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नई दिल्ली  26 मार्च 2025 (समय बोल रहा) नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने किया। इस पहल के तहत, आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 1 लाख से अधिक बीएलओ को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और त्रुटि-मुक्त बनाने में योगदान दे सकें। प्रशिक्षण का उद्देश्य इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को उनकी जिम्मेदारियों और निर्वाचन प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत कराना है। बीएलओ मतदाता पंजीकरण और निर्वाचन सूची को अपडेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 समेत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों से परिचित कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत बीएलओ को आईटी अनुप्रयोगों के उपयोग, मतदाता सत्यापन प्रक्रिया और फॉर्म भरने की तकनीकी जानकारी भी दी जाएगी, जिससे वे निर्वाचक नामावलियों को त्रुटि-मुक्त कर सकें। प्रशिक्षण की प्रमुख बातें: देशभर में 1 लाख से अधिक बीएलओ को प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले चरण में बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु के बीएलओ को शामिल किया गया है। प्रशिक्षित बीएलओ को विधानसभा स्तर पर मास्टर ट्रेनर (एएलएमटी) के रूप में तैयार किया जाएगा। निर्वाचक नामावलियों को सही तरीके से अपडेट करने और डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने पर जोर दिया जाएगा। इस समय, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के 109 बीएलओ सहित 24 ईआरओ और 13 डीईओ इस दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का बयान: मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि बीएलओ निर्वाचन प्रक्रिया और मतदाताओं के बीच पहला और सबसे महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु होते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्वाचक नामावलियों को सही तरीके से अपडेट करने के लिए बीएलओ को जमीनी स्तर पर जाकर सत्यापन करना चाहिए और मतदाताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि राज्य सरकारें एसडीएम स्तर या समकक्ष अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के रूप में नामित करें और बीएलओ की नियुक्ति में स्थानीयता और वरिष्ठता का ध्यान रखें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार, भारत के वे नागरिक ही मतदाता बन सकते हैं, जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हों और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य निवासी हों। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) सर्वदलीय बैठकें आयोजित करें, निर्वाचक नामावलियों को सही तरीके से अपडेट करें और अपने क्षेत्र से संबंधित मामलों का निपटारा करें। निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बीएलओ नेटवर्क को मजबूत करने और उन्हें अत्याधुनिक तकनीकों से लैस करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके तहत बीएलओ को न केवल अपने दायित्वों के बारे में जागरूक किया जाएगा, बल्कि उन्हें प्रशिक्षित कर विधान सभा स्तर पर मास्टर ट्रेनर (एएलएमटी) भी बनाया जाएगा, जो अन्य बीएलओ को प्रशिक्षित करने में सहायक होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि ईआरओ और बीएलओ के खिलाफ किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिकायत की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीएलओ की भूमिका और प्रशिक्षण की जरूरत बीएलओ वे राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) की स्वीकृति के बाद निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनका मुख्य कार्य निर्वाचन सूची को अपडेट करना और मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को निष्पक्ष और प्रभावी बनाना होता है। कई बार बीएलओ को अपने कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों में, जहां लोगों के पते बार-बार बदलते रहते हैं। इस प्रशिक्षण के माध्यम से बीएलओ को तकनीकी और कानूनी ज्ञान के साथ-साथ डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने की कुशलता भी सिखाई जाएगी। अगले कुछ वर्षों में विस्तारित होगा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इस कार्यक्रम के तहत हर 10 मतदान केंद्रों पर औसतन एक बीएलओ को प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे देशभर में मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया अधिक सटीक, पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ के लिए पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आयोजित किए जा रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक विश्वसनीय और सटीक बनाना है। यह प्रशिक्षण न केवल बीएलओ को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक जागरूक बनाएगा, बल्कि देशभर में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार 1 लाख से अधिक बीएलओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने किया। इस पहल के तहत, आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 1 लाख से अधिक बीएलओ को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और त्रुटि-मुक्त बनाने में योगदान दे सकें। प्रशिक्षण का उद्देश्य इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को उनकी जिम्मेदारियों और निर्वाचन प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत कराना है। बीएलओ मतदाता पंजीकरण और निर्वाचन सूची को अपडेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 समेत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों से परिचित कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत बीएलओ को आईटी अनुप्रयोगों के उपयोग, मतदाता सत्यापन प्रक्रिया और फॉर्म भरने की तकनीकी जानकारी भी दी जाएगी, जिससे वे निर्वाचक नामावलियों को त्रुटि-मुक्त कर सकें। प्रशिक्षण की प्रमुख बातें: देशभर में 1 लाख से अधिक बीएलओ को प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले चरण में बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु के बीएलओ को शामिल किया गया है। प्रशिक्षित बीएलओ को विधानसभा स्तर पर मास्टर ट्रेनर (एएलएमटी) के रूप में तैयार किया जाएगा। निर्वाचक नामावलियों को सही तरीके से अपडेट करने और डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने पर जोर दिया जाएगा। इस समय, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के 109 बीएलओ सहित 24 ईआरओ और 13 डीईओ इस दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का बयान: मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि बीएलओ निर्वाचन प्रक्रिया और मतदाताओं के बीच पहला और सबसे महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु होते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्वाचक नामावलियों को सही तरीके से अपडेट करने के लिए बीएलओ को जमीनी स्तर पर जाकर सत्यापन करना चाहिए और मतदाताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि राज्य सरकारें एसडीएम स्तर या समकक्ष अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के रूप में नामित करें और बीएलओ की नियुक्ति में स्थानीयता और वरिष्ठता का ध्यान रखें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार, भारत के वे नागरिक ही मतदाता बन सकते हैं, जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हों और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य निवासी हों। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) सर्वदलीय बैठकें आयोजित करें, निर्वाचक नामावलियों को सही तरीके से अपडेट करें और अपने क्षेत्र से संबंधित मामलों का निपटारा करें। निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बीएलओ नेटवर्क को मजबूत करने और उन्हें अत्याधुनिक तकनीकों से लैस करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके तहत बीएलओ को न केवल अपने दायित्वों के बारे में जागरूक किया जाएगा, बल्कि उन्हें प्रशिक्षित कर विधान सभा स्तर पर मास्टर ट्रेनर (एएलएमटी) भी बनाया जाएगा, जो अन्य बीएलओ को प्रशिक्षित करने में सहायक होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि ईआरओ और बीएलओ के खिलाफ किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिकायत की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीएलओ की भूमिका और प्रशिक्षण की जरूरत बीएलओ वे राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) की स्वीकृति के बाद निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनका मुख्य कार्य निर्वाचन सूची को अपडेट करना और मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को निष्पक्ष और प्रभावी बनाना होता है। कई बार बीएलओ को अपने कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों में, जहां लोगों के पते बार-बार बदलते रहते हैं। इस प्रशिक्षण के माध्यम से बीएलओ को तकनीकी और कानूनी ज्ञान के साथ-साथ डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने की कुशलता भी सिखाई जाएगी। अगले कुछ वर्षों में विस्तारित होगा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इस कार्यक्रम के तहत हर 10 मतदान केंद्रों पर औसतन एक बीएलओ को प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे देशभर में मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया अधिक सटीक, पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ के लिए पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आयोजित किए जा रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक विश्वसनीय और सटीक बनाना है। यह प्रशिक्षण न केवल बीएलओ को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक जागरूक बनाएगा, बल्कि

निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार 1 लाख से अधिक बीएलओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ

नई दिल्ली  26 मार्च 2025 (समय बोल रहा) नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने किया। इस पहल…

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उत्तर प्रदेश , 25 मार्च 2025 (समय बोल रहा) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक छोटे से जूस विक्रेता मोहम्मद रहीस को इनकम टैक्स विभाग से 7 करोड़ 79 लाख रुपये का नोटिस मिला। इस नोटिस के बाद उनका पूरा परिवार सदमे में है और बेहद परेशान है। अलीगढ़: छोटे दुकानदार को बड़ा झटका छोटी सी दुकान, बड़ा टैक्स नोटिस सराय रहमान इलाके में रहने वाले मोहम्मद रहीस अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं और एक छोटी सी जूस की दुकान चलाते हैं। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य है और उनका गुजारा इस दुकान से ही चलता है। लेकिन कुछ दिन पहले उन्हें आयकर विभाग की ओर से एक बड़ा नोटिस मिला, जिसमें उन्हें 7.79 करोड़ रुपये का बकाया टैक्स भरने के लिए कहा गया। परिवार हुआ सदमे में मोहम्मद रहीस की पत्नी हिना का कहना है कि इस नोटिस के बाद से पूरा परिवार सदमे में है और समझ नहीं पा रहा कि यह सब कैसे हुआ। उन्होंने कहा, "हम गरीब लोग हैं, मेरे पति जूस की छोटी सी दुकान चलाते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, फिर हमें इतनी बड़ी रकम भरने का नोटिस क्यों भेजा गया?" कैसे आया इतना बड़ा नोटिस? परिवार का कहना है कि न तो उनकी आमदनी इतनी ज्यादा है और न ही उन्होंने कभी इतनी बड़ी रकम का लेन-देन किया है। फिर भी उन्हें इतनी बड़ी रकम भरने का नोटिस मिलना उनके लिए किसी दु:स्वप्न से कम नहीं है। क्या कह रहे हैं मोहल्ले के लोग? मोहल्ले के लोगों ने भी इस घटना पर आश्चर्य और चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रहीस एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति हैं, जो दिन-रात मेहनत कर अपने परिवार का पेट पालते हैं। इस तरह का नोटिस मिलना किसी के भी लिए चौंकाने वाला और परेशान करने वाला हो सकता है। जांच की मांग मोहम्मद रहीस और उनके परिवार ने इस मामले की पूरी जांच करने की मांग की है। उनका कहना है कि कोई गलती या धोखाधड़ी हुई होगी, जिससे उनका नाम इस नोटिस में आया है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि इस मामले की गहराई से जांच की जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। आयकर विभाग की प्रतिक्रिया इस मामले में जब आयकर विभाग से जानकारी लेने की कोशिश की गई, तो अधिकारियों ने कहा कि जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह नोटिस गलती से गया है या फिर इसमें कोई अन्य कारण है।

7.79 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस मिलने से सदमे में जूस विक्रेता का परिवार

उत्तर प्रदेश , 25 मार्च 2025 (समय बोल रहा) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक छोटे से जूस विक्रेता मोहम्मद रहीस को इनकम टैक्स विभाग से 7 करोड़ 79 लाख रुपये का नोटिस मिला। इस नोटिस के बाद उनका पूरा परिवार सदमे में है और बेहद परेशान…

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जसपुर ,24 मार्च 2025 (समय बोल रहा) भाजपा सरकार के गौरवशाली तीन वर्ष पूर्ण होने पर बहुउद्देशीय एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 400 से अधिक मरीजों का पंजीकरण कर उनका परीक्षण किया गया, साथ ही 60 शिकायतें दर्ज हुईं। सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित शिविर आज मंडी समिति परिसर में सेवा, सुशासन और विकास के अंतर्गत भाजपा सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बहुउद्देश्यीय एवं चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में सड़क निर्माण, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं, विद्युत विभाग, उद्योग विभाग, पंचायतीराज, एवं राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतों का समाधान किया गया। चिकित्सा शिविर में व्यापक भागीदारी चिकित्सा शिविर में 400 से अधिक मरीजों का पंजीकरण किया गया। मरीजों का उपचार किया गया और उन्हें आवश्यक सलाह, निःशुल्क दवाइयां एवं जांच सेवाएं प्रदान की गईं। कार्यक्रम का शुभारंभ एवं मुख्य अतिथि का संबोधन कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष (दर्जा मंत्री) कैलाश पंत ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में दर्जा मंत्री कैलाश पंत ने कहा कि सेवा, सुशासन और समग्र विकास के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने तीन वर्ष सफलता पूर्वक पूरे किए हैं। यह तीन वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने एवं विकसित उत्तराखंड बनाने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जिनमें समान नागरिक संहिता (UCC), सख्त नकलरोधी कानून, सख्त धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून लागू कर सुशासन का नया अध्याय लिखा है। भाजपा सरकार की 3 वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां ✅ समान नागरिक संहिता (UCC) का क्रियान्वयन ✅ सख्त नकलरोधी, धर्मांतरण और दंगारोधी कानून ✅ रोड, रेल और रोपवे निर्माण से कनेक्टिविटी में सुधार ✅ धार्मिक स्थलों का पुनर्विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा ✅ स्थानीय उत्पादों का प्रमोशन और 20 हजार युवाओं को नौकरियां ✅ होम स्टे योजना से स्वरोजगार को बढ़ावा ✅ छात्रवृत्ति योजनाएं, खेल एवं खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं ✅ स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य और आयुष्मान योजना का विस्तार मैराथन दौड़ और सम्मान समारोह शिविर से पहले खंड विकास कार्यालय से मंडी समिति तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाकर दी जानकारी शिविर में सभी सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाए, जहां जनता को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और योजनाओं के फॉर्म भरवाए गए। गणमान्य लोगों की उपस्थिति एसडीएम चतर सिंह चौहान ने अतिथियों का अंग वस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार,पूर्व सांसद प्रतिनिधि रवि साहनी किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता, पूर्व विधायक डॉ. शैलेन्द्र मोहन सिंघल, खड़क सिंह चौहान, सीडीपीओ इंदिरा बरगली, सुपरवाइजर अंबिका चौधरी, डॉ. एमपी सिंह, सुरेंद्र चौहान, बलराम तोमर, कमल चौहान, ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर, मनप्रीत लाडी, गौतम गोस्वामी, पालिकाध्यक्ष नौशाद सम्राट, गायत्री देवी, सुधीर बिश्नोई, राजकुमार गुम्बर , राजकुमार चौहान, मनप्रीत सिंह लाड़ी , राजेश यादव ,शीतल जोशी उमा बिश्नोई, अनीता पवार, सोनिका चौहान, मोहिनी शर्मा, सनी पधान, नीरज उर्फ रुबी रानी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। एवं कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

भाजपा सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर जसपुर में बहुउद्देश्यीय शिविर का भव्य आयोजन

जसपुर ,24 मार्च 2025 (समय बोल रहा) भाजपा सरकार के गौरवशाली तीन वर्ष पूर्ण होने पर बहुउद्देशीय एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 400 से अधिक मरीजों का पंजीकरण कर उनका परीक्षण किया गया, साथ ही 60 शिकायतें दर्ज हुईं। सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित शिविर आज मंडी समिति परिसर में सेवा,…

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नैनीताल झील का जल स्तर तेजी से घटा – पर्यावरण और पर्यटन पर संकट के बादल

नैनीताल, 24 मार्च 2025 (समय बोल रहा) – उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध नैनीताल झील इन दिनों जल संकट का सामना कर रही है। झील का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिससे पर्यावरण और स्थानीय पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जल स्तर में गिरावट के कारण झील के किनारे डेल्टा (रेत…

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रूद्रपुर, 22 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा): उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी 23 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय दौरे पर जनपद ऊधमसिंहनगर के काशीपुर क्षेत्र में आ रहे हैं। यह दौरा कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री इस दौरान न केवल काशीपुर में नव-निर्मित सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय का लोकार्पण करेंगे, बल्कि एक साथ कई तकनीकी व जनहितकारी योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। दोपहर में काशीपुर आगमन, हेलीपैड पर होगा स्वागत मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर से आगमन बुधवार को दोपहर 1:05 बजे प्रस्तावित है। वह 12:35 बजे पीठसैंण, पौड़ी गढ़वाल से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान करेंगे और सीधे काशीपुर स्थित अस्थायी हेलीपैड (नव-निर्मित सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय के समीप) पर उतरेंगे। यहां पर स्थानीय प्रशासन द्वारा उनके स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। परिवहन विभाग की योजनाओं को मिलेगी नई दिशा काशीपुर में मुख्यमंत्री श्री धामी नव-निर्मित सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, जो क्षेत्रवासियों को वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस तथा अन्य परिवहन संबंधी सेवाएं और अधिक सुलभ बनाएगा। इसके अतिरिक्त, वे आधुनिक तकनीक से युक्त ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का भी लोकार्पण करेंगे, जिससे ड्राइविंग टेस्ट की पारदर्शिता और गुणवत्ता में वृद्धि होगी। यह ट्रैक खासकर युवा ड्राइविंग अभ्यर्थियों के लिए काफी सहायक होगा, क्योंकि यहां बिना मानवीय हस्तक्षेप के ड्राइविंग टेस्ट की निगरानी की जा सकेगी। साथ ही, हरिद्वार और ऋषिकेश में निर्मित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैकों का वर्चुअल लोकार्पण भी मुख्यमंत्री द्वारा काशीपुर से ही किया जाएगा। CSR के तहत मिलेगी स्वास्थ्य और जल सुविधा मुख्यमंत्री धामी काशीपुर नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में वाटर कूलर वितरण योजना और नि:शुल्क एम्बुलेंस सेवा की भी शुरुआत करेंगे। यह पहल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत की जा रही है, जिससे आमजन को गर्मियों में पीने के पानी की सुविधा मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। इन योजनाओं को हरी झंडी दिखाकर फ्लैग ऑफ किया जाएगा। शैक्षिक संस्था और सामाजिक कार्यक्रम में भागीदारी दोपहर 2:05 बजे मुख्यमंत्री का काफिला कार द्वारा सांई पब्लिक स्कूल, कुण्डेश्वरी रोड के लिए प्रस्थान करेगा, जहां वे 2:15 बजे पहुंचेंगे। यह कार्यक्रम मुख्यतः स्थानीय छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक प्रतिनिधियों से संवाद के लिए आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री यहां लगभग 45 मिनट तक रुकेंगे और शिक्षा व युवाओं से जुड़े मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। यह समय आरक्षित रखा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री 3:00 बजे स्कूल से रवाना होकर 3:15 बजे रॉयल एन्क्लेव, निकट कलश मंडप, काशीपुर पहुंचेंगे, जहां एक स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों व अन्य गणमान्य व्यक्तियों से संवाद की संभावना है। वापसी से पहले स्टेडियम हेलीपैड से प्रस्थान मुख्यमंत्री का काशीपुर दौरा शाम 3:45 बजे समाप्त होगा, जब वह स्टेडियम हेलीपैड, काशीपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके लिए 3:35 बजे वे रॉयल एन्क्लेव से रवाना होंगे। प्रशासनिक तैयारियां पूरी, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और अन्य संबंधित विभागों द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थलों तक सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। नगर निगम और परिवहन विभाग भी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। काशीपुर दौरा यह दौरा काशीपुर क्षेत्र के लिए विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। परिवहन, तकनीकी, स्वास्थ्य और जल सुविधाओं से जुड़े इन कार्यक्रमों से स्थानीय जनता को निश्चित रूप से लाभ पहुंचेगा।दोपहर 2:05 बजे मुख्यमंत्री का काफिला कार द्वारा सांई पब्लिक स्कूल, कुण्डेश्वरी रोड के लिए प्रस्थान करेगा | नव-निर्मित सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय का उद्घाटन करेंगे,|बल्कि एक साथ कई तकनीकी व जनहितकारी योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे।

रुद्रपुर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 24 मार्च को करेंगे जनपद भ्रमण, रोड शो और जनसभा में रखेंगे सरकार की उपलब्धियां

रुद्रपुर, 23 मार्च 2025 (समय बोल रहा) – उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 24 मार्च, सोमवार को एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर रुद्रपुर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे गल्ला मंडी से रोड शो करेंगे और गांधी पार्क में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यह दौरा सरकार के सेवा, सुशासन और विकास…

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मेरठ, 22 मार्च 2025 (समय बोल रहा) – उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेरठ में एक अवैध इंटरनेशनल कॉल एक्सचेंज का पर्दाफाश किया है, जो वीओआईपी (VoIP) कॉल को लोकल कॉल में बदलकर हर दिन 25 हजार रुपये की अवैध कमाई कर रहा था। चार लाख का इनवेस्टमेंट, देहरादून में ट्रायल से शुरू हुआ गोरखधंधा पुलिस जांच में पता चला है कि इस अवैध इंटरनेशनल कॉल एक्सचेंज के लिए चार लाख रुपये का निवेश किया गया था। सबसे पहले देहरादून में ट्रायल के रूप में इसे शुरू किया गया, जिसके बाद मेरठ में इसका पूरा सेटअप तैयार किया गया। कैसे चलता था अवैध इंटरनेशनल कॉल एक्सचेंज? पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राकेश कुमार मिश्रा के अनुसार, इस अवैध एक्सचेंज में वीओआईपी कॉल्स (Voice Over Internet Protocol) को लोकल कॉल में बदलने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया जाता था। इस प्रक्रिया से न केवल टेलीकॉम कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो रहा था। लखीपुरा में छापेमारी, मुख्य आरोपी जुनैद गिरफ्तार मेरठ के लखीपुरा इलाके में स्थित एक घर की ऊपरी मंजिल पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां से इस पूरे नेटवर्क को संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने इस कार्रवाई में मुख्य आरोपी जुनैद को गिरफ्तार किया है और मौके से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सर्वर, और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। अवैध कॉल एक्सचेंज से क्या नुकसान होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा – इंटरनेशनल कॉल्स को लोकल में बदलने से खुफिया एजेंसियों की निगरानी प्रणाली विफल हो सकती है। राजस्व का नुकसान – टेलीकॉम कंपनियों को करोड़ों रुपये की हानि होती है। आतंकी गतिविधियों में दुरुपयोग – ऐसे नेटवर्क का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों और आतंकी संचार के लिए हो सकता है। पुलिस की कार्रवाई जारी, अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस गोरखधंधे का नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ

मेरठ: अवैध इंटरनेशनल कॉल एक्सचेंज का भंडाफोड़, हर दिन हो रही थी 25 हजार की कमाई!

मेरठ, 22 मार्च 2025 (समय बोल रहा) – उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेरठ में एक अवैध इंटरनेशनल कॉल एक्सचेंज का पर्दाफाश किया है, जो वीओआईपी (VoIP) कॉल को लोकल कॉल में बदलकर हर दिन 25 हजार रुपये की अवैध कमाई कर रहा था। चार लाख का इनवेस्टमेंट, देहरादून में ट्रायल से शुरू हुआ गोरखधंधा पुलिस…

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गिरध्यामुंशी, भरतपुर काशीपुर, 20 मार्च 2025 (समय बोल रहा) – भरतपुर काशीपुर स्थित बगीची गुरुद्वारे में श्री श्री 108 बाबा अजीत सिंह के आगमन में भव्य दीवान सजाया गया। इस पावन अवसर पर शबद कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और गुरबाणी का आनंद लिया। 1952 से जारी है आध्यात्मिक परंपरा यह स्थान 1952 में संत बाबा बसंत सिंह द्वारा तुमरिया नदी के किनारे तपस्या करने के बाद स्थापित किया गया था। तब से यह गुरुद्वारा श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आध्यात्मिक शांति का केंद्र बना हुआ है। समागम में मौजूद श्रद्धालु इस धार्मिक आयोजन में जत्थेदार गुरनाम सिंह, जोगा सिंह, जगतार सिंह भुल्लर, छिंदर सिंह, हरजिंदर सिंह सतनाम भुल्लर, कश्मीर सिंह पन्नू, गुरताज भुल्लर (ब्लॉक प्रमुख), जितेंद्र सिंह पन्नू, जगरूप सिंह पन्नू, रवि साहनी, असीम साहनी, उदित सुधा, महेंद्र सिंह, गुरदेव सिंह, हरदेव सिंह, कुलदीप सिंह, तरसेम सिंह, हरनूर भुल्लर, प्रीतम सिंह, चिंदर भुल्लर, तरसेम सिंह सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। श्री श्री 108 बाबा अजीत सिंह का संदेश इस अवसर पर श्री श्री 108 बाबा अजीत सिंह ने संगत को संबोधित करते हुए गुरु गोविंद सिंह के आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि साधुओं और संतों का सम्मान करें, नशे से दूर रहें और सच्चे पंथ के मार्ग पर चलें। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की मर्यादा बनाए रखने और मांसाहार छोड़कर शाकाहारी बनने का आह्वान किया। गुरु गोविंद सिंह और सिख इतिहास बाबा अजीत सिंह ने गुरु गोविंद सिंह के बलिदानों और उनकी शिक्षाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन पांच प्यारों की स्थापना की थी, जिन्होंने सिख धर्म की नींव को मजबूत किया। इन पांच प्यारों - भाई साहिब सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह और भाई दया सिंह ने सिख धर्म के सिद्धांतों को अपनाकर दुनिया को एक नया संदेश दिया। उन्होंने संगत को प्रेरित किया कि वे गुरबाणी का अध्ययन करें, रोज़ाना सिमरन और पाठ करें, और गुरु ग्रंथ साहिब में बताए गए मार्ग पर चलें। श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद समागम में श्रद्धालुओं ने गुरबाणी कीर्तन का आनंद लिया और गुरुद्वारे में मत्था टेककर श्री श्री 108 बाबा अजीत सिंह का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरे आयोजन के दौरान भक्तिमय वातावरण बना रहा, जिससे संगत को आध्यात्मिक शांति का अनुभव हुआ।

गिरध्यामुंशी, काशीपुर: श्री श्री 108 बाबा अजीत सिंह के आगमन में बगीची गुरुद्वारे में भव्य कीर्तन समागम

गिरध्यामुंशी, काशीपुर, 21 मार्च 2025 (समय बोल रहा) – भरतपुर काशीपुर स्थित बगीची गुरुद्वारे में श्री श्री 108 बाबा अजीत सिंह के आगमन में भव्य दीवान सजाया गया। इस पावन अवसर पर शबद कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और गुरबाणी का आनंद लिया। 1952 से जारी है…

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रुद्रपुर, 20 मार्च 2025 (समय बोल रहा) – जिला प्रशासन ने ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई पर सख्त रुख अपनाते हुए 1 अप्रैल से 1 जून तक इसकी नर्सरी और रोपाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंह भदौरिया द्वारा जारी आदेश के तहत, इस अवधि में यदि कोई किसान धान की नर्सरी तैयार करता या रोपाई करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। किन किसानों को मिलेगी धान रोपाई की अनुमति? मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. अभय सक्सेना ने बताया कि 31 मार्च 2025 तक ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई की अनुमति केवल उन्हीं किसानों को दी जाएगी, जिन्होंने इस वर्ष रबी सीजन में मटर और सरसों की फसल उगाई थी या जिनके खेतों में अधिक नमी के कारण वे गेहूँ की फसल नहीं उगा सके थे। हालांकि, गेहूँ की कटाई के बाद 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक धान की नर्सरी तैयार करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, और 1 अप्रैल से 1 जून तक धान रोपाई पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कानूनी कार्रवाई और निगरानी टीमों की तैनाती प्रशासन ने इस प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए तहसील स्तर पर संयुक्त सर्वेक्षण टीमों का गठन किया है, जो क्षेत्र में नियमित रूप से निगरानी करेंगी। यदि कोई भी किसान प्रतिबंधित समय में धान की नर्सरी तैयार करता या रोपाई करता पाया गया, तो उसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य कृषि अधिकारी ने कहा कि कुछ किसान पहले से धान की नर्सरी तैयार कर रहे हैं और गेहूँ की कटाई के बाद रोपाई करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे किसानों के खिलाफ संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करें। किसानों के लिए प्रशासन की अपील कृषि विभाग ने किसानों से सख्त अपील की है कि वे 1 जून के बाद ही खरीफ धान की रोपाई करें। इससे जल प्रबंधन, मृदा संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलेगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कोई भी किसान यदि प्रतिबंधित अवधि में धान की रोपाई करता पाया जाता है, तो उसे इसके लिए स्वयं जिम्मेदार माना जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। महत्वपूर्ण बिंदु: ✅ 31 मार्च तक केवल मटर और सरसों उगाने वाले किसानों को धान रोपाई की अनुमति ✅ 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक धान नर्सरी लगाना प्रतिबंधित ✅ 1 अप्रैल से 1 जून तक धान रोपाई पर पूर्ण प्रतिबंध ✅ तहसील स्तर पर सर्वेक्षण टीमें निगरानी करेंगी ✅ नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

गेहूँ कटाई के बाद ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई पर पूरी तरह प्रतिबंध, प्रशासन ने दिए कड़े निर्देश

रुद्रपुर, 20 मार्च 2025 (समय बोल रहा) – जिला प्रशासन ने ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई पर सख्त रुख अपनाते हुए 1 अप्रैल से 1 जून तक इसकी नर्सरी और रोपाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंह भदौरिया द्वारा जारी आदेश के तहत, इस अवधि में यदि कोई किसान धान की नर्सरी…

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काशीपुर, 19 मार्च 2025 (समय बोल रहा) – किसान विकास क्लब (केवीसी) उत्तराखंड की मासिक बैठक आज दिनांक 19 मार्च को प्रातः 11 बजे अनाज मंडी काशीपुर के गेस्ट हाउस में आयोजित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में नवनिर्वाचित महापौर दीपक बाली को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में सोलर एनर्जी से संबंधित जानकारी देने के लिए धामपुर के सोलर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर एवं टेक्निकल एक्सपर्ट विनीत गुप्ता को आमंत्रित किया गया है। किसानों को स्थाई लोक अदालत की प्रक्रिया की जानकारी भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर के पैनल अधिवक्ताओं द्वारा दी जाएगी, जिससे वे अपने अधिकारों और कानूनी सहायता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। किसानों की समस्याओं पर चर्चा और 5 लक्की ड्रॉ बैठक के दौरान किसानों की विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा की जाएगी, जिसमें खेती से जुड़ी चुनौतियों, सरकारी योजनाओं और तकनीकी समाधान शामिल होंगे। इसके अलावा, बैठक में किसानों के लिए 5 लक्की ड्रॉ खोले जाएंगे, जिससे उपस्थित किसानों को आकर्षक उपहार जीतने का अवसर मिलेगा। सभी किसान भाईयों से बैठक में शामिल होने की अपील क्लब के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा ने सभी किसान भाइयों से इस महत्वपूर्ण बैठक में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है, ताकि वे नई जानकारियों और सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

किसान विकास क्लब उत्तराखंड की मासिक बैठक आज, सोलर एनर्जी समाधान और स्थाई लोक अदालत पर चर्चा

काशीपुर, 19 मार्च 2025 (समय बोल रहा) – किसान विकास क्लब (केवीसी) उत्तराखंड की मासिक बैठक आज दिनांक 19 मार्च को प्रातः 11 बजे अनाज मंडी काशीपुर के गेस्ट हाउस में आयोजित की गई थी । इस महत्वपूर्ण बैठक में नवनिर्वाचित महापौर दीपक बाली को सम्मानित किया गया | बैठक में सोलर एनर्जी से संबंधित…

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Chaiti Mela 2025: Record-breaking high tender prices, new record in grandeur

चैती मेला 2025: रिकॉर्डतोड़ टेंडर की ऊंची कीमतें, भव्यता में नया कीर्तिमान

काशीपुर 19 मार्च, 2025 (समय बोल रहा ): उत्तर भारत के सबसे बड़े और भव्य मेलों में से एक चैती मेला 2025 नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस साल मेले की तैयारियों को पहले से अधिक विस्तारित किया गया है और टेंडर की ऊंची कीमतें इस आयोजन की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती हैं।…

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