंत्रों के लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है। यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सक्रिय की जाएगी और चयनित किसानों को सब्सिडी के माध्यम से उन्नत उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। जैविक खेती और जल संरक्षण पर जोर मुख्य कृषि अधिकारी ने किसानों को पारंपरिक कृषि के साथ-साथ जैविक खेती को अपनाने की भी सलाह दी। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन और भूमिगत जलस्तर में गिरावट को देखते हुए जल संरक्षण, ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और शून्य लागत खेती जैसे उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। कृषि विभाग की ओर से किसानों को दी जा रही तकनीकी सहायता कृषि विभाग द्वारा तकनीकी सहायकों, कृषि पर्यवेक्षकों और वैज्ञानिकों की टीमों को किसानों के गांवों में भेजा जा रहा है ताकि उन्हें बीज चयन, मिट्टी परीक्षण, उर्वरक उपयोग और कीट नियंत्रण के बारे में मार्गदर्शन दिया जा सके। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग कृषि विभाग का उद्देश्य है कि जनपद के हर किसान को समय पर सही जानकारी, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, बीमा सुरक्षा, यंत्र सुविधा और वैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध कराया जाए, जिससे वर्ष 2025 का खरीफ सीजन उत्पादक और लाभकारी साबित हो।

खरीफ सीजन 2025: 1 मई से धान की नर्सरी और 1 जून से रोपाई की अनुमति, किसान लें योजनाओं का लाभ

SamayMay 4, 2025May 5, 202501 mins

रुद्रपुर, 04 मई 2025 (समय बोल रहा) – मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. अभय सक्सेना ने जानकारी दी है कि खरीफ सीजन 2025 में किसानों को धान की खेती को लेकर पूरी स्वतंत्रता दी गई है। उन्होंने बताया कि किसान भाई 1 मई 2025 से धान की नर्सरी लगाना शुरू कर सकते हैं और 1 जून…

रुद्रपुर, 30 अप्रैल 2025 – (समय बोल रहा ) अक्षय तृतीया पर धर्मगुरुओं और प्रशासन की साझी पहल, "बाल विवाह मुक्त भारत" अभियान की उधम सिंह नगर में सशक्त शुरुआत देशभर में बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए चल रहे सबसे बड़े सामाजिक नेटवर्क "जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन" के सहयोग से, उधम सिंह नगर जिले में "इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट (ISD)" द्वारा बाल विवाह के खिलाफ एक महत्वपूर्ण पहल की गई। अक्षय तृतीया के अवसर पर विकास भवन स्थित शहीद उधम सिंह सभागार में "बाल विवाह मुक्त भारत अभियान" के तहत एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें धर्मगुरुओं, प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं सहित कई संस्थाओं ने भाग लिया। कार्यशाला की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसे विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं ने संपन्न किया। यह प्रतीकात्मक शुरुआत बाल विवाह जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दे पर एकजुटता का संदेश देती है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था – जिले को बाल विवाह मुक्त बनाना, बाल विवाह की सामाजिक व कानूनी जटिलताओं पर प्रकाश डालना और इसे रोकने के लिए समुदाय, प्रशासन और धार्मिक नेतृत्व को एक मंच पर लाना। अधिकारियों ने दिए ज़िम्मेदारी के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी मुकुल चौधरी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र में बाल विवाह जैसी घटनाओं पर सतर्क दृष्टि रखें और यदि कहीं भी बाल विवाह की आशंका हो तो तुरंत विभाग को सूचित करें। उन्होंने बताया कि जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली महिलाओं की भागीदारी इस सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। जिला प्रोबेशन अधिकारी व्योमा जैन ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और आपातकालीन सेवा 112 की जानकारी देते हुए बताया कि ये संसाधन बच्चों के अधिकारों की रक्षा और बाल विवाह की रोकथाम के लिए बेहद कारगर हैं। उन्होंने बताया कि बाल विवाह में लिप्त पाए जाने वाले अभिभावकों और धर्मगुरुओं के विरुद्ध कानूनन कठोर कार्यवाही का प्रावधान है। बाल विवाह से प्रभावित महिलाओं का प्रेरक अनुभव कार्यशाला के दौरान पूर्व प्रधानाचार्य पार्वती देवी ने अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि जब वे केवल 13 वर्ष की थीं, तब उनका विवाह कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि बचपन में विवाह के कारण महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता से वंचित होना पड़ता है। उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि कैसे उन्होंने पर्दा प्रथा के बावजूद ससुराल पक्ष के सहयोग से एमए, बीएड की शिक्षा प्राप्त की और उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षिका बनकर सेवा दी। बाद में वे एक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य पद तक पहुंचीं और अब गरीब बच्चियों की शिक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। बाल विवाह का स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. के.के. अग्रवाल ने कहा कि बाल विवाह केवल सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी खतरनाक है। उन्होंने बताया कि कम उम्र में गर्भधारण करने वाली लड़कियां अधिकतर कुपोषित बच्चों को जन्म देती हैं और खुद भी स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिमों से जूझती हैं। ऐसी माताओं की गर्भावस्था अक्सर "हाई रिस्क" मानी जाती है, जिससे मां और बच्चे दोनों के जीवन पर खतरा मंडराता है। धर्मगुरुओं की भूमिका और संकल्प आईएसडी के अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार श्रीवास्तव ने "एक्सेस टू जस्टिस" अभियान के अंतर्गत जिले में बाल विवाह व बाल श्रम के खिलाफ की गई पहलों की जानकारी दी और कहा कि धर्मगुरुओं की भागीदारी से इस लड़ाई को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अगर धर्मगुरु बाल विवाह में सहयोग करने से मना कर दें और ऐसे विवाहों का सामाजिक रूप से बहिष्कार करें, तो यह प्रथा स्वतः ही खत्म होने लगेगी। आईएसडी की परियोजना निदेशक विदु वासिनी ने कहा कि भारत तभी विकसित बन सकता है जब यहां के बच्चे बाल विवाह जैसी कुप्रथा से मुक्त हों। उन्होंने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि देश में अब भी 23.3% बाल विवाह हो रहे हैं, जो चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि धर्मगुरु यदि ऐसे विवाह संपन्न न कराएं तो समाज में बदलाव आ सकता है। कार्यक्रम के अंत में धर्मगुरुओं ने सामूहिक रूप से शपथ ली कि वे बाल विवाह का समर्थन नहीं करेंगे और जहां कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिलेगी, उसका विरोध करेंगे। सहभागिता कार्यशाला में चाइल्डलाइन, बाल कल्याण समिति, बाल विकास परियोजना, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और आईएसडी के कार्यकर्ता प्रेम, रईस, रविंद्र, आरती, बबली सरकार, रुचिता, मलिक आदि उपस्थित थे। सभी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए इस सामाजिक बदलाव में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया।

अक्षय तृतीया पर रुद्रपुर में धर्मगुरुओं और प्रशासन की साझी पहल, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का सशक्त शुभारंभ

SamayApril 30, 2025April 30, 202501 mins

रुद्रपुर, 30 अप्रैल 2025 – (समय बोल रहा )अक्षय तृतीया पर धर्मगुरुओं और प्रशासन की साझी पहल, “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान की उधम सिंह नगर में सशक्त शुरुआत देशभर में बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए चल रहे सबसे बड़े सामाजिक नेटवर्क “जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन” के सहयोग से, उधम सिंह नगर जिले में “इंस्टीट्यूट…

https://samaybolraha.com/ रूद्रपुर, 29 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ) – ऊधमसिंहनगर जनपद प्रशासन ने जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बड़ी कार्यवाही की है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार के निर्देशों पर पूर्ति विभाग ने सघन जांच अभियान चलाकर 37 अपात्र राशन कार्ड धारकों के कार्ड निरस्त कर दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने इस संबंध में सोमवार को सभी उपजिलाधिकारियों, पूर्ति अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनपद की सभी ग्राम पंचायतों और नगर निकाय क्षेत्रों में राशन कार्डों का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाए और अपात्र लोगों के कार्ड तुरंत प्रभाव से रद्द किए जाएं। सीडीओ ने स्थायी निवास प्रमाण-पत्र के आधार पर ही नए राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बाहरी व्यक्तियों, सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठा रहे अपात्रों, और मृतकों के नाम पर जारी राशन, आयुष्मान और अन्य कार्डों की गहन जांच की जाए और अविलंब निरस्त किया जाए। हर स्तर पर होगा सत्यापन, प्रतिदिन मांगी जाएगी रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राशन की दुकानों और उनके पंजिकाओं की भी क्षेत्र भ्रमण के दौरान जांच करें ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी न हो। सभी विभागों से कहा गया कि प्रत्येक दिन की सत्यापन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यालय को भेजना अनिवार्य होगा। उन्होंने जनपद पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि नए राशन कार्ड केवल उन्हीं लोगों के बनाए जाएं जिनके पास उत्तराखंड का मूल या स्थायी निवास प्रमाण है। साथ ही जो भी व्यक्ति अन्य राज्य का निवासी हो, या जिनके परिवार के पास पहले से योजनाओं का लाभ मिल रहा हो, उनकी जांच उपरांत कार्ड निरस्त कर दिया जाए। जनजातीय परिवारों पर विशेष ध्यान, पीएम योजनाओं का लाभ देने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि राज्य की जनजातीय और वनराजि समुदायों को प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत विशेष प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि बुक्सा व वनराजि परिवारों के शत-प्रतिशत राशन कार्ड बनाए जाएं और उन्हें प्रधानमंत्री धरती आभा योजना व अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए जमीनी स्तर पर निगरानी और क्रियान्वयन सख्त होना चाहिए। वर्चुअल बैठक में कई अधिकारी जुड़े, दी गई जिम्मेदारियां बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी विपिन कुमार सहित जिले के सभी क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक, उपजिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में सत्यापन प्रक्रिया को प्राथमिकता देने और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी गई। मुख्य विकास अधिकारी ने यह भी कहा कि अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ यदि आवश्यक हो तो विधिक कार्रवाई भी की जाए ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग न कर सके।इस व्यापक अभियान के माध्यम से जिला प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही मिलेगा। अपात्र व्यक्तियों पर अब नकेल कसी जाएगी और फर्जी राशन कार्डधारकों की कोई जगह नहीं रहेगी।

रूद्रपुर में अपात्रों पर बड़ी कार्रवाई: 37 राशन कार्ड निरस्त, जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने दिए सख्त निर्देश

SamayApril 29, 2025April 29, 202501 mins

https://samaybolraha.com/ रूद्रपुर, 29 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ) – ऊधमसिंहनगर जनपद प्रशासन ने जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बड़ी कार्यवाही की है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार के निर्देशों पर पूर्ति विभाग ने सघन जांच अभियान चलाकर 37 अपात्र राशन कार्ड धारकों के…

रुद्रपुर, 28 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ) — आगामी 4 मई, रविवार को अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक NEET 2025 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए रुद्रपुर जनपद में कुल 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 2386 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। आज कलक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी केंद्र व्यवस्थापकों और समन्वयकों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए। 6 परीक्षा केंद्र निर्धारित जनपद रुद्रपुर में जिन 6 परीक्षा केंद्रों पर NEET 2025 परीक्षा होगी, वे हैं: प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नया भवन, पंतनगर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पुराना भवन, पंतनगर पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय, काशीपुर भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), काशीपुर पीएमश्री अटल उत्कृष्ट एएन झा राजकीय इंटर कॉलेज, रुद्रपुर पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय, रुद्रपुर प्रत्येक केंद्र पर सुरक्षा और निगरानी के विशेष प्रबंध किए गए हैं। समय पर प्रवेश और सख्त निगरानी के निर्देश अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों से कहा कि परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से पूर्व केंद्र में प्रवेश कराना सुनिश्चित करें। प्रवेश द्वार पर तलाशी की व्यवस्था होगी। किसी भी परीक्षार्थी या कर्मचारी के पास मोबाइल फोन, स्मार्ट घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस, इयरफोन या अन्य किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाने की अनुमति नहीं होगी। प्रश्नपत्रों को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही खोला जाएगा। केंद्रों पर हर गतिविधि की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था होगी चाक-चौबंद परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि प्रत्येक केंद्र पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी और होमगार्ड तैनात रहेंगे। परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू रहेगी ताकि भीड़भाड़ से बचा जा सके और शांति बनी रहे। डॉ. उत्तम सिंह नेगी ने यह भी कहा कि किसी भी अप्रिय घटना की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाएगी। अधिकारियों ने दी सख्त हिदायतें बैठक में उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट, ओसी गौरव पांडेय, सीओ आरडी मठपाल, केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य त्रिभुवन आर्य, जवाहर नवोदय विद्यालय की प्राचार्य कंचन जोशी, एएन झा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य दयाशंकर पांडेय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के डीन और आईआईएम काशीपुर के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि परीक्षा कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या-क्या निषेध रहेगा परीक्षा केंद्रों पर? परीक्षा केंद्रों पर निम्नलिखित चीजें प्रतिबंधित रहेंगी: मोबाइल फोन स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ डिवाइस किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नोट्स, पर्ची, किताबें या किसी भी प्रकार का संदिग्ध सामान परीक्षार्थियों को केवल नीट के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमति प्राप्त सामग्री जैसे पेन, एडमिट कार्ड और एक पहचान पत्र साथ लाने की अनुमति होगी। प्रशासन ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से की अपील अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी ने सभी परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की कि वे परीक्षा केंद्र के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें। समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें और परीक्षा से जुड़े नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करें। उन्होंने कहा कि परीक्षा का माहौल शांति पूर्ण और अनुशासित होना चाहिए ताकि सभी परीक्षार्थी बिना किसी मानसिक दबाव के परीक्षा दे सकें। NEET 2025 रुद्रपुर में NEET 2025 परीक्षा के आयोजन हेतु जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुल 6 परीक्षा केंद्रों पर 2386 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। सुरक्षा, पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा कार्य को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से संपन्न कराएं।

रुद्रपुर में NEET 2025 परीक्षा 4 मई को, 6 परीक्षा केंद्रों पर 2386 विद्यार्थी देंगे परीक्षा

SamayApril 28, 2025April 28, 202501 mins

रुद्रपुर, 28 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ) — आगामी 4 मई, रविवार को अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक NEET 2025 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए रुद्रपुर जनपद में कुल 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 2386 अभ्यर्थी परीक्षा…

जिलाधिकारी के निर्देश पर मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की पीसीपीएनडीटी (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques) टीम ने शहर के सात अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर औचक छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान कई अल्ट्रासाउंड केंद्रों में अनियमितताएं पाई गईं, वहीं कुछ केंद्रों में व्यवस्थाएं संतोषजनक रहीं। जिन केंद्रों में कागजी खामियां मिलीं, उन्हें जल्द सुधार करने की चेतावनी दी गई है। इस कार्रवाई का नेतृत्व पीसीपीएनडीटी के जिला नोडल अधिकारी डॉ. एसपी सिंह ने किया। उनके साथ टीम में जिला समन्वयक प्रदीप महर, राजस्व उपनिरीक्षक नीरज जोशी, प्रदीप चंद्र चौबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अमृत चिकित्सालय में फॉर्म F में खामियां कार्रवाई की शुरुआत अमृत चिकित्सालय से हुई। यहां टीम को अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर अवकाश पर मिले। केंद्र में कुल चार अल्ट्रासाउंड मशीनें पंजीकृत हैं, जिनमें से एक पोर्टेबल मशीन खराब होने के कारण पहले ही सील की जा चुकी है। निरीक्षण के दौरान Form F में कई प्रकार की कमियां देखी गईं। टीम ने अस्पताल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि फॉर्म भरने में लापरवाही न बरती जाए और रिकॉर्ड को सही तरीके से व्यवस्थित रखा जाए। HB हॉस्पिटल में भी पोर्टेबल मशीन की स्थिति खराब इसके बाद टीम HB हॉस्पिटल पहुंची, जहां एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन खराब हालत में पाई गई। अस्पताल प्रशासन ने अनुरोध किया कि मशीन को अस्थायी रूप से सील कर दिया जाए, जिस पर टीम ने सहमति जताई और मशीन को सील कर दिया गया। चरवी चिकित्सालय में डॉक्टर नहीं, मशीन पहले से सील चरवी चिकित्सालय में डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण पूर्व में अल्ट्रासाउंड मशीन सील कर दी गई थी। निरीक्षण टीम ने इस केंद्र का भी दौरा किया और सील की गई मशीन का निरीक्षण किया। टीम ने केंद्र संचालक को निर्देश दिया कि जब तक योग्य अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं होती, तब तक मशीन का उपयोग नहीं किया जाए। साथ ही, डॉक्टर की नियुक्ति के बाद नए सिरे से आवेदन देने को कहा गया। अन्य केंद्रों की व्यवस्था रही दुरुस्त पंत अस्पताल, संजीवनी अस्पताल, SBR अल्ट्रासाउंड केंद्र और श्रीराम नर्सिंग होम जैसे अन्य अल्ट्रासाउंड केंद्रों में व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं। कागजी कार्रवाई, मशीनों की स्थिति और फॉर्म F का रखरखाव इन संस्थानों में अपेक्षाकृत बेहतर मिला। टीम ने दी चेतावनी डॉ. एसपी सिंह ने कहा कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत अल्ट्रासाउंड केंद्रों को सख्त मानकों का पालन करना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन केंद्रों में खामियां पाई गई हैं, उन्हें जल्द से जल्द सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि अगली जांच में भी अनियमितताएं पाई गईं तो संबंधित केंद्रों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता से मचा हड़कंप इस छापेमारी के बाद शहर के अल्ट्रासाउंड केंद्रों में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई को भ्रूण लिंग जांच की रोकथाम के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। टीम का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमित अंतराल पर निरीक्षण किया जाएगा। पीसीपीएनडीटी अधिनियम की भूमिका गौरतलब है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट भारत सरकार द्वारा 1994 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य भ्रूण में लिंग जांच को रोकना है। इसके तहत कोई भी अल्ट्रासाउंड केंद्र गर्भस्थ शिशु के लिंग की जानकारी नहीं दे सकता और इसके लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। इस अधिनियम का सख्ती से पालन कराना स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई इस छापेमारी से यह स्पष्ट हो गया है कि स्वास्थ्य विभाग भ्रूण लिंग जांच जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पूरी तरह गंभीर है और कागजी कार्रवाई में कोताही बरतने वाले केंद्रों को अब सतर्क रहना होगा।

शहर में पीसीपीएनडीटी टीम की छापेमारी: 7 अल्ट्रासाउंड केंद्रों में मिली अनियमितताएं, कागजी खामियों पर दी गई सख्त हिदायतें

SamayApril 24, 2025April 24, 202501 mins

रुद्रपुर 24 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ) जिलाधिकारी के निर्देश पर मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की पीसीपीएनडीटी (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques) टीम ने शहर के सात अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर औचक छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान कई अल्ट्रासाउंड केंद्रों में अनियमितताएं पाई गईं, वहीं कुछ केंद्रों में व्यवस्थाएं संतोषजनक रहीं। जिन केंद्रों में कागजी…

रुद्रपुर 22 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा) : रुद्रपुर के प्रमुख चौराहे, इंदिरा चौक पर स्थित एक वर्षों पुरानी मजार को मंगलवार सुबह प्रशासन ने अतिक्रमण करार देते हुए बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह मजार रुद्रपुर शहर के मुख्य राजमार्ग-74 के चौड़ीकरण परियोजना में आ रही रुकावट का कारण बन रही थी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम शहरी विकास और यातायात सुधार के तहत लिया गया था, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ीकरण योजना को पूरी तरह से लागू किया जा सके। मजार का महत्व और उसकी स्थिति: मजार रुद्रपुर के इंदिरा चौक पर वर्षों से स्थित थी, और स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लिए यह स्थल एक धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित था। श्रद्धालु यहाँ चादर चढ़ाने, मन्नत मांगने और दुआ करने के लिए आते थे। इस मजार को लेकर स्थानीय लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, और इसे कई दशकों पुराना मानते थे। मजार के विभिन्न नाम भी प्रचलित थे, जैसे "सेय्यद मासूम शाह मियां," "सज्जादा मियां," और "सत्य महू मियां," लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ये सभी नाम एक ही मजार के संदर्भ में इस्तेमाल होते थे। प्रशासन का पक्ष और कार्रवाई: इंदिरा चौक पर सड़क के चौड़ीकरण की योजना का हिस्सा बनने के कारण मजार को हटाना आवश्यक हो गया था। प्रशासन ने बताया कि यह मजार सड़क के एक हिस्से पर बनी थी, जिससे यातायात की गति में रुकावट आ रही थी। इंदिरा चौक पर प्रतिदिन लाखों वाहन गुजरते हैं, और यहाँ ट्रैफिक जाम एक आम समस्या है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग-74 का चौड़ीकरण कार्य यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से चलाया जा रहा था, लेकिन इस मजार के कारण कार्य में बाधा आ रही थी। जिला प्रशासन ने मजार को हटाने से पहले कई बार नोटिस जारी किए थे और संबंधित पक्षों को कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया था। हालांकि, निर्धारित समय सीमा तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, जिसके बाद प्रशासन को यह कठोर कदम उठाना पड़ा। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल शहरी विकास और यातायात प्रबंधन के लिए की गई थी, और इसमें कोई धार्मिक या राजनीतिक कारण नहीं थे। बुलडोजर कार्रवाई और सुरक्षा इंतजाम: मंगलवार सुबह जब प्रशासनिक टीम मजार को हटाने के लिए पहुँची, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन ने इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाए थे, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध किया और इस कदम को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर आलोचना की, लेकिन प्रशासन ने शांतिपूर्वक कार्रवाई करते हुए मजार को गिरा दिया। धार्मिक आस्था और शहरी विकास के बीच टकराव: स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए यह मजार एक धार्मिक स्थल था और इसे लेकर उनका गहरा आस्था था। उनके लिए यह सिर्फ एक मजार नहीं, बल्कि उनके धार्मिक विश्वासों का प्रतीक था। यह स्थल वर्षों से श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ था। हालांकि, प्रशासन का कहना है कि यह सार्वजनिक भूमि थी, और मजार को बिना अनुमति के उस पर बनाया गया था। प्रशासन का तर्क है कि अगर शहर को आगे बढ़ाना है और शहरी विकास को लागू करना है, तो ऐसी बाधाओं को हटाना जरूरी है। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएँ: इस कार्रवाई के बाद, स्थानीय समुदाय में असंतोष और विरोध का माहौल बना। हालांकि, अब तक किसी भी राजनीतिक दल या प्रतिनिधि की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। प्रशासन ने इस मामले को पूरी तरह से शहरी विकास और यातायात प्रबंधन से जोड़ते हुए कहा कि इसका कोई धार्मिक या राजनीतिक पहलू नहीं था। इसके बावजूद, यह स्पष्ट है कि इस कार्रवाई ने एक गहरे सामाजिक और धार्मिक मुद्दे को जन्म दिया है, जिसमें एक ओर धार्मिक आस्था है, जबकि दूसरी ओर शहरी विकास की जरूरतें। यह स्थिति रुद्रपुर जैसे बढ़ते शहरों के लिए एक चुनौती है, जहां विकास और धार्मिक विश्वासों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। आगे की योजना: इंदिरा चौक पर मजार को हटाने के बाद, प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण की योजना बनाई है। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की संयुक्त टीम अब इस क्षेत्र को सड़क विकास योजना के अनुरूप नया रूप देने के लिए कार्य करेगी। इसका उद्देश्य न केवल यातायात को बेहतर बनाना है, बल्कि यह क्षेत्र रुद्रपुर के शहरी विकास में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अतिक्रमण को हटाना यह घटना यह दर्शाती है कि रुद्रपुर जैसे तेजी से बढ़ते शहरों में विकास और धार्मिक आस्थाओं के बीच संतुलन बनाए रखना एक कठिन कार्य हो सकता है। इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि अब प्रशासन शहरी विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए स्पष्ट और निर्णायक कदम उठा रहा है। हालांकि, यह भी देखा गया कि धार्मिक स्थानों को हटाने से समुदाय के बीच भावनात्मक रूप से जुड़ी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, और भविष्य में ऐसी स्थितियों को बेहतर तरीके से संभालने की आवश्यकता है। इस प्रकार की घटनाओं से यह साफ होता है कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को हटाना, चाहे वह धार्मिक स्थल हो या अन्य निर्माण, शहरी विकास के लिए जरूरी हो सकता है। प्रशासन का यह कदम एक महत्वपूर्ण संकेत है कि अब विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

रुद्रपुर: इंदिरा चौक पर प्रशासन ने तोड़ी वर्षों पुरानी मजार, सड़क चौड़ीकरण का हवाला

SamayApril 22, 2025April 22, 202501 mins

रुद्रपुर 22 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा) : रुद्रपुर के प्रमुख चौराहे, इंदिरा चौक पर स्थित एक वर्षों पुरानी मजार को मंगलवार सुबह प्रशासन ने अतिक्रमण करार देते हुए बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह मजार रुद्रपुर शहर के मुख्य राजमार्ग-74 के चौड़ीकरण परियोजना में आ रही रुकावट का कारण बन रही थी। प्रशासन का कहना…

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