रूद्रपुर, 22 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा): उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी 23 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय दौरे पर जनपद ऊधमसिंहनगर के काशीपुर क्षेत्र में आ रहे हैं। यह दौरा कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री इस दौरान न केवल काशीपुर में नव-निर्मित सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय का लोकार्पण करेंगे, बल्कि एक साथ कई तकनीकी व जनहितकारी योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। दोपहर में काशीपुर आगमन, हेलीपैड पर होगा स्वागत मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर से आगमन बुधवार को दोपहर 1:05 बजे प्रस्तावित है। वह 12:35 बजे पीठसैंण, पौड़ी गढ़वाल से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान करेंगे और सीधे काशीपुर स्थित अस्थायी हेलीपैड (नव-निर्मित सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय के समीप) पर उतरेंगे। यहां पर स्थानीय प्रशासन द्वारा उनके स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। परिवहन विभाग की योजनाओं को मिलेगी नई दिशा काशीपुर में मुख्यमंत्री श्री धामी नव-निर्मित सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, जो क्षेत्रवासियों को वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस तथा अन्य परिवहन संबंधी सेवाएं और अधिक सुलभ बनाएगा। इसके अतिरिक्त, वे आधुनिक तकनीक से युक्त ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का भी लोकार्पण करेंगे, जिससे ड्राइविंग टेस्ट की पारदर्शिता और गुणवत्ता में वृद्धि होगी। यह ट्रैक खासकर युवा ड्राइविंग अभ्यर्थियों के लिए काफी सहायक होगा, क्योंकि यहां बिना मानवीय हस्तक्षेप के ड्राइविंग टेस्ट की निगरानी की जा सकेगी। साथ ही, हरिद्वार और ऋषिकेश में निर्मित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैकों का वर्चुअल लोकार्पण भी मुख्यमंत्री द्वारा काशीपुर से ही किया जाएगा। CSR के तहत मिलेगी स्वास्थ्य और जल सुविधा मुख्यमंत्री धामी काशीपुर नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में वाटर कूलर वितरण योजना और नि:शुल्क एम्बुलेंस सेवा की भी शुरुआत करेंगे। यह पहल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत की जा रही है, जिससे आमजन को गर्मियों में पीने के पानी की सुविधा मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। इन योजनाओं को हरी झंडी दिखाकर फ्लैग ऑफ किया जाएगा। शैक्षिक संस्था और सामाजिक कार्यक्रम में भागीदारी दोपहर 2:05 बजे मुख्यमंत्री का काफिला कार द्वारा सांई पब्लिक स्कूल, कुण्डेश्वरी रोड के लिए प्रस्थान करेगा, जहां वे 2:15 बजे पहुंचेंगे। यह कार्यक्रम मुख्यतः स्थानीय छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक प्रतिनिधियों से संवाद के लिए आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री यहां लगभग 45 मिनट तक रुकेंगे और शिक्षा व युवाओं से जुड़े मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। यह समय आरक्षित रखा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री 3:00 बजे स्कूल से रवाना होकर 3:15 बजे रॉयल एन्क्लेव, निकट कलश मंडप, काशीपुर पहुंचेंगे, जहां एक स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों व अन्य गणमान्य व्यक्तियों से संवाद की संभावना है। वापसी से पहले स्टेडियम हेलीपैड से प्रस्थान मुख्यमंत्री का काशीपुर दौरा शाम 3:45 बजे समाप्त होगा, जब वह स्टेडियम हेलीपैड, काशीपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके लिए 3:35 बजे वे रॉयल एन्क्लेव से रवाना होंगे। प्रशासनिक तैयारियां पूरी, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और अन्य संबंधित विभागों द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थलों तक सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। नगर निगम और परिवहन विभाग भी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। काशीपुर दौरा यह दौरा काशीपुर क्षेत्र के लिए विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। परिवहन, तकनीकी, स्वास्थ्य और जल सुविधाओं से जुड़े इन कार्यक्रमों से स्थानीय जनता को निश्चित रूप से लाभ पहुंचेगा।दोपहर 2:05 बजे मुख्यमंत्री का काफिला कार द्वारा सांई पब्लिक स्कूल, कुण्डेश्वरी रोड के लिए प्रस्थान करेगा | नव-निर्मित सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय का उद्घाटन करेंगे,|बल्कि एक साथ कई तकनीकी व जनहितकारी योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे।

रुद्रपुर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 24 मार्च को करेंगे जनपद भ्रमण, रोड शो और जनसभा में रखेंगे सरकार की उपलब्धियां

रुद्रपुर, 23 मार्च 2025 (समय बोल रहा) – उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 24 मार्च, सोमवार को एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर रुद्रपुर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे गल्ला मंडी से रोड शो करेंगे और गांधी पार्क में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यह दौरा सरकार के सेवा, सुशासन और विकास…

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रुद्रपुर, 20 मार्च 2025 (समय बोल रहा) – जिला प्रशासन ने ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई पर सख्त रुख अपनाते हुए 1 अप्रैल से 1 जून तक इसकी नर्सरी और रोपाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंह भदौरिया द्वारा जारी आदेश के तहत, इस अवधि में यदि कोई किसान धान की नर्सरी तैयार करता या रोपाई करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। किन किसानों को मिलेगी धान रोपाई की अनुमति? मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. अभय सक्सेना ने बताया कि 31 मार्च 2025 तक ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई की अनुमति केवल उन्हीं किसानों को दी जाएगी, जिन्होंने इस वर्ष रबी सीजन में मटर और सरसों की फसल उगाई थी या जिनके खेतों में अधिक नमी के कारण वे गेहूँ की फसल नहीं उगा सके थे। हालांकि, गेहूँ की कटाई के बाद 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक धान की नर्सरी तैयार करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, और 1 अप्रैल से 1 जून तक धान रोपाई पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कानूनी कार्रवाई और निगरानी टीमों की तैनाती प्रशासन ने इस प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए तहसील स्तर पर संयुक्त सर्वेक्षण टीमों का गठन किया है, जो क्षेत्र में नियमित रूप से निगरानी करेंगी। यदि कोई भी किसान प्रतिबंधित समय में धान की नर्सरी तैयार करता या रोपाई करता पाया गया, तो उसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य कृषि अधिकारी ने कहा कि कुछ किसान पहले से धान की नर्सरी तैयार कर रहे हैं और गेहूँ की कटाई के बाद रोपाई करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे किसानों के खिलाफ संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करें। किसानों के लिए प्रशासन की अपील कृषि विभाग ने किसानों से सख्त अपील की है कि वे 1 जून के बाद ही खरीफ धान की रोपाई करें। इससे जल प्रबंधन, मृदा संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलेगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कोई भी किसान यदि प्रतिबंधित अवधि में धान की रोपाई करता पाया जाता है, तो उसे इसके लिए स्वयं जिम्मेदार माना जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। महत्वपूर्ण बिंदु: ✅ 31 मार्च तक केवल मटर और सरसों उगाने वाले किसानों को धान रोपाई की अनुमति ✅ 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक धान नर्सरी लगाना प्रतिबंधित ✅ 1 अप्रैल से 1 जून तक धान रोपाई पर पूर्ण प्रतिबंध ✅ तहसील स्तर पर सर्वेक्षण टीमें निगरानी करेंगी ✅ नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

गेहूँ कटाई के बाद ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई पर पूरी तरह प्रतिबंध, प्रशासन ने दिए कड़े निर्देश

रुद्रपुर, 20 मार्च 2025 (समय बोल रहा) – जिला प्रशासन ने ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई पर सख्त रुख अपनाते हुए 1 अप्रैल से 1 जून तक इसकी नर्सरी और रोपाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंह भदौरिया द्वारा जारी आदेश के तहत, इस अवधि में यदि कोई किसान धान की नर्सरी…

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गदरपुर, 18 मार्च, 2025 (समय बोल रहा) – जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने मंगलवार को विकास खंड सभागार में आयोजित तहसील दिवस में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता की समस्याओं का समाधान है, इसलिए तहसील दिवस में पंजीकृत शिकायतों को 31 मार्च तक निपटाने की व्यवस्था करें। तहसील दिवस के दौरान पुलिया निर्माण, बिजली, सड़क मरम्मत, जल निकासी, भूमि के मालिकाना हक, राशन कार्ड, अतिक्रमण आदि से संबंधित 73 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। मुख्य शिकायतें व समाधान: अतिक्रमण हटाने की मांग – दिनेशपुर निवासी लाखन लाल और रानीनगर निवासी केवल कृष्ण की शिकायत पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। धोखाधड़ी का मामला – भोला कॉलोनी निवासी अंकित और वीरपाल ने धोखाधड़ी की शिकायत की, जिस पर पुलिस को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राज्य आंदोलनकारी का दर्जा – गदरपुर निवासी विनोद कुमार ने राज्य आंदोलनकारी का दर्जा देने की मांग रखी, जिस पर जांच के आदेश दिए गए। विद्युत समस्याएं – विभिन्न क्षेत्रों से आए निवासियों ने विद्युत पोल लगाने, ट्रांसफार्मर स्थापित करने और विद्युत लाइनों को सुधारने की मांग की। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को तत्काल निरीक्षण कर समाधान करने को कहा। राशन कार्ड – करतारपुर निवासी नगमा ने राशन कार्ड बनवाने की मांग रखी, जिस पर पूर्ति अधिकारी को जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश मिले। दिव्यांग प्रमाण पत्र – हरिपुरा निवासी अमरीक सिंह ने दिव्यांग प्रमाण पत्र की मांग रखी, जिसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल बनाने के निर्देश दिए गए। सड़क मरम्मत – नंदपुर, रजपुरा और अन्य क्षेत्रों के निवासियों ने सड़क मरम्मत की मांग रखी, जिस पर अधिशासी अभियंता को निरीक्षण कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण व अन्य निर्देश: तहसील दिवस के उपरांत जिलाधिकारी ने गुलरभोज मोड़ पर नाला, पुलिया, पुराने अस्पताल, सिंचाई विभाग की भूमि, और आवास विकास में पुरानी पानी की टंकी का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन समस्याओं का समाधान मौके पर नहीं हो पाया है, उन्हें संबंधित विभागों को सौंप दिया गया है, और अधिकारी इन्हें समयबद्ध रूप से निपटाने का कार्य करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, संयुक्त मजिस्ट्रेट आशिमा गोयल, नगर पालिका अध्यक्ष मनोज गुम्बर, नगर पंचायत गुलरभोज अध्यक्ष सतीश चुघ, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा, मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. अभय सक्सेना, मुख्य उद्यान अधिकारी प्रभाकर सिंह, अधिशासी अभियंता ओपी सिंह, विद्युत विभाग से उमाकांत चतुर्वेदी, जिला पूर्ति अधिकारी विपिन कुमार, और अन्य अधिका

गदरपुर तहसील दिवस में जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण के निर्देश

गदरपुर, 18 मार्च, 2025 (समय बोल रहा) –जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने मंगलवार को विकास खंड सभागार में आयोजित तहसील दिवस में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता की समस्याओं का समाधान है, इसलिए तहसील दिवस में पंजीकृत शिकायतों को…

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रुद्रपुर, 12 मार्च 2025 (समय बोल रहा) उत्तराखंड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 15 मार्च 2025 (शनिवार) को होली का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। किन्हें मिलेगा अवकाश? 🔹 जिले के सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में यह अवकाश लागू रहेगा। 🔹 ऐसे शिक्षण संस्थान जहां परीक्षाएं चल रही हैं, वहां यह अवकाश मान्य नहीं होगा। 🔹 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा एवं सुचारू संचालन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस विभाग को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। कोषागार और उप-कोषागार में नहीं होगा अवकाश उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कोषागार एवं उप-कोषागार में यह अवकाश लागू नहीं होगा। इन विभागों में कार्य सामान्य दिनों की तरह ही संचालित होंगे। आदेश का पालन अनिवार्य जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा और इससे जुड़े सभी सरकारी एवं प्रशासनिक विभागों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। 📢 समय बोल रहा से जुड़ें उत्तराखंड से जुड़ी हर अपडेट के लिए! 🚀

उत्तराखंड सरकार ने 15 मार्च को होली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया

रुद्रपुर, 12 मार्च 2025 (समय बोल रहा) उत्तराखंड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 15 मार्च 2025 (शनिवार) को होली का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। किन्हें मिलेगा अवकाश? 🔹 जिले के सभी सरकारी कार्यालयों और…

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अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर रुद्रपुर में सम्मान समारोह का आयोजन, महिला सशक्तिकरण को मिला बढ़ावा

रुद्रपुर, 08 मार्च 2025 (समय बोल रहा) – अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी श्रीमती व्योमा जैन, बाल विकास परियोजना अधिकारी रुद्रपुर श्रीमती आशा नेगी तथा स्थानीय पार्षद उपस्थित रहे। महिला कर्मचारियों…

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रुद्रपुर में सांसद अजय भट्ट की दिशा बैठक: विकास कार्यों की समीक्षा और अहम निर्देश

रुद्रपुर में सांसद अजय भट्ट की दिशा बैठक: विकास कार्यों की समीक्षा और अहम निर्देश

रुद्रपुर, 04 मार्च 2025 (समय बोल रहा) – सांसद अजय भट्ट ने विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए कहा कि इन योजनाओं की मॉनिटरिंग स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, इसलिए सभी कार्य समयबद्ध…

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रुद्रपुर, 28 फरवरी 2025 (समय बोल रहा)। जिले के कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को अधिक सक्रिय करने और व्यवस्थित कार्ययोजना के तहत काम करने को लेकर मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने कड़े निर्देश दिए हैं। विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने सभी एफपीओ को अपने व्यवसायिक योजना (बिजनेस प्लान) और सूक्ष्म कार्ययोजना (माइक्रो बिजनेस प्लान) के अनुरूप काम करने का आदेश दिया। एफपीओ की योजनाओं की होगी सख्त समीक्षा मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया कि एफपीओ की कार्ययोजना की समीक्षा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसके तहत जिला योजना, नाबार्ड (NABARD), सीएम आरकेवाई, सहकारिता और रीप जैसी सरकारी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। उन्होंने बैठक में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कई एफपीओ व्यवसायिक योजनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। इसे लेकर मुख्य कृषि अधिकारी और डीडीएम नाबार्ड को निर्देश दिया गया कि वे सभी एफपीओ को सक्रिय करें और प्रत्येक माह नियमित बैठकें आयोजित करें। इसके अलावा, एफपीओ की कार्ययोजना, क्रेडिट प्लान, उत्पादन, गुणवत्ता और सीसी लिमिट की भी सख्ती से समीक्षा की जाएगी। संगठनों को डेयरी, पशुपालन और मिलेट्स पर कार्य करने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि कृषक उत्पादक संगठन डेयरी, पशुपालन और मिलेट्स (छोटे अनाज) जैसे क्षेत्रों में भी काम करें। उन्होंने कहा कि एफपीओ के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और सभी सदस्यों के साथ व्यवसायिक सूक्ष्म योजना साझा की जाए। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यदि किसी एफपीओ को विभागीय सहायता की आवश्यकता है, तो प्रशासन उसकी हर संभव मदद करेगा। जिले में संचालित हैं 13 एफपीओ बैठक के दौरान मुख्य कृषि अधिकारी ने जानकारी दी कि जिले में 13 कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने इन संगठनों को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए और कहा कि इनकी योजनाओं को सरकार की योजनाओं से जोड़कर वित्तीय सहायता दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। एफपीओ को तीज-त्योहारों और मेलों में मिलेगा मंच मुख्य विकास अधिकारी ने डीडीओ, मुख्य कृषि अधिकारी और खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे तीज, त्योहारों और विभिन्न मेलों में एफपीओ के स्टॉल लगवाने की व्यवस्था करें। इससे स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सकेगा और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। बैठक में मौजूद अधिकारी बैठक में जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, उप जिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी जसपुर सी.एस. चौहान, मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. अभय सक्सेना, डीडीएम नाबार्ड राजीव प्रियदर्शी, सहायक निदेशक मत्स्य संजय कुमार छिमवाल, लीड बैंक अधिकारी चिराग पटेल, एआर कोऑपरेटिव सुमन कुमार, मुख्य उद्यान अधिकारी प्रभाकर सिंह सहित सभी खंड विकास अधिकारी और एफपीओ प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

एफपीओ की कार्ययोजना पर मुख्य विकास अधिकारी ने दी सख्त हिदायत, नियमित बैठकें कराने के निर्देश

रुद्रपुर, 28 फरवरी 2025 (समय बोल रहा)। जिले के कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को अधिक सक्रिय करने और व्यवस्थित कार्ययोजना के तहत काम करने को लेकर मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने कड़े निर्देश दिए हैं। विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने सभी एफपीओ को अपने व्यवसायिक योजना (बिजनेस प्लान) और सूक्ष्म कार्ययोजना…

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रुद्रपुर, 20 फरवरी 2025 (SamayBolRaha) – गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर में आयोजित 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन एवं प्रदर्शनी समारोह का उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेनि.) गुरमीत सिंह ने किया। तीन दिवसीय इस आयोजन में उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और किसानों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों एवं उद्यमियों को संबोधित किया। भारतीय कृषि की चुनौतियां और समाधान अपने उद्घाटन भाषण में राज्यपाल ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, घटते प्राकृतिक संसाधन और तकनीकी उन्नति जैसी चुनौतियां कृषि क्षेत्र के सामने हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने सतत कृषि को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण, जैविक खेती, प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसी तकनीकों को अपनाना जरूरी हो गया है। इसके अलावा, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फार्मिंग जैसी नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करके किसानों की उत्पादकता और जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है। किसानों के लिए तकनीकी और सरकारी योजनाओं की जानकारी जरूरी राज्यपाल ने कहा कि सरकार और वैज्ञानिक समुदाय को मिलकर ऐसी योजनाएं बनानी होंगी, जिससे तकनीकी ज्ञान और संसाधन सीधे किसानों तक पहुंच सकें। किसानों को सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता और नवीनतम शोधों की पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि वे इनका लाभ उठा सकें। उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र की संभावनाएं राज्यपाल ने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की विशेषताओं और चुनौतियों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि यहां की कृषि योग्य भूमि सीमित है, लेकिन पारंपरिक फसलें जैसे मोटे अनाज (मडुवा, झंगोरा) पोषण और औषधीय गुणों से भरपूर हैं। इसलिए इन फसलों का संरक्षण और संवर्धन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैविक खेती का केंद्र बन सकता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। राज्य सरकार ने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया है, जो भारत सरकार के मिलेट मिशन के अनुरूप है। डिजिटल कृषि और किसान उत्पादक संगठन (FPO) का महत्व राज्यपाल ने किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स से जोड़ने पर जोर दिया, ताकि वे अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, किसान उत्पादक संगठन (FPO) और सहकारी समितियों को मजबूत करने की आवश्यकता बताई, जिससे किसान सीधे बाजार से जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग तकनीक को बढ़ावा देना चाहिए। कृषि को लाभकारी उद्यम बनाने की जरूरत राज्यपाल ने कहा कि कृषि को सिर्फ एक परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने की जरूरत है। इसके लिए मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, डेयरी फार्मिंग और कृषि पर्यटन जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में ही उपलब्ध होंगे तो लोग पलायन नहीं करेंगे और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कृषि विज्ञान सम्मेलन का महत्व यह अंतरराष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन विभिन्न शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, छात्रों और किसानों को अपने शोध और अनुभव साझा करने का मंच प्रदान करता है। इस अवसर पर कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 16 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कुलपति डॉ. एम.एस. चौहान, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी मणिकांत मिश्रा, अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, एएसपी निहारिका तोमर और कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक मौजूद रहे। निष्कर्ष राज्यपाल ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने सभी किसानों और वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि वे सतत कृषि को बढ़ावा दें, तकनीक को अपनाएं और कृषि को एक समृद्ध क्षेत्र बनाएं। मुख्य बिंदु: ✅ सतत कृषि अपनाने पर जोर ✅ डिजिटल कृषि और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का महत्व ✅ उत्तराखंड में जैविक और मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा ✅ किसान उत्पादक संगठन और ई-कॉमर्स से जुड़ने की अपील ✅ जलवायु अनुकूल फसलें और जल संरक्षण की जरूरत

17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया उद्घाटन, सतत कृषि विकास पर दिया जोर

रुद्रपुर, 20 फरवरी 2025 (SamayBolRaha) – गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर में आयोजित 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन एवं प्रदर्शनी समारोह का उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेनि.) गुरमीत सिंह ने किया। तीन दिवसीय इस आयोजन में उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और किसानों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों एवं उद्यमियों को…

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रुद्रपुर, 19 फरवरी 2025 (समय बोल रहा) – युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने नशीले पदार्थों पर सख्त प्रतिबंध लगाने और युवाओं एवं अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। सभी शिक्षण संस्थानों में बनेगी एंटी ड्रग्स कमेटी जिला सभागार में नशामुक्त देवभूमि मिशन के अंतर्गत आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों और कॉलेजों में एंटी ड्रग्स कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। पहले से बनी कमेटियों को अधिक सक्रिय किया जाएगा। इन कमेटियों में छात्र, शिक्षक, अभिभावक और समाजसेवी शामिल होंगे। प्रार्थना सभा में नशे के दुष्प्रभावों पर 1-2 मिनट का जागरूकता सत्र अनिवार्य किया जाएगा। स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से नुक्कड़ नाटक, बैनर, काउंसलिंग और सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। मेडिकल स्टोर्स पर सख्ती, सीसीटीवी अनिवार्य जिलाधिकारी ने मेडिकल स्टोर्स में नशीली दवाओं की बिक्री की शिकायतों पर नाराजगी जताई और वरिष्ठ ड्रग्स निरीक्षक को सख्त निर्देश दिए कि – सभी मेडिकल स्टोर्स में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस संचालित मेडिकल स्टोर्स पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बिना डॉक्टर की पर्ची के नशीली दवाओं की बिक्री करने वालों पर सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। नशा मुक्ति केंद्र के लिए खाली सरकारी भवन होंगे चिन्हित जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया कि – खाली सरकारी भवन या स्कूलों को नशा मुक्ति केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। स्वास्थ्य विभाग और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से जनपद में नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाया जाए। बैठक में मौजूद अधिकारी इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, एसीएमओ डॉ. राजेश आर्या, ओसी गौरव पाण्डेय, जिला शिक्षा अधिकारी हरेन्द्र मिश्रा, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध, जिला प्रोबेशन अधिकारी व्योमा जैन और वरिष्ठ ड्रग्स निरीक्षक नीरज कुमार सहित कई

जिलाधिकारी ने दिए नशे पर रोकथाम के सख्त निर्देश, एंटी ड्रग्स कमेटी होगी सक्रिय

रुद्रपुर, 19 फरवरी 2025 (समय बोल रहा) – युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने नशीले पदार्थों पर सख्त प्रतिबंध लगाने और युवाओं एवं अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। सभी शिक्षण संस्थानों में बनेगी एंटी ड्रग्स कमेटी जिला सभागार में नशामुक्त देवभूमि…

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रुद्रपुर: उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। कांग्रेस ने भाजपा पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव से पहले भाजपा नेताओं ने स्मार्ट मीटर न लगाने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार और जनप्रतिनिधियों का रुख बदल गया है। कांग्रेस ने पहले ही किया था विरोध कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा ने कहा कि निकाय चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर का विरोध किया था। इसके खिलाफ ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया गया था। चुनाव से पहले क्या कहा था भाजपा नेताओं ने? निकाय चुनाव में रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा और भाजपा के मेयर पद के उम्मीदवार विकास शर्मा ने चुनाव प्रचार के दौरान जनता को भरोसा दिलाया था कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जनता को आश्वासन दिया था कि उनकी सहमति के बिना स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। अब भाजपा नेताओं ने बदला रुख? कांग्रेस नेता हिमांशु गावा ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के बाद भाजपा नेता अब अपने बयान बदल रहे हैं। विधायक शिव अरोरा और मेयर विकास शर्मा अब कह रहे हैं कि "जो जनता के हित में होगा, वही कार्य किया जाएगा।" इतना ही नहीं, विधायक शिव अरोरा ने यहां तक कह दिया कि वह अपने घर पर भी स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस का हमला – 'जनता से किया गया धोखा' कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने चुनाव के दौरान जनता को भ्रमित किया और अब अपने ही वादों से मुकर रही है। कांग्रेस ने इसे जनता के साथ विश्वासघात करार दिया है और इस मुद्दे पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। जनता में बढ़ रही नाराजगी स्मार्ट मीटर को लेकर आम लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली बिल अनियंत्रित हो सकता है और अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेती है और क्या कांग्रेस इसको लेकर बड़ा आंदोलन करेगी।

रुद्रपुर: कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, स्मार्ट मीटर को लेकर फिर गरमाई सियासत

रुद्रपुर: उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। कांग्रेस ने भाजपा पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव से पहले भाजपा नेताओं ने स्मार्ट मीटर न लगाने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार और जनप्रतिनिधियों का रुख बदल गया है। कांग्रेस ने पहले ही किया था विरोध…

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