बड़ी सौगात: राज्य मंत्री विनय रुहेला के प्रयासों से जसपुर के नए बस अड्डे से मिलेगी रोडवेज बसों की सुविधा
जसपुर, 19 जून 2026 (समय बोल रहा)। जसपुर की जनता के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित राहत भरी खबर सामने आई है।
उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर नए रोडवेज बस अड्डे के निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। साथ ही, बस अड्डे का निर्माण कार्य पूरा होने तक ग्राम गांगूवाला स्थित वीएसबी इंटर कॉलेज के पीछे प्रस्तावित बस अड्डे के स्थल पर अस्थायी फेयर स्टॉपेज बनाकर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के संचालन और यात्रियों के चढ़ने-उतरने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है।
उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के उपाध्यक्ष (राज्य मंत्री) विनय कुमार रुहेला ने बताया कि जसपुर में रोडवेज बस अड्डे की वर्षों पुरानी समस्या को उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद ग्राम गांगूवाला में वीएसबी इंटर कॉलेज के पीछे स्थित भूमि को रोडवेज बस अड्डे के लिए परिवहन विभाग को हस्तांतरित किया गया।विनय रुहेला ने बताया कि उन्होंने 4 जून 2026 को परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा को पत्र लिखकर मांग की थी कि जब तक नए बस अड्डे का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक प्रस्तावित स्थल पर बसों के ठहराव और संचालन की व्यवस्था की जाए।
इस पर परिवहन मंत्री के निर्देशानुसार उत्तराखंड परिवहन निगम ने आदेश जारी करते हुए अस्थायी फेयर स्टॉपेज से बसों के संचालन की व्यवस्था लागू कर दी है। साथ ही, व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए सहायक यातायात निरीक्षक एवं अन्य कार्मिकों की भी तैनाती की गई है।उन्होंने कहा कि अब क्षेत्रवासियों को बस पकड़ने के लिए अन्य स्थानों पर भटकना नहीं पड़ेगा। जसपुर के प्रस्तावित नए बस अड्डे के स्थल से ही उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें उपलब्ध होंगी, जिससे हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।
विनय रुहेला ने बताया कि शासन द्वारा नए बस अड्डे के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद निर्माण कार्य की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।जसपुर की जनता को मिली इस महत्वपूर्ण सुविधा पर विनय कुमार रुहेला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय क्षेत्र के विकास और जनसुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
