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गढ़ीनेगी, जसपुर (समय बोल रहा) – गढ़ीनेगी साधन सहकारी समिति के इस बार के चुनावों में दिलचस्प मोड़ आया है। समिति के कुल 4 वार्डों में प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, तय समय सीमा तक किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया, जिससे इन चारों उम्मीदवारों को निर्विरोध विजेता घोषित किया गया। यह चुनाव क्षेत्र में काफी अहम माना जा रहा था क्योंकि सहकारी समिति स्थानीय किसानों, व्यापारियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार अब समिति के विभिन्न पदों पर कार्यभार संभालेंगे और आगामी वर्षों में सहकारिता के विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे। निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों की सूची: श्री शिव किशोर – ग्राम पंचायत करनपुर श्रीमती गुर्जरी कौर – ग्राम पंचायत किलावली श्रीमती कुलवंत कौर – ग्राम पंचायत करनपुर श्रीमती सुलोचना – ग्राम पंचायत गढ़ीनेगी वार्ड-10-01 चुनाव प्रक्रिया और कार्यक्रम गढ़ीनेगी साधन सहकारी समिति के चुनाव एक विस्तृत प्रक्रिया के तहत संपन्न हो रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के सहकारी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, चुनाव की पूरी रूपरेखा तय की गई है। चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार है: 11 फरवरी 2025: प्रारंभिक सूचना जारी करना और अधिसूचना प्रकाशित करना 13 फरवरी 2025: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14-15 फरवरी 2025: नामांकन पत्रों की बिक्री और दाखिला 16 फरवरी 2025: नामांकन पत्रों की जांच 17 फरवरी 2025: आपत्तियों का निवारण 18 फरवरी 2025: नामांकन पत्रों की अंतिम सूची जारी करना 24 फरवरी 2025: नाम वापसी की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2025: मतदान (यदि आवश्यक हो) और मतगणना के बाद परिणाम घोषणा निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान की जरूरत नहीं पड़ती और उम्मीदवार सीधे विजयी घोषित किए जाते हैं। इस बार 4 वार्डों में यही स्थिति बनी, जिससे बिना चुनाव प्रचार और मतदान के ही विजेताओं की घोषणा हो गई। निर्विरोध चुनाव का महत्व गढ़ीनेगी में सहकारी समिति के चुनाव हर बार चर्चा का विषय रहते हैं, लेकिन इस बार नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 वार्डों में किसी अन्य उम्मीदवार के नामांकन नहीं भरने से स्थिति बिल्कुल अलग रही। निर्विरोध चुनाव के कई फायदे होते हैं: चुनाव प्रचार और मतदान प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे समय और संसाधन की बचत होती है। आपसी सौहार्द और एकता बनी रहती है, क्योंकि कोई चुनावी प्रतिस्पर्धा नहीं होती। निर्वाचित उम्मीदवारों को बिना किसी विवाद के सहयोग मिलता है, जिससे वे समिति के विकास पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। गढ़ीनेगी साधन सहकारी समिति का महत्व और नई उम्मीदें गढ़ीनेगी साधन सहकारी समिति क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों के लिए एक मजबूत सहकारी संस्था है। समिति द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं: किसानों को रियायती दरों पर खाद-बीज उपलब्ध कराना। सिंचाई और कृषि उपकरणों की सुविधा देना। छोटे व्यापारियों और ग्रामीण उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सहकारी व्यवस्था को मजबूत करना ताकि गांवों में आर्थिक विकास हो। चुनाव परिणामों के बाद अब ग्रामीणों को नए सदस्यों से उम्मीद है कि वे समिति के कार्यों को पारदर्शी बनाएंगे और किसानों के हित में नई योजनाएं लागू करेंगे। स्थानीय जनता की प्रतिक्रिया निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा के बाद गढ़ीनेगी, जसपुर और आसपास के गांवों में खुशी की लहर है। ग्रामीणों का मानना है कि इससे मतभेद और राजनीतिक टकराव से बचा जा सकेगा। एक स्थानीय निवासी का कहना था: "गढ़ीनेगी की सहकारी समिति हमेशा से किसानों और ग्रामीणों के लिए मददगार रही है। अब जब हमारे नए प्रतिनिधि निर्विरोध चुने गए हैं, तो हमें उम्मीद है कि वे पूरी निष्ठा से काम करेंगे और समिति को और मजबूत बनाएंगे।" क्या आगे होगा? अब निर्वाचित सदस्यों की

गढ़ीनेगी साधन सहकारी समिति चुनाव: 4 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित, देखिए पूरी सूची

SamayFebruary 15, 2025February 16, 202501 mins

गढ़ीनेगी, जसपुर (समय बोल रहा) – गढ़ीनेगी साधन सहकारी समिति के इस बार के चुनावों में दिलचस्प मोड़ आया है। समिति के कुल 4 वार्डों में प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, तय समय सीमा तक किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया, जिससे इन चारों उम्मीदवारों को…

गढ़ीनेगी में होंगे ग्राम पंचायत के चुनाव, नगर पंचायत के नहीं

SamayFebruary 15, 2025February 15, 202501 mins

रुद्रपुर, 15 फरवरी 2025 (समय बोल रहा) – जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, विकास खंड जसपुर के ग्राम पंचायत गढ़ीनेगी का नगर पंचायत में गठन होने के कारण क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में संशोधन किया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया…

उत्तराखंड में आज की प्रमुख खबरें: एक विस्तृत विश्लेषण

SamayFebruary 15, 2025February 15, 202501 mins

1. राष्ट्रीय खेलों का समापन और ओलंपिक मेजबानी की तैयारी उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन भव्य समारोह के साथ हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उपस्थित रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना की। शाह ने इस आयोजन को देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का एक…

रुड़की, 15 फरवरी 2025 (समय बोल रहा) 📌 4 मार्च से शुरू होगा पंजीकरण, जानिए पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का अवसर दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत स्कूलों में प्रवेश के लिए 4 मार्च से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो रही है। यदि आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं, तो अभी से जरूरी दस्तावेज तैयार कर लें ताकि समय पर आवेदन किया जा सके। 📝 आवश्यक दस्तावेज: ✔ आधार कार्ड – माता-पिता या अभिभावक का ✔ निवास प्रमाण पत्र – बिजली बिल, राशन कार्ड, वोटर आईडी आदि ✔ आय प्रमाण पत्र – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ✔ जाति प्रमाण पत्र – यदि लागू हो ✔ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र – आयु सत्यापन के लिए ✔ पासपोर्ट साइज फोटो – स्कूल में पंजीकरण के लिए 📅 प्रक्रिया और जरूरी बातें 4 मार्च से पंजीकरण शुरू होगा। सभी दस्तावेजों की जांच के बाद बच्चों का स्कूलों में प्रवेश कराया जाएगा। चयनित बच्चों को निकटतम निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। 🔔 शिक्षा विभाग का संदेश:

आरटीई के तहत स्कूलों में प्रवेश: जल्द करें दस्तावेज तैयार!

SamayFebruary 15, 2025February 15, 202501 mins

रुड़की, 15 फरवरी 2025 (समय बोल रहा) 📌 4 मार्च से शुरू होगा पंजीकरण, जानिए पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का अवसर दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत स्कूलों में प्रवेश के लिए 4 मार्च…

काशीपुर, 15 फरवरी 2025 (समय बोल रहा) नगर क्षेत्र की एक युवती ने अरशद नामक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और उसके दोस्त सलमान पर दुष्कर्म की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया है। युवती की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती को शादी का झांसा देकर किया शारीरिक शोषण पीड़िता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह अपनी खाला के घर पर रहती है। उसकी खाला की देवरानी के लड़के अरशद का उनके घर आना-जाना था। इस दौरान अरशद ने उससे दोस्ती की और धीरे-धीरे उसे प्यार के झूठे जाल में फंसा लिया। उसने युवती से कहा कि वह शादी उसी से करेगा, लेकिन उसे पहले कुछ समय चाहिए। इस बहाने अरशद उसे घुमाने-फिराने ले जाने लगा और कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। जब युवती ने उससे शादी करने के लिए कहा, तो वह बहाने बनाने लगा और बाद में धमकाने लगा। दोस्त के साथ मिलकर किया शोषण, वीडियो वायरल करने की धमकी युवती ने आरोप लगाया कि अरशद ने उसे अपने दोस्त सलमान के साथ भी शेयर करना शुरू कर दिया और जब उसने इसका विरोध किया, तो दोनों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। ओयो होटल में ले जाकर किया दुष्कर्म युवती ने बताया कि 26 नवंबर 2024 को अरशद ने उसे मुरादाबाद के दलपतपुर इलाके में बुलाया और एक ओयो होटल में ले गया, जहां उसने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान वह लगातार शादी का झांसा देता रहा, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया। मां ने किया बयान बदलने का दबाव, लेकिन फिर भी मिला धोखा जब युवती ने अरशद के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कराया, तो उसकी मां ने जमानत से पहले उसे समझाया कि अगर वह अपने बयान बदल देगी तो वह अरशद से शादी करवा देगी। युवती ने उसकी बातों में आकर अपने बयान बदल दिए और अरशद को जमानत मिल गई। लेकिन जमानत के बाद अरशद ने फिर से युवती से मिलना-जुलना शुरू कर दिया और दोबारा शादी का वादा करने लगा। सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म की कोशिश 17 जनवरी 2025 को अरशद और उसके दोस्त सलमान ने युवती को फोन कर चीमा चौराहे के पास सरकारी अस्पताल के बाहर बुलाया। वहां से उसे कार में बैठाकर काशीपुर के बड़े गुरुद्वारे के पास सुनसान इलाके में ले गए। पहले अरशद ने कार में युवती से जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद सलमान ने भी उसे अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। युवती ने हिम्मत दिखाते हुए सलमान को लात मारी और किसी तरह वहां से भाग निकली। वीडियो बनाकर दी धमकी, युवती डरी-सहमी युवती का आरोप है कि दोनों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी वीडियो बना ली। उन्होंने धमकी दी कि अगर उसने पुलिस में शिकायत की तो वे वीडियो को वायरल कर देंगे। युवती ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है और दोनों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी युवती की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अरशद और सलमान के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर

विश्वासघात की हद: शादी का वादा कर शोषण, दोस्त पर घिनौने कृत्य का आरोप”

SamayFebruary 15, 2025February 15, 202501 mins

काशीपुर, 15 फरवरी 2025 (समय बोल रहा) नगर क्षेत्र की एक युवती ने अरशद नामक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और उसके दोस्त सलमान पर दुष्कर्म की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया है। युवती की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू…

जसपुर बारात हमला: असामाजिक तत्वों का उत्पात, पुलिस ने संभाली स्थिति जसपुर, 14 फरवरी 2025 (समय बोल रहा) – उत्तराखंड के जसपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर में गुरुवार को बारात पर हुए हमले से अफरातफरी मच गई। यह घटना उस समय हुई जब मानपुर पश्चिम अलीगंज रोड से आई बारात गांव में प्रवेश कर रही थी। आरोप है कि विशेष समुदाय के असामाजिक तत्वों ने डीजे का विरोध करते हुए बारात पर लाठी-डंडों, ईंट-पत्थरों और हथियारों से हमला बोल दिया। बारात पर अचानक हमला, दहशत में दूल्हा पक्ष प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावर स्थानीय सलमानी मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद बाहर निकले और बिना किसी चेतावनी के बारातियों पर हमला कर दिया। इस हमले के कारण पूरे शादी समारोह में अफरातफरी मच गई, और दूल्हा पक्ष के लोग दहशत में आ गए। भाजपा नेता ने की प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग घटना की सूचना मिलते ही भाजपा के पूर्व सांसद प्रतिनिधि शीतल जोशी ने पुलिस प्रशासन से संपर्क किया और मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों ने भी इस घटना के खिलाफ आक्रोश जताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने संभाली स्थिति, पांच उपद्रवी गिरफ्तार सूचना मिलते ही जसपुर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। उपजिलाधिकारी चतर सिंह और कोतवाल की निगरानी में पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित किया और पांच उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया। प्रशासन ने किया सख्त ऐलान इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है ताकि कोई और अप्रिय घटना न हो। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद बारात ने बदला रास्ता, विवाह संपन्न हालांकि इस घटना से शादी समारोह में बाधा उत्पन्न हुई, लेकिन प्रशासन की निगरानी में विवाह कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। तनाव के कारण बारात को बदले हुए मार्ग से ले जाया गया और सुरक्षा की दृष्टि से पूरे कार्यक्रम की निगरानी पुलिस बल ने की। घटना ने खड़े किए कानून-व्यवस्था पर सवाल जसपुर में हुई इस घटना ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हमला सुनियोजित था और ऐसी घटनाओं से सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। प्रशासन की अपील: अफवाहों से बचें, शांति बनाए रखें प्रशासन ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

नारायणपुर: बारात पर किया पथराव, मची अफरातफरी, पुलिस ने पांच उपद्रवियों को किया गिरफ्तार

SamayFebruary 14, 2025February 14, 202511 mins

जसपुर बारात हमला: असामाजिक तत्वों का उत्पात, पुलिस ने संभाली स्थिति जसपुर, 14 फरवरी 2025 (समय बोल रहा) – उत्तराखंड के जसपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर में गुरुवार को बारात पर हुए हमले से अफरातफरी मच गई। यह घटना उस समय हुई जब मानपुर पश्चिम अलीगंज रोड से आई बारात गांव में प्रवेश कर…

काशीपुर, 13 फरवरी 2025 (समय बोल रहा) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को काशीपुर के रामलीला मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने दिव्य ज्योति संस्थान द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन दिव्य कथा का श्रवण किया। इस अवसर पर उन्होंने कथा वाचक साध्वी कालिंदी भारती का सम्मान किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। श्रीमद् भागवत कथा में सीएम धामी का संबोधन मुख्यमंत्री धामी ने कथा के दौरान श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भागवत कथा का श्रवण करना केवल आध्यात्मिक शांति ही नहीं देता, बल्कि हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और नैतिकता की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने कहा कि संतों और भक्तों का सानिध्य एवं हरि कथा दुर्लभ होते हैं, और जो व्यक्ति इनका लाभ लेता है, वह निश्चित रूप से सौभाग्यशाली होता है। उन्होंने आशुतोष महाराज जी को नमन करते हुए कहा कि उनके ज्ञानामृत से हम सब कृतार्थ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति को बचाने और लोगों को धर्म से जोड़ने में संतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने स्वामी उमेशानंद जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें पूज्य संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। काशीपुर को बताया ऐतिहासिक और आध्यात्मिक भूमि मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि काशीपुर की भूमि न केवल ऐतिहासिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि पुरातत्व विभाग ने भी अपने सर्वेक्षण में काशीपुर को ऐतिहासिक महत्व की भूमि माना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देवभूमि के संरक्षण और विकास के लिए सतत प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऐतिहासिक विकास कार्य किए गए हैं और मानसखंड माला योजना के तहत काशीपुर के माँ बालसुंदरी मंदिर को भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत राज्यभर के प्रमुख मंदिरों को जोड़ा जा रहा है और उनके सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। ड्रेमोग्राफी, लैंड जिहाद और अतिक्रमण पर सरकार का सख्त रुख मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि लैंड जिहाद और अतिक्रमण जैसी समस्याओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यूसीसी (समान नागरिक संहिता) लागू करने को एक ऐतिहासिक निर्णय बताया और कहा कि यह कानून राज्य में समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार "विकल्प रहित संकल्प" की नीति के तहत पूर्ण दृढ़ता से कार्य कर रही है और हर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए समर्पित है। धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का संकल्प मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्यभर के धार्मिक स्थलों को संरक्षित कर आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अध्यात्म और पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से धार्मिक आयोजनों में बढ़-चढ़कर भाग लेने और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने की अपील की। सीएम धामी ने संतों और श्रद्धालुओं का किया धन्यवाद मुख्यमंत्री ने अंत में सभी संतों और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से राज्य निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि उत्तराखंड को एक समृद्ध, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त राज्य बनाया जाए। कार्यक्रम में शामिल गणमान्य लोग इस धार्मिक कार्यक्रम में काशीपुर विधायक शिव अरोरा, मेयर दीपक बाली, दर्जा मंत्री सुरेश भट्ट, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी मणिकांत मिश्रा, अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी, एएसपी डॉ. उत्तम सिंह नेगी, नगर आयुक्त विवेक राय, सीओ आरडी मठपाल, उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह और चतर सिंह चौहान समेत अनेक गणमान्य लोग और श्रद्धालु उपस्थित थे।

काशीपुर में सीएम धामी ने सुनी श्रीमद् भागवत कथा, कहा- “धार्मिक और आध्यात्मिक धरोहर को संरक्षित करना हमारा संकल्प”

SamayFebruary 13, 2025February 13, 202501 mins

काशीपुर, 13 फरवरी 2025 (समय बोल रहा) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को काशीपुर के रामलीला मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने दिव्य ज्योति संस्थान द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन दिव्य कथा का श्रवण किया। इस अवसर पर उन्होंने कथा वाचक साध्वी कालिंदी भारती का सम्मान किया और दीप प्रज्वलित कर…

विपक्ष तुष्टिकरण के लिए देशविरोधी कानून में संशोधन का विरोध कर रहा: भाजपा देहरादून, 13 फरवरी (समय बोल रहा) – भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने संसद में वक्फ बोर्ड पर पेश संयुक्त संसदीय समिति (JPC) रिपोर्ट का स्वागत किया है और विपक्षी दलों के हंगामे को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि विपक्ष वर्ग विशेष के तुष्टिकरण की राजनीति के तहत देश विरोधी वक्फ कानून में संशोधन का विरोध कर रहा है, जिससे उनके राजनीतिक हितों की रक्षा हो सके। विपक्ष की मंशा देश विरोधी ताकतों को मजबूत करना महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने अपनी सरकारों के दौरान संविधान की भावना के खिलाफ जाकर वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे विभाजनकारी कानून बनाए। कांग्रेस सरकारों ने वक्फ कानून को इतना ताकतवर बना दिया कि यह भू-संपदा पर असीम अधिकार रखने वाली संस्था बन गया। परिणामस्वरूप, देशभर में लाखों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में आ गई, जिससे भूमि विवाद और अवैध कब्जों को बढ़ावा मिला। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार इस कानून में संशोधन करने के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेकर आई, तो विपक्ष ने संसद में हंगामा खड़ा कर दिया और जेपीसी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने संवैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन किया, ताकि सभी पक्षों को सुना जा सके। लेकिन विपक्षी सांसदों ने इस समिति की बैठकों में भी बार-बार अव्यवस्था फैलाई और कई बार तो हिंसक झड़पों तक की नौबत आ गई। जेपीसी रिपोर्ट पर भी विपक्ष का हंगामा, सच्चाई से भाग रहे हैं नेता महेंद्र भट्ट ने कहा कि छह महीने की लंबी चर्चा और सभी पक्षों को सुनने के बाद जेपीसी रिपोर्ट संसद में पेश की गई, लेकिन विपक्ष ने इसे भी हंगामा और बहिष्कार का मुद्दा बना दिया। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और अन्य दलों का उद्देश्य केवल राजनीति करना है, ना कि किसी ठोस मुद्दे पर बहस करना। संसदीय कार्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट से कोई भी तथ्य हटाया नहीं गया, इसके बावजूद विपक्ष झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। विपक्षी दलों का यह गैर-जिम्मेदाराना रवैया लोकतंत्र के लिए खतरा है और इस तरह की राजनीति केवल जनता को भ्रमित करने और देश को कमजोर करने के लिए की जा रही है। देश विरोधी ताकतों के समर्थन में खड़ा है विपक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि विपक्षी दलों का यह रुख देशविरोधी तत्वों को बढ़ावा देने जैसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों का रवैया दर्शाता है कि वे भारत विरोधी ताकतों को मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के बड़े नेता सदन के बाहर भारत को कमजोर करने की बातें करते हैं, लेकिन सदन के भीतर उनके सांसद संशोधन का विरोध कर देश विरोधी शक्तियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार संविधान के अनुरूप न्यायपूर्ण बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि विपक्ष केवल तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है। तुष्टिकरण की राजनीति से देश को नुकसान महेंद्र भट्ट ने कहा कि विपक्ष तुष्टिकरण की राजनीति में इतना अंधा हो गया है कि वह संविधान के खिलाफ जाकर देश के संसाधनों और भूमि पर एकतरफा कब्जे का समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इस कानून में बदलाव कर सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार देने और पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के दुरुपयोग को रोकने और सभी समुदायों के हितों की रक्षा करने के लिए संशोधन जरूरी है। जेपीसी रिपोर्ट पेश होने के बाद क्या होगा? रिपोर्ट पर संसद में विस्तृत चर्चा होगी। संशोधन विधेयक को पारित किया जाएगा, जिससे वक्फ कानून में बदलाव लागू होगा। भूमि विवाद और अतिक्रमण को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए जाएंगे। सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए नए प्रावधान लागू किए जाएंगे।

वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट का स्वागत, विपक्ष का हंगामा दुर्भाग्यपूर्ण: महेंद्र भट्ट

SamayFebruary 13, 2025February 13, 202501 mins

विपक्ष तुष्टिकरण के लिए देशविरोधी कानून में संशोधन का विरोध कर रहा: भाजपा देहरादून, 13 फरवरी (समय बोल रहा) – भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने संसद में वक्फ बोर्ड पर पेश संयुक्त संसदीय समिति (JPC) रिपोर्ट का स्वागत किया है और विपक्षी दलों के हंगामे को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष…

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत देहरादून, 09 जून, 2025 (समय बोल रहा ) उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायतों (हरिद्वार को छोड़कर) में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव आया है। पूर्व में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त होने और जुलाई में प्रस्तावित चुनावों में देरी के कारण, राज्य सरकार ने पंचायतों के सुचारू संचालन के लिए नए प्रशासकों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। अब जिला पंचायतों की कमान जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट संभालेंगे, क्षेत्र पंचायतों का जिम्मा उपजिलाधिकारी देखेंगे, और ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) प्रशासक होंगे। यह निर्णय तब लिया गया है जब वर्ष 2019 में गठित पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और नए चुनाव अभी संभव नहीं हो सके हैं। इस बदलाव का सीधा असर प्रदेश की लाखों ग्रामीण जनता पर पड़ेगा। कार्यकाल समाप्ति और चुनाव में देरी: क्यों पड़ी प्रशासकों की जरूरत? उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम-2016 की धारा-130 (6) के तहत, वर्ष 2019 में गठित प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इन पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, शासन ने पूर्व में अधिसूचना संख्या-256316/XII(1)/2024-86(15)/2013/ई-68985 दिनांक 26.11.2024 और अन्य संबंधित अधिसूचनाओं के माध्यम से ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति का अधिकार संबंधित जिलाधिकारियों को दिया था। ये प्रशासक कार्यकाल समाप्ति की तिथि से छह महीने तक या नई पंचायतों के गठन तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किए गए थे। हालांकि, इन नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल भी अब समाप्त हो चुका है। ग्राम पंचायतों में 27 मई 2025 को, क्षेत्र पंचायतों में 29 मई 2025 को, और जिला पंचायतों में 01 जून 2025 को कार्यकाल समाप्त हो गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि "अति अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण" त्रिस्तरीय पंचायतों का सामान्य निर्वाचन, प्रशासकों के कार्यकाल समाप्ति की तिथि से पूर्व कराया जाना साध्य नहीं हो सका है। इसी अप्रत्याशित देरी के कारण, अब नई अंतरिम व्यवस्था लागू की गई है। नई प्रशासकीय व्यवस्था: कौन संभालेगा किसकी कमान? वर्तमान की "अपरिहार्य परिस्थिति" को देखते हुए, प्रदेश में जुलाई 2025 में प्रस्तावित आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (हरिद्वार को छोड़कर) प्रक्रिया संपन्न होने तक या नवीन पंचायतों के गठन तक, अथवा 31 जुलाई 2025 (जो भी पहले हो) तक, कार्यहित, जनहित और पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए नए अधिकारियों को प्रशासक के रूप में अधिकृत किया गया है। यह निर्णय प्रमोद कुमार बिजलवान, समीक्षा अधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा 09/06/2025 को जारी अधिसूचना (संख्या: 305002 जैनराज बिंदु-1 /XII(1)/2025/86(15)/2013/ई-68985) में विस्तृत रूप से बताया गया है। नई व्यवस्था के तहत, निम्नवत् अधिकारियों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई है: जिला पंचायतों में: संबंधित जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट को जिला पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया गया है। यह दिखाता है कि जिला स्तर पर शासन ने सबसे उच्च अधिकारी पर भरोसा जताया है ताकि विकास कार्य और प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। क्षेत्र पंचायतों में: संबंधित उपजिलाधिकारी (अपनी क्षेत्राधिकारिता में) क्षेत्र पंचायतों का कार्यभार संभालेंगे। उपजिलाधिकारी की नियुक्ति से ब्लॉक स्तर पर प्रभावी निगरानी और निर्णय लेने की क्षमता बनी रहेगी। ग्राम पंचायतों में: संबंधित विकासखंड में तैनात सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया गया है। यह पद ग्रामीण स्तर पर सीधे जनता से जुड़ा होता है और योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि चुनावी प्रक्रिया पूरी होने और नई निर्वाचित पंचायतों के गठन तक ग्रामीण विकास कार्य और जन सेवाएं बाधित न हों। पुरानी शर्तों का यथावत् रहना और आगे की राह अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (हरिद्वार को छोड़कर) में प्रशासक नियुक्त किए जाने संबंधी प्रस्तर-1 में उल्लिखित पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं में निहित शेष शर्ते यथावत रहेंगी। इसका अर्थ है कि प्रशासकों के अधिकार और जिम्मेदारियां पूर्व में निर्धारित नियमों के अनुरूप ही होंगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था के सुचारू संचालन की आवश्यकता है। हरिद्वार जिले को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है, संभवतः वहां की चुनावी या प्रशासनिक स्थिति अलग होने के कारण। अब सभी की निगाहें जुलाई 2025 में होने वाले प्रस्तावित पंचायत चुनावों पर टिकी हैं, जो नई निर्वाचित पंचायतों को सत्ता में लाएंगे और ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फिर से स्थापित करेंगे। इस बीच, नए प्रशासक जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने और विकास कार्यों को गति देने की चुनौती का सामना करेंगे।

उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025: 12 जिलों में 16 मार्च के बाद जारी हो सकती है अधिसूचना

SamayFebruary 12, 2025February 12, 202501 mins

देहरादून ,फरवरी 2025 ,(समय बोल रहा) उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना 16 मार्च के बाद जारी होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार और पंचायतीराज निदेशालय चुनावी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।…

रुद्रपुर: पुलभट्टा में युवक की हत्या का खुलासा, तीन दोस्तों ने ही उतारा मौत के घाट

SamayFebruary 12, 2025February 12, 202511 mins

रुद्रपुर: पुलभट्टा में युवक की हत्या का खुलासा, तीन दोस्तों ने ही उतारा मौत के घाट रुद्रपुर, 12 फरवरी 2025 (समय बोल रहा) – उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस हत्या के पीछे उसी के तीन दोस्तों का हाथ…

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प्रेम प्रकाश साहनी

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