उधमसिंह नगर, 5 मई 2025 (समय बोल रहा ): उत्तराखंड के उधमसिंहनगर जिले में चर्चित पूजा मंडल हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुश्ताक के सितारगंज स्थित गौरीखेड़ा गांव में बने अवैध मकान को प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी चलवाकर ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी नितिन भदौरिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के सख्त निर्देश पर की गई। प्रशासन की यह सख्त कार्रवाई हत्या जैसे जघन्य अपराधों के खिलाफ "जीरो टॉलरेंस" की नीति को दर्शाती है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई की अब सोशल मीडिया पर भी जमकर सराहना हो रही है। अवैध कब्जे पर बना था मकान प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जिस जमीन पर मुश्ताक और उसके पिता अली अहमद का मकान बना था, वह जमीन अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति मथुरा प्रसाद के नाम पर दर्ज थी। मुश्ताक के पिता अली अहमद ने इस जमीन पर वर्षों पूर्व अवैध कब्जा कर लिया था और वहीं पक्का मकान बना लिया था जिसमें दोनों बाप-बेटा रह रहे थे। प्रशासन ने इस अवैध निर्माण को लेकर पहले ही अली अहमद को नोटिस जारी किया था, लेकिन अली अहमद ने न तो जवाब दिया और न ही कोई कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत किए। इसके बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया और रविवार सुबह इस मकान को जेसीबी मशीन से ढहा दिया गया। हत्या का वीभत्स मामला गौरतलब है कि यह मामला 2 मई को उस समय सामने आया जब खटीमा के नदन्ना नहर में एक सिर कटी लाश बरामद हुई। जांच में मृतका की पहचान नानकमत्ता की पूजा मंडल के रूप में हुई, जो पिछले पांच महीनों से लापता थी और जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट गुरुग्राम (हरियाणा) में दर्ज थी। पूजा मंडल के हत्यारोपी मुश्ताक को हरियाणा पुलिस की सहायता से उत्तराखंड के सितारगंज से गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि मुश्ताक और पूजा लंबे समय से लिव-इन रिलेशनशिप में थे। लेकिन 2 नवंबर 2024 को मुश्ताक ने किच्छा की एक युवती से निकाह कर लिया जिससे पूजा आहत हुई और दोनों के बीच लगातार विवाद बढ़ने लगा। ‘सर तन से जुदा’ की वीभत्स घटना पुलिस के अनुसार, मुश्ताक ने 16 नवंबर 2024 को पूजा को रास्ते से हटाने का मन बना लिया और एक नृशंस साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी। उसने पूजा का सर धड़ से अलग कर शव को खटीमा के नदन्ना नहर में फेंक दिया। पुलिस ने मुश्ताक की निशानदेही पर पूजा के शव का धड़ बरामद कर लिया है, लेकिन उसका सिर अभी तक नहीं मिल पाया है। गोताखोरों की टीम बीते कई दिनों से नहर में सर्च ऑपरेशन चला रही है। सख्त संदेश: अपराधियों के लिए जगह नहीं प्रशासन द्वारा आरोपी के अवैध मकान पर की गई कार्रवाई को कानून व्यवस्था का कड़ा संदेश माना जा रहा है। जिलाधिकारी नितिन भदौरिया और एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा कि अपराध करने वालों के लिए जिले में कोई जगह नहीं है। इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि समाज में अपराध के प्रति भय और न्याय के प्रति विश्वास बना रहे। सोशल मीडिया पर समर्थन इस कार्रवाई के बाद स्थानीय नागरिकों और सोशल मीडिया यूज़र्स ने प्रशासन की कार्रवाई को लेकर जमकर समर्थन जताया है। लोगों ने कहा कि इस तरह की ठोस कार्रवाई से कानून का डर अपराधियों में बना रहेगा और पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद भी मजबूत होगी। मुश्ताक की गिरफ्तारी पूजा मंडल हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था। आरोपी मुश्ताक की गिरफ्तारी के बाद उसके अवैध मकान को ढहाना इस बात का प्रतीक है कि अपराध और अवैध कार्यों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई ने आम जनता में भरोसे की भावना को और मजबूत किया है।

पूजा मंडल हत्याकांड: ‘सर तन से जुदा’ करने वाले मुश्ताक का अवैध मकान प्रशासन ने किया जमींदोज

उधमसिंह नगर, 5 मई 2025 (समय बोल रहा ):उत्तराखंड के उधमसिंहनगर जिले में चर्चित पूजा मंडल हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुश्ताक के सितारगंज स्थित गौरीखेड़ा गांव में बने अवैध मकान को प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी चलवाकर ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी नितिन भदौरिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा…

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रुद्रपुर, 04 मई 2025 (समय बोल रहा) – मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. अभय सक्सेना ने जानकारी दी है कि खरीफ सीजन 2025 में किसानों को धान की खेती को लेकर पूरी स्वतंत्रता दी गई है। उन्होंने बताया कि किसान भाई 1 मई 2025 से धान की नर्सरी लगाना शुरू कर सकते हैं और 1 जून 2025 से धान की रोपाई भी बिना किसी प्रतिबंध के कर सकते हैं। धान फसल के लिए समय पर तैयारी की सलाह मुख्य कृषि अधिकारी ने किसानों से अनुरोध किया कि वे समय से अपनी नर्सरी तैयार करें और उन्नत कृषि विधियों का पालन करें ताकि उत्पादन में वृद्धि हो। अच्छी किस्म के बीज, समय पर रोपाई और संतुलित उर्वरक उपयोग से फसल की गुणवत्ता में सुधार होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: कम प्रीमियम में बड़ा सुरक्षा कवच डॉ. सक्सेना ने बताया कि दैवीय या प्राकृतिक आपदा से होने वाली फसल क्षति की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान ₹792.89 प्रति एकड़ प्रीमियम देकर ₹39644.53 प्रति एकड़ तक का बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से लागू की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए किसान अर्पण कुमार, जिला समन्वयक (मोबाइल: 9536241931) से संपर्क कर सकते हैं। उन्नत किस्मों के बीज पंचायत स्तर पर उपलब्ध जनपद में कृषि विभाग द्वारा स्थापित सभी न्याय पंचायत स्तरीय कृषि निवेश केंद्रों पर धान की उन्नत प्रजातियाँ जैसे – एचकेआर-47, पंत धान-26, पूसा बासमती-1509, पूसा बासमती-1637 उपलब्ध हैं। इसके अलावा उर्द की पीयू-08, 09, 10, 12, मूंग की पंत मूंग-09 और सोयाबीन की पीएस-1368, पीएस-26 जैसी उन्नत किस्में भी किसानों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। कृषि रक्षा रसायन और सूक्ष्म पोषक तत्व भरपूर मात्रा में उपलब्ध सभी कृषि निवेश केंद्रों पर कृषि रक्षा रसायन, कीटनाशक, जैविक उत्पाद और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। किसानों से आग्रह किया गया है कि वे गुणवत्तापूर्ण व मान्यता प्राप्त उत्पादों का ही उपयोग करें। कृषि यंत्रों के लिए समाम योजना के तहत जल्द उपलब्ध होंगे लाभ डॉ. सक्सेना ने बताया कि कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने के इच्छुक किसानों को "समाम योजना" के अंतर्गत जल्द ही लाभ मिल सकता है। भारत सरकार द्वारा मई माह के अंतिम सप्ताह तक कृषि यंत्रों के लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है। यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सक्रिय की जाएगी और चयनित किसानों को सब्सिडी के माध्यम से उन्नत उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। जैविक खेती और जल संरक्षण पर जोर मुख्य कृषि अधिकारी ने किसानों को पारंपरिक कृषि के साथ-साथ जैविक खेती को अपनाने की भी सलाह दी। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन और भूमिगत जलस्तर में गिरावट को देखते हुए जल संरक्षण, ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और शून्य लागत खेती जैसे उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। कृषि विभाग की ओर से किसानों को दी जा रही तकनीकी सहायता कृषि विभाग द्वारा तकनीकी सहायकों, कृषि पर्यवेक्षकों और वैज्ञानिकों की टीमों को किसानों के गांवों में भेजा जा रहा है ताकि उन्हें बीज चयन, मिट्टी परीक्षण, उर्वरक उपयोग और कीट नियंत्रण के बारे में मार्गदर्शन दिया जा सके। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग कृषि विभाग का उद्देश्य है कि जनपद के हर किसान को समय पर सही जानकारी, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, बीमा सुरक्षा, यंत्र सुविधा और वैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध कराया जाए, जिससे वर्ष 2025 का खरीफ सीजन उत्पादक और लाभकारी साबित हो।

खरीफ सीजन 2025: 1 मई से धान की नर्सरी और 1 जून से रोपाई की अनुमति, किसान लें योजनाओं का लाभ

रुद्रपुर, 04 मई 2025 (समय बोल रहा) – मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. अभय सक्सेना ने जानकारी दी है कि खरीफ सीजन 2025 में किसानों को धान की खेती को लेकर पूरी स्वतंत्रता दी गई है। उन्होंने बताया कि किसान भाई 1 मई 2025 से धान की नर्सरी लगाना शुरू कर सकते हैं और 1 जून…

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रामनगर ,30 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा )  — उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में शनिवार दोपहर अवैध खनन को लेकर वन विभाग और खनन माफियाओं के बीच हुई झड़प एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर राज्य में अवैध खनन पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। रामनगर के सुल्तानपुर पट्टी इलाके में हुई इस घटना में वन विभाग की टीम पर तस्करों ने हमला किया और अपने वाहन छुड़ाने का प्रयास किया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वन विभाग को आत्मरक्षा में एक डंपर के टायर पर गोली चलानी पड़ी। अवैध खनन की सूचना पर पहुंची टीम वन विभाग को जानकारी मिली थी कि कुछ वाहन अवैध रूप से नदी से रेती, बजरी और मौरंग (RBM) भरकर बिना रॉयल्टी और वैध दस्तावेजों के ले जा रहे हैं। इस सूचना के बाद तराई पश्चिमी वन प्रभाग के निर्देश पर उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी और वन सुरक्षा बल के साथ एक संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम ने दो डंपर—UK18CA-6449 और UK08CA-6345—को रोका और जांच शुरू की। दोनों वाहनों के पास खनिज ढुलाई का कोई वैध दस्तावेज नहीं था, जिससे स्पष्ट हुआ कि यह खनिज तस्करी का मामला है। जब टीम इन डंपरों को जब्त कर बन्नाखेड़ा रेंज परिसर की ओर ला रही थी, तभी स्थिति अचानक से तनावपूर्ण हो गई। स्कॉर्पियो, थार और बाइक सवारों ने किया हमला जैसे ही टीम ग्राम रतनपुरा के पास पहुंची, अचानक एक स्कॉर्पियो, एक थार और कुछ मोटरसाइकिलों पर सवार दर्जनों लोग आए। यह लोग डंपर स्वामी और उनके साथी बताए जा रहे हैं। इन्होंने टीम को घेरकर जबरन डंपर छुड़ाने की कोशिश की। इस दौरान वन विभाग की टीम के साथ हाथापाई भी हुई। तस्करों ने टीम के ऊपर दबाव बनाकर जब्त वाहन को छुड़ाने की कोशिश की। आत्मरक्षा में चली गोली स्थिति बेकाबू होती देख टीम ने तत्काल 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही हालात तनावपूर्ण हो चुके थे। तस्कर किसी भी कीमत पर डंपर छुड़ाना चाहते थे। अंत में मजबूरी में वन विभाग की टीम को डंपर UK18CA-6449 के टायर पर दो राउंड गोली चलानी पड़ी, जिससे वाहन वहीं रुक गया और तस्करों की कोशिश विफल हो गई। डंपर को सुरक्षित रूप से बन्नाखेड़ा रेंज परिसर और दूसरे डंपर UK08CA-6345 को सुल्तानपुर पट्टी पुलिस चौकी में सुरक्षित खड़ा करवा दिया गया। पूरी कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी चंदन सिंह बिष्ट, वन दरोगा अजय कुमार, वन आरक्षी मनमोहन सिंह, मुराद अली, सुंदर बिष्ट, और वाहन चालक कर रहे थे। सभी ने साहसिक ढंग से तस्करों का सामना किया और डंपर को जब्त करने में सफलता प्राप्त की। राज्य में लगातार बढ़ रही हैं ऐसी घटनाएं यह कोई पहला मामला नहीं है जब वन विभाग की टीम को तस्करों के साथ संघर्ष करना पड़ा हो। उत्तराखंड में अवैध खनन एक बड़ी समस्या बन चुका है। विशेषकर तराई क्षेत्र में यह धंधा संगठित रूप से चलाया जा रहा है। खनन माफिया इतने दुस्साहसी हो चुके हैं कि अब वे सरकारी अधिकारियों और कर्मियों पर हमला करने से भी नहीं हिचकते। हाल ही में उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिलों में भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां खनन माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला किया है या फरार हो गए हैं। यह स्थिति कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनती जा रही है। कानून सख्त लेकिन कार्रवाई धीमी उत्तराखंड सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए कई सख्त कानून बनाए हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन कानूनों को लागू करने में प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप अक्सर रुकावट बन जाते हैं। यही कारण है कि तस्कर बिना डर के खनन करते हैं और अधिकारी जब रोकते हैं तो उल्टा उन्हें ही निशाना बना लेते हैं। जनता और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी इस प्रकार की घटनाएं यह स्पष्ट करती हैं कि केवल प्रशासन की नहीं, जनता की भी जिम्मेदारी है कि वे अवैध खनन की सूचना तुरंत संबंधित विभागों को दें और कार्रवाई में सहयोग करें। साथ ही, सरकार को चाहिए कि वह वन विभाग की टीमों को बेहतर सुरक्षा संसाधन और कानूनी सहायता प्रदान करे ताकि वे बिना डर के अपनी ड्यूटी निभा सकें। खनन माफियाओं की हिम्मत रामनगर की यह घटना उत्तराखंड में खनन माफियाओं की हिम्मत और प्रशासन की चुनौतियों को उजागर करती है। अगर समय रहते इन पर सख्त कार्रवाई

खनन माफियाओं का दुस्साहस: रामनगर में वन विभाग की टीम पर हमला, फायरिंग कर पकड़ा गया डंपर

रामनगर ,30 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा )  — उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में शनिवार दोपहर अवैध खनन को लेकर वन विभाग और खनन माफियाओं के बीच हुई झड़प एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर राज्य में अवैध खनन पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। रामनगर…

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काशीपुर , 02 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ) काशीपुर शहर उस समय स्तब्ध रह गया जब जाने-माने पावरलिफ्टर और पोल्ट्री व्यवसायी अमनदीप अरोरा ने अपने फार्म हाउस पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की उम्र 36 वर्ष बताई जा रही है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दढ़ियाल रोड स्थित पोल्ट्री फार्म पर मिला शव जानकारी के अनुसार, अमनदीप अरोरा का दढ़ियाल रोड पर अरोरा पोल्ट्री फार्म है, जहां वह अपनी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे थे। मंगलवार की सुबह अचानक फार्म से गोली चलने की आवाज आई, जिसे सुनकर फार्म के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने अमनदीप को खून से लथपथ हालत में ज़मीन पर पड़ा पाया। पास में ही लाइसेंसी रिवॉल्वर मिली, जिससे उन्होंने खुद को गोली मारी थी। पुलिस जांच में जुटी, सुसाइड नोट नहीं मिला घटना की सूचना मिलते ही काशीपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्यवाही की। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे आत्महत्या के कारणों को समझा जा सके। फिलहाल पुलिस मृतक के फोन कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, और परिवार व कर्मचारियों के बयान के आधार पर जांच में जुटी है। पावरलिफ्टिंग में नाम कमाया था अमनदीप अरोरा न केवल एक सफल व्यवसायी थे बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पावरलिफ्टिंग में भी हिस्सा लिया था। काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों में फिटनेस और बॉडीबिल्डिंग से जुड़े युवाओं के लिए वे एक प्रेरणास्त्रोत माने जाते थे। वह अक्सर युवाओं को फिटनेस और खेलों के प्रति जागरूक किया करते थे। परिवार में शोक, शहर में स्तब्धता अमनदीप की अचानक हुई इस आत्महत्या से परिवार में कोहराम मच गया है। स्थानीय समाज में भी इस खबर को लेकर गहरी स्तब्धता और दुख की लहर है। वे सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे और सभी के साथ मधुर व्यवहार करते थे। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि अमनदीप हमेशा मुस्कुराते और मदद के लिए तत्पर रहते थे। मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा पर सवाल इस दुखद घटना ने एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को सतह पर ला दिया है। एक ऐसा युवा, जो फिटनेस, खेल और व्यवसाय में सफल था, आखिर क्या मानसिक तनाव झेल रहा था, यह सभी के लिए चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही व्यक्ति बाहरी रूप से मजबूत और सफल दिखे, लेकिन अंदरूनी संघर्ष और दबाव को नजरअंदाज करना घातक हो सकता है। पुलिस की अपील: अफवाहों से बचें, जांच की प्रतीक्षा करें काशीपुर पुलिस ने मीडिया और आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाहें न फैलाएं और जांच पूरी होने तक धैर्य रखें। पुलिस का कहना है कि “फिलहाल यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन जांच के बाद ही सही तथ्य सामने आएंगे।” सोशल मीडिया पर शोक की लहर घटना की जानकारी मिलने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने शोक जताना शुरू कर दिया। काशीपुर के अनेक खेल प्रेमियों, जिम संचालकों और उनके साथ काम कर चुके युवाओं ने श्रद्धांजलि दी और इसे एक बहुत बड़ी क्षति बताया। आत्महत्या अमनदीप अरोरा की आत्महत्या से पूरा काशीपुर शोक में डूबा हुआ है। उनके जाने से खेल, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र को एक गहरा धक्का लगा है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आत्महत्या के पीछे के कारण सामने आएंगे। यह घटना समाज को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर और अधिक संवेदनशील और जागरूक होने का संदेश भी देती है।जब जाने-माने पा

काशीपुर में 36 वर्षीय पावरलिफ्टर अमनदीप अरोरा ने खुद को मारी गोली, आत्महत्या से इलाके में सनसनी

काशीपुर , 02 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ) काशीपुर शहर उस समय स्तब्ध रह गया जब जाने-माने पावरलिफ्टर और पोल्ट्री व्यवसायी अमनदीप अरोरा ने अपने फार्म हाउस पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की उम्र 36 वर्ष बताई जा रही है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं…

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नैनीताल, 30 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा): उत्तराखंड के नैनीताल में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। घटना के आरोपी मोहम्मद उस्मान के खिलाफ जनाक्रोश दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों, महिलाओं, युवाओं और सामाजिक संगठनों ने बुधवार रात से ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जो गुरुवार को और उग्र हो गया। मल्लीताल क्षेत्र में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और हाथों में तख्तियां लेकर न्याय की मांग करने लगे। “बेटी बचाओ, दुष्कर्मी को सज़ा दिलाओ”, “फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो”, “निर्दोष बच्चियों की सुरक्षा करो” जैसे नारों से शहर का माहौल गूंज उठा। महिलाओं और युवाओं की बड़ी भागीदारी इस प्रदर्शन में महिलाओं और युवाओं की भारी भागीदारी देखने को मिली। स्थानीय गृहिणियों से लेकर कॉलेज छात्राओं तक, सभी ने एक स्वर में आरोपी को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता रेखा जोशी ने कहा, “हम सिर्फ एक बच्ची के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब चुप बैठना विकल्प नहीं है।” कुमाऊं कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक कुमार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि आरोपी मोहम्मद उस्मान के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और उसे जल्द से जल्द सजा दी जाए। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि इस तरह की घटनाओं से कानून-व्यवस्था पर जनता का भरोसा डगमगा रहा है, जिसे सख्त कार्यवाही के जरिए बहाल किया जाना चाहिए। भारी पुलिस बल की तैनाती शहर की कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मल्लीताल और तल्लीताल क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। नैनीताल के एसपी योगेश सिंह ने जानकारी दी कि “स्थिति पर हमारी पैनी नजर है। कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।” पुलिस ने आरोपी के घर के पास बैरिकेडिंग कर दी है ताकि कोई भीड़ वहां इकट्ठा न हो और कोई अप्रिय घटना न घटे। बताया गया है कि कुछ उपद्रवियों ने आरोपी के घर की ओर बढ़ने की कोशिश की थी, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं इस घटना पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अंजलि रावत ने कहा, “हम इस अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषी को शीघ्रतम न्यायिक प्रक्रिया से सजा दिलाई जाए।” वहीं कांग्रेस नेता विनोद पाठक ने कहा, “यह सिर्फ कानून का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक चेतना का सवाल है। ऐसे मामलों में सभी समुदायों को मिलकर कठोर संदेश देना होगा।” सोशल मीडिया पर भी उबाल घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर #JusticeForNainitalGirl, #FastTrackJustice, और #PunishUsman जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं। हजारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पीड़िता के लिए न्याय और आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की है। प्रशासन की अपील प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बयान जारी कर कहा कि “हम सब की संवेदनाएं पीड़िता और उसके परिवार के साथ हैं। लेकिन कानून को अपने तरीके से काम करने दीजिए। हम पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही कर रहे हैं।” घटना नैनीताल की यह घटना पूरे राज्य को झकझोर गई है। यह सिर्फ एक बच्ची के साथ हुई बर्बरता नहीं, बल्कि पूरे समाज की नैतिक जिम्मेदारी का प्रश्न बन गई है। जनता का आक्रोश स्वाभाविक है, लेकिन अब प्रशासन पर यह जिम्मेदारी है कि वह न्याय में कोई देरी न करे और ऐसे अपराधियों को सख्त सजा दिलाकर समाज में एक स्पष्ट संदेश दे।

नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी उस्मान के खिलाफ जनाक्रोश, महिलाओं और युवाओं का प्रदर्शन तेज

नैनीताल, 30 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा):उत्तराखंड के नैनीताल में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। घटना के आरोपी मोहम्मद उस्मान के खिलाफ जनाक्रोश दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों, महिलाओं, युवाओं और सामाजिक संगठनों ने बुधवार रात से ही विरोध प्रदर्शन…

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https://samaybolraha.com/ रूद्रपुर, 29 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ) – ऊधमसिंहनगर जनपद प्रशासन ने जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बड़ी कार्यवाही की है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार के निर्देशों पर पूर्ति विभाग ने सघन जांच अभियान चलाकर 37 अपात्र राशन कार्ड धारकों के कार्ड निरस्त कर दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने इस संबंध में सोमवार को सभी उपजिलाधिकारियों, पूर्ति अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनपद की सभी ग्राम पंचायतों और नगर निकाय क्षेत्रों में राशन कार्डों का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाए और अपात्र लोगों के कार्ड तुरंत प्रभाव से रद्द किए जाएं। सीडीओ ने स्थायी निवास प्रमाण-पत्र के आधार पर ही नए राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बाहरी व्यक्तियों, सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठा रहे अपात्रों, और मृतकों के नाम पर जारी राशन, आयुष्मान और अन्य कार्डों की गहन जांच की जाए और अविलंब निरस्त किया जाए। हर स्तर पर होगा सत्यापन, प्रतिदिन मांगी जाएगी रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राशन की दुकानों और उनके पंजिकाओं की भी क्षेत्र भ्रमण के दौरान जांच करें ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी न हो। सभी विभागों से कहा गया कि प्रत्येक दिन की सत्यापन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यालय को भेजना अनिवार्य होगा। उन्होंने जनपद पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि नए राशन कार्ड केवल उन्हीं लोगों के बनाए जाएं जिनके पास उत्तराखंड का मूल या स्थायी निवास प्रमाण है। साथ ही जो भी व्यक्ति अन्य राज्य का निवासी हो, या जिनके परिवार के पास पहले से योजनाओं का लाभ मिल रहा हो, उनकी जांच उपरांत कार्ड निरस्त कर दिया जाए। जनजातीय परिवारों पर विशेष ध्यान, पीएम योजनाओं का लाभ देने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि राज्य की जनजातीय और वनराजि समुदायों को प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत विशेष प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि बुक्सा व वनराजि परिवारों के शत-प्रतिशत राशन कार्ड बनाए जाएं और उन्हें प्रधानमंत्री धरती आभा योजना व अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए जमीनी स्तर पर निगरानी और क्रियान्वयन सख्त होना चाहिए। वर्चुअल बैठक में कई अधिकारी जुड़े, दी गई जिम्मेदारियां बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी विपिन कुमार सहित जिले के सभी क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक, उपजिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में सत्यापन प्रक्रिया को प्राथमिकता देने और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी गई। मुख्य विकास अधिकारी ने यह भी कहा कि अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ यदि आवश्यक हो तो विधिक कार्रवाई भी की जाए ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग न कर सके।इस व्यापक अभियान के माध्यम से जिला प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही मिलेगा। अपात्र व्यक्तियों पर अब नकेल कसी जाएगी और फर्जी राशन कार्डधारकों की कोई जगह नहीं रहेगी।

रूद्रपुर में अपात्रों पर बड़ी कार्रवाई: 37 राशन कार्ड निरस्त, जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने दिए सख्त निर्देश

https://samaybolraha.com/ रूद्रपुर, 29 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ) – ऊधमसिंहनगर जनपद प्रशासन ने जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बड़ी कार्यवाही की है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार के निर्देशों पर पूर्ति विभाग ने सघन जांच अभियान चलाकर 37 अपात्र राशन कार्ड धारकों के…

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काशीपुर, 18 मई 2025 (समय बोल रहा)  – भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की काशीपुर जिला इकाई ने तीन महत्वपूर्ण मंडलों – भरतपुर मेधवाला, काशीपुर जिले के जसपुर क्षेत्र के जसपुर नगर और महुवाडावरा में अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है। जिला प्रभारी पुष्कर सिंह काला और जिला अध्यक्ष मनोज पाल की सहमति से यह पुनर्गठन किया गया, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ को मजबूत करना और आगामी राजनीतिक गतिविधियों के लिए संगठन को तैयार करना है। भरतपुर मेधवाला मंडल में नई नियुक्तियाँ भरतपुर मेधवाला मंडल में मंडल अध्यक्ष के बाद, निम्नलिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है: मंडल उपाध्यक्ष: राजू ठाकुर, लक्ष्मी भण्डारी, सुरेश लोहिया, और अनुज शर्मा। मंडल महामंत्री: हरप्रीत सिंह और सत्यपाल जाटव। मंडल मंत्री: पुनीत बाटला, कीर्तन देवी, अंकुर जाटव, और नवल सिंह। मंडल कोषाध्यक्ष: दीपक गिरी। मंडल कार्यालय मंत्री: चरणजीत सिंह। मंडल मीडिया संयोजक: जितेन्द्र यादव। मंडल आईटी संयोजक: भास्कर तिवारी। मंडल सोशल मीडिया संयोजक: हरदीप सिंह। जसपुर नगर मंडल में कार्यकारिणी विस्तार काशीपुर जिले के जसपुर क्षेत्र के जसपुर नगर मंडल में मंडल अध्यक्ष के बाद, निम्नलिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है: मंडल उपाध्यक्ष: अशोक खन्ना, अनीता पवार, विनोद प्रजापति, और दीपक राणा। मंडल महामंत्री: रविमणि चौहान और विशाल कश्यप। मंडल मंत्री: ललित शर्मा, नीलकंवल, हृदेश चौहान, और गौरव प्रजापति। मंडल कोषाध्यक्ष: संजय अग्रवाल। मंडल कार्यालय मंत्री: श्रीमती मोहिनी शर्मा। मंडल मीडिया संयोजक: रिं तांशु पंडित। मंडल आईटी संयोजक: अंजली रानी। मंडल सोशल मीडिया संयोजक: मनोज कुमार एडवोकेट। महुवाडावरा मंडल में नई नियुक्तियाँ महुवाडावरा मंडल में मंडल अध्यक्ष के बाद, निम्नलिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है: मंडल उपाध्यक्ष: राजेंद्र सिंह, मंदीप चौधरी, मंदीप चौहान, और माया सैनी। मंडल महामंत्री: शुभम चौहान और विमल सागर। मंडल मंत्री: सिंदू सिंह, नीरज मीणा, नीतू चौहान, और ब्रह्मपाल सिंह। मंडल कोषाध्यक्ष: महिपाल गुप्ता जी। मंडल कार्यालय संयोजक: दयाराम सिंह। मंडल मीडिया संयोजक: सीताराम सिंह सैनी। मंडल आईटी संयोजक: अभिषेक चौहान। मंडल सोशल मीडिया संयोजक: खिलेन्द्र सैनी। संगठनात्मक महत्व और पार्टी की रणनीति इन तीनों मंडलों में कार्यकारिणी का विस्तार भाजपा की संगठनात्मक मजबूती को दर्शाता है। जिला अध्यक्ष मनोज पाल ने कहा, "यह नियुक्तियाँ पार्टी को जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी बनाएंगी। हम सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों से अपेक्षा करते हैं कि वे पार्टी की विचारधारा और नीतियों के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करेंगे।" जिला प्रभारी पुष्कर सिंह काला ने इस अवसर पर कहा, "यह संगठनात्मक फेरबदल आगामी राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी तैयारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। एक मजबूत मंडल संगठन जमीनी स्तर पर पार्टी की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने और जनसमर्थन जुटाने में सहायक होगा।" राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा का यह कदम उत्तराखंड में अपने सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। आगामी स्थानीय और क्षेत्रीय चुनावों को देखते हुए, पार्टी हर स्तर पर अपनी तैयारियों को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इन तीनों मंडलों में नई टीम पार्टी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं तक पहुंचने और पार्टी की नीतियों को बढ़ावा देने में। नवनियुक्त पदाधिकारियों के समक्ष अब मंडल में पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने, नए सदस्यों को जोड़ने और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। उनकी कार्यशैली और समर्पण ही इन मंडलों में भाजपा की भविष्य की सफलता की दिशा तय करेगी।

चारधाम यात्रा के शुभारंभ पर कांग्रेस की ‘संविधान बचाओ यात्रा’ पर भाजपा का प्रहार: ‘राज्य विरोधी और विघ्नकारी कदम’ करार

देहरादून, 29 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ) भाजपा ने चारधाम यात्रा के शुभारंभ के दिन कांग्रेस द्वारा आयोजित ‘संविधान बचाओ यात्रा’ को राज्यविरोधी, पवित्र कार्यों में विघ्न डालने वाला और जनविरोधी करार दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के अभियान को “बिल्ली के…

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रुद्रपुर, 28 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ) — आगामी 4 मई, रविवार को अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक NEET 2025 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए रुद्रपुर जनपद में कुल 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 2386 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। आज कलक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी केंद्र व्यवस्थापकों और समन्वयकों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए। 6 परीक्षा केंद्र निर्धारित जनपद रुद्रपुर में जिन 6 परीक्षा केंद्रों पर NEET 2025 परीक्षा होगी, वे हैं: प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नया भवन, पंतनगर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पुराना भवन, पंतनगर पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय, काशीपुर भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), काशीपुर पीएमश्री अटल उत्कृष्ट एएन झा राजकीय इंटर कॉलेज, रुद्रपुर पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय, रुद्रपुर प्रत्येक केंद्र पर सुरक्षा और निगरानी के विशेष प्रबंध किए गए हैं। समय पर प्रवेश और सख्त निगरानी के निर्देश अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों से कहा कि परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से पूर्व केंद्र में प्रवेश कराना सुनिश्चित करें। प्रवेश द्वार पर तलाशी की व्यवस्था होगी। किसी भी परीक्षार्थी या कर्मचारी के पास मोबाइल फोन, स्मार्ट घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस, इयरफोन या अन्य किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाने की अनुमति नहीं होगी। प्रश्नपत्रों को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही खोला जाएगा। केंद्रों पर हर गतिविधि की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था होगी चाक-चौबंद परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि प्रत्येक केंद्र पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी और होमगार्ड तैनात रहेंगे। परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू रहेगी ताकि भीड़भाड़ से बचा जा सके और शांति बनी रहे। डॉ. उत्तम सिंह नेगी ने यह भी कहा कि किसी भी अप्रिय घटना की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाएगी। अधिकारियों ने दी सख्त हिदायतें बैठक में उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट, ओसी गौरव पांडेय, सीओ आरडी मठपाल, केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य त्रिभुवन आर्य, जवाहर नवोदय विद्यालय की प्राचार्य कंचन जोशी, एएन झा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य दयाशंकर पांडेय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के डीन और आईआईएम काशीपुर के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि परीक्षा कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या-क्या निषेध रहेगा परीक्षा केंद्रों पर? परीक्षा केंद्रों पर निम्नलिखित चीजें प्रतिबंधित रहेंगी: मोबाइल फोन स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ डिवाइस किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नोट्स, पर्ची, किताबें या किसी भी प्रकार का संदिग्ध सामान परीक्षार्थियों को केवल नीट के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमति प्राप्त सामग्री जैसे पेन, एडमिट कार्ड और एक पहचान पत्र साथ लाने की अनुमति होगी। प्रशासन ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से की अपील अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी ने सभी परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की कि वे परीक्षा केंद्र के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें। समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें और परीक्षा से जुड़े नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करें। उन्होंने कहा कि परीक्षा का माहौल शांति पूर्ण और अनुशासित होना चाहिए ताकि सभी परीक्षार्थी बिना किसी मानसिक दबाव के परीक्षा दे सकें। NEET 2025 रुद्रपुर में NEET 2025 परीक्षा के आयोजन हेतु जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुल 6 परीक्षा केंद्रों पर 2386 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। सुरक्षा, पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा कार्य को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से संपन्न कराएं।

रुद्रपुर में NEET 2025 परीक्षा 4 मई को, 6 परीक्षा केंद्रों पर 2386 विद्यार्थी देंगे परीक्षा

रुद्रपुर, 28 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ) — आगामी 4 मई, रविवार को अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक NEET 2025 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए रुद्रपुर जनपद में कुल 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 2386 अभ्यर्थी परीक्षा…

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काशीपुर, 26 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा )। काशीपुर में अब हर जरूरतमंद परिवार को अपना पक्का मकान मिलेगा। नगर निगम सभागार में महापौर दीपक बाली के सहयोग से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में गरीब एवं जरूरतमंद नागरिकों को योजना की जानकारी दी गई और आवेदन प्रक्रिया में सहायता प्रदान की गई। पूरे दिन चला आवेदन शिविर, फार्म भरने और सुधार की सुविधा शिविर में पहले से फार्म भरकर लाए गए नागरिकों के आवेदन स्वीकार किए गए और जिनके दस्तावेजों में कोई त्रुटि थी, उसे मौके पर ही दुरुस्त करवाया गया। आयोजन का उद्देश्य था कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रह जाए और सबको एक स्थायी छत उपलब्ध हो सके। महापौर दीपक बाली ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चलाई जा रही है। इसका मुख्य लक्ष्य है शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन व्यक्तियों को पक्का मकान प्रदान करना, जिनके पास स्वयं की जमीन तो है लेकिन मकान नहीं है। तीन लाख रुपए का अनुदान, बिना वापसी की शर्त के महापौर बाली ने जानकारी दी कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को भवन निर्माण हेतु अब तीन लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, जिसे लौटाना नहीं है। पहले यह राशि दो लाख रुपए थी जिसे अब बढ़ाकर तीन लाख कर दिया गया है। आवास निर्माण हेतु मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1485 मकान स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 807 मकान पूर्ण हो चुके हैं और 678 निर्माणाधीन हैं। अब तक 1118 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 812 आवेदन सत्यापित हो चुके हैं और 212 आवेदनों की जांच प्रक्रियाधीन है। योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी दस्तावेज महापौर ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को कुछ जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड आवेदक की बैंक पासबुक आय प्रमाण पत्र अथवा वेतन पर्ची भूमि से संबंधित दस्तावेज जैसे रजिस्टर्ड बैनामा, रजिस्टर्ड दान पत्र या रजिस्टर्ड पट्टा 1 सितंबर 2024 से पूर्व निगम क्षेत्र में निवास करने का प्रमाण आवेदक की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए किफायती आवास परियोजना में भी तेजी महापौर दीपक बाली ने बताया कि भागीदारी में किफायती आवास योजना के तहत कनकपुर में 1256 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी तरह मानपुर क्षेत्र में 512 आवास स्वीकृत और आवंटित हुए हैं, जिनमें 65% कार्य पूरा हो गया है। गंगापुर गोसाई क्षेत्र में भी 584 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने जानकारी दी कि अक्टूबर 2025 तक सभी स्वीकृत आवासों को लाभार्थियों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दी थी दो करोड़ की सहायता राशि महापौर ने यह भी उल्लेख किया कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 9 मार्च को काशीपुर दौरे पर आए थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम को लगभग दो करोड़ रुपए की सहायता राशि सौंपी थी। यह धनराशि लाभार्थियों के खातों में सीधे ट्रांसफर कर दी गई थी। महापौर ने जताया विश्वास अंत में महापौर दीपक बाली ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से काशीपुर नगर निगम क्षेत्र में जल्द ही कोई भी नागरिक बिना छत के नहीं रहेगा। उन्होंने सभी पात्र लोगों से अपील की कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ शीघ्र आवेदन करें और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं। 1485 मकान स्वीकृत किए गए थे |

काशीपुर में गरीबों को मिलेगा अपना घर, महापौर दीपक बाली के सहयोग से आयोजित हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना शिविर

काशीपुर, 26 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा )।काशीपुर में अब हर जरूरतमंद परिवार को अपना पक्का मकान मिलेगा। नगर निगम सभागार में महापौर दीपक बाली के सहयोग से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में गरीब एवं जरूरतमंद नागरिकों को योजना की जानकारी…

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देहरादून, 26 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ): जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड प्रशासन ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य में सामान्य वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल 2025 तक भारत छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत दीर्घकालिक वीजा (LTV) धारकों को राहत दी गई है। आतंकी हमले के बाद बढ़ाई गई सतर्कता हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। इस हमले में कई निर्दोष नागरिकों की जान गई और देशभर में शोक की लहर दौड़ गई। हमले के बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सुरक्षा कड़ी करने और संभावित खतरों का मूल्यांकन कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए थे। उत्तराखंड पुलिस ने तत्काल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों पर कार्रवाई करते हुए निर्धारित तिथि तक भारत छोड़ने का आदेश जारी किया है। कितने पाकिस्तानी नागरिक उत्तराखंड में मौजूद प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्तमान में उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में करीब 250 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। इनमें से अधिकांश नागरिक सामान्य वीजा पर हैं, जो रोजगार, पारिवारिक मुलाकात या धार्मिक कारणों से भारत आए हुए हैं। दीर्घकालिक वीजा (LTV) धारकों को इस आदेश से छूट दी गई है, क्योंकि वे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया में होते हैं या विशेष परिस्थितियों में दीर्घकालिक निवास की अनुमति प्राप्त करते हैं। आदेश के मुख्य बिंदु लक्षित नागरिक: सामान्य वीजा धारक पाकिस्तानी नागरिक। निर्धारित समयसीमा: 27 अप्रैल 2025 तक भारत छोड़ना अनिवार्य। छूट: दीर्घकालिक वीजा (LTV) धारकों पर आदेश लागू नहीं होगा। कार्रवाई: आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलों को दिए गए निर्देश उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उन्हें आदेश की जानकारी देकर समयसीमा के भीतर वापसी सुनिश्चित करें। साथ ही, होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं में ठहरे विदेशी नागरिकों का सत्यापन भी तेज कर दिया गया है। विदेशी नागरिकों पर निगरानी बढ़ी आदेश के बाद सभी जिलों में विदेशी नागरिकों, विशेषकर पाकिस्तानी मूल के लोगों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलते ही तत्काल जांच कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय खुफिया इकाइयों (LIUs) को भी सक्रिय कर दिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। सरकार का सख्त रुख उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और संभावित खतरों को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही आम जनता से भी सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई है। दीर्घकालिक वीजा धारकों को क्यों मिली छूट दीर्घकालिक वीजा (LTV) धारक वे पाकिस्तानी नागरिक होते हैं जो विशेष मानवीय आधार पर भारत में दीर्घकालिक निवास की अनुमति प्राप्त करते हैं। इनमें विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोग शामिल होते हैं, जो वापस भारत आकर नागरिकता लेना चाहते हैं। इस मानवीय आधार को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस आदेश से बाहर रखा गया है। आम जनता से सहयोग की अपील उत्तराखंड पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। अगर किसी को कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें। उत्तराखंड पुलिस जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद देशभर में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। उत्तराखंड पुलिस का यह आदेश राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और किसी भी संभावित खतरे को टालने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन का प्रयास है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। राज्य सरकार और पुलिस का यह सख्त रुख दिखाता है कि उत्तराखंड आतंरिक सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता।

उत्तराखंड में 250 पाकिस्तानी नागरिकों की मौजूदगी पर प्रशासन अलर्ट, 27 अप्रैल तक लौटने का आदेश, एलटीवी धारकों को राहत

देहरादून, 26 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ):जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड प्रशासन ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य में सामान्य वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल 2025 तक भारत छोड़ने का…

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