घर बैठे मिलेगी खतौनी की वेरिफाइड कॉपी, राजस्व विभाग के 6 नए पोर्टल लॉन्च
देहरादून 10 जनवरी2026 (समय बोल रहा )
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजस्व विभाग के छह नए वेब पोर्टलों का शुभारंभ किया।
इन पोर्टलों के शुरू होने से अब राज्य के नागरिकों को खसरा-खतौनी, भू-अभिलेख और अन्य राजस्व सेवाओं के लिए तहसील या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।मुख्यमंत्री ने बताया कि ई-भूलेख पोर्टल के माध्यम से अब नागरिक खतौनी की सत्यापित प्रति (Verified Copy) ऑनलाइन भुगतान कर घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे।
पहले इसके लिए तहसील जाना अनिवार्य था।किसानों और आम जनता को बड़ा लाभभूलेख अंश पोर्टल के जरिए अब संयुक्त खातेदारों के अलग-अलग हिस्सों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, जिससे किसानों को फार्मर रजिस्ट्रेशन और अन्य सरकारी योजनाओं में सुविधा मिलेगी।
वहीं भू-नक्शा पोर्टल पर अब राज्य के कडेस्ट्रल मैप (राज्य का नक्शा) कोई भी व्यक्ति निःशुल्क देख सकेगा।बैंक ऋण लेना होगा आसानसरकार ने किसानों के लिए एग्री लोन पोर्टल भी शुरू किया है। इसके माध्यम से बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।
ऋण चुकाने के बाद बैंक की NOC जारी होते ही भूमि से चार्ज स्वतः हट जाएगा, जिससे किसानों को राहत मिलेगी।पारदर्शिता और डिजिटल शासन को बढ़ावाई-वसूली (e-RCS) पोर्टल के माध्यम से राजस्व वसूली प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
बैंक या अन्य विभाग अब बकायेदारों के मामलों को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप हैं। इससे राज्य में Ease of Doing Business के साथ-साथ Ease of Living को भी बढ़ावा मिलेगा और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।
अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर मुख्य सचिव आनंद बर्धन, राजस्व सचिव एस.एन. पांडेय, NIC के वरिष्ठ अधिकारी, तथा राज्य के सभी जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े रहे।सरकार का कहना है कि इन डिजिटल पोर्टलों से न केवल आम जनता को राहत मिलेगी, बल्कि राजस्व व्यवस्था भी अधिक पारदर्शी, तेज और भरोसेमंद बनेगी
