उत्तराखंड सरकार ने 20 लोगों को सौंपे दायित्व, जन कल्याणकारी योजनाओं को मिलेगी गति
देहरादून,1 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा) – उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में विभिन्न विभागों के सुचारू संचालन और प्रभावी अनुश्रवण के लिए 20 लोगों को विभिन्न पदों पर दायित्व सौंपे हैं। यह जानकारी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने दी।
विभागीय योजनाओं को मिलेगा लाभ
सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि इन दायित्वों के सौंपे जाने से प्रदेश में विभागीय जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और उनकी प्रभावी निगरानी भी संभव होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जिन महानुभावों को दायित्व सौंपे गए हैं, वे विभिन्न जिलों से हैं और अपने-अपने क्षेत्र में प्रभावशाली भूमिका निभाएंगे।
नव नियुक्त पदाधिकारियों की सूची
मुख्यमंत्री द्वारा दायित्व सौंपे गए प्रमुख व्यक्तियों के नाम और पद निम्नलिखित हैं:
- हरक सिंह नेगी (चमोली) – उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद
- ऐश्वर्या रावत (रुद्रप्रयाग) – उपाध्यक्ष, राज्य महिला आयोग
- गंगा विष्ट (अल्मोड़ा) – उपाध्यक्ष, राज्य महिला उद्यमिता परिषद
- श्याम अग्रवाल (देहरादून) – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद
- शांति मेहरा (नैनीताल) – उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद
- भगवत प्रसाद मकवाना (देहरादून) – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग
- हेमराज विष्ट (पिथौरागढ़) – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद
- रामचंद्र गौड़ (चमोली) – अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद
- पूरन चंद नैलवाल (अल्मोड़ा) – उपाध्यक्ष, प्रवासी उत्तराखंड परिषद
- रामसुंदर नौटियाल (उत्तरकाशी) – उपाध्यक्ष, भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण
- सायरा बानो (ऊधमसिंह नगर) – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग
- रेनू अधिकारी (नैनीताल) – अध्यक्ष, राज्य महिला उद्यमिता परिषद
- रजनी रावत (देहरादून) – उपाध्यक्ष, समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति
- ओम प्रकाश जमदग्नि (हरिद्वार) – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड पारिस्थितिकीय पर्यटन सलाहकार परिषद
- भूपेश उपाध्याय (बागेश्वर) – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद
- कुलदीप कुमार (देहरादून) – अध्यक्ष, उत्तराखंड वन पंचायत सलाहकार परिषद
- ऋषि कंडवाल (पौड़ी) – उपाध्यक्ष, सिंचाई सलाहकार समिति
- वीरेंद्र दत्त सेमवाल (टिहरी) – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद
- अजय कोठियाल (टिहरी) – अध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति
- श्याम नारायण पांडे (नैनीताल) – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति
सरकार की प्राथमिकता – प्रभावी प्रशासन और विकास
राज्य सरकार का मानना है कि इन दायित्वों के माध्यम से राज्य में विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी तरीके से होगा।
“उत्तराखंड के विकास और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इन नियुक्तियों से प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलेगी और योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और तेजी आएगी।” – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
जनता और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया
नव नियुक्त पदाधिकारियों के चयन को लेकर जनता और प्रशासनिक विशेषज्ञों ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार द्वारा सही लोगों को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं, जबकि कुछ ने सुझाव दिया कि इस प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता थी।
राजनीतिक विश्लेषक डॉ. सुरेश मिश्रा ने कहा,
“इस तरह की नियुक्तियाँ सरकार के प्रशासनिक दृष्टिकोण को मजबूत करती हैं, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन पदों का सदुपयोग हो और जनता को वास्तविक लाभ मिले।”
भविष्य की योजनाएँ और अपेक्षाएँ
सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में और भी महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे जा सकते हैं। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि राज्य की महत्वपूर्ण योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो और राज्य का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित किया जा सके।मुख्यमंत्री द्वारा दायित्व सौंपे गए प्रमुख व्यक्तियों के नाम और पद
विभिन्न आयोगों और परिषदों में नियुक्त किए गए सदस्य अपने कार्यक्षेत्र में सुधार लाने और योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने की दिशा में कार्य करेंगे।
उत्तराखंड सरकार
उत्तराखंड सरकार द्वारा 20 लोगों को सौंपे गए नए दायित्व राज्य प्रशासनिक प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन नियुक्तियों से जनकल्याणकारी योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये नियुक्त अधिकारी अपने पदों का कितना प्रभावी उपयोग कर पाते हैं और राज्य के विकास में कितना योगदान देते हैं।
