पंतनगर किसान मेला: CM धामी ने किसानों को दिया ₹3 लाख ब्याज मुक्त ऋण का तोहफा, बोले- नकल माफिया और लैंड जिहादियों के षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे

मुख्यमंत्री धामी ने 118वें अखिल भारतीय किसान मेले में किया प्रतिभाग; नवीन दलहनी प्रजातियों का लोकार्पण और ‘पंतनगर प्रवाह’ पुस्तक का विमोचन

पंतनगर, 12 अक्टूबर 2025 (रिपोर्ट: समय बोल रहा ) – सूबे के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पंतनगर विश्वविद्यालय में आयोजित 118वें अखिल भारतीय किसान मेले एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी के तीसरे दिन प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा उत्पादित नवीन दलहनी प्रजातियों का लोकार्पण किया और ‘पंतनगर प्रवाह’ नामक पुस्तक का विमोचन किया।

रजत जयंती राज्य स्थापना गोष्ठी एवं संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने मेले में आए 400 से अधिक स्टॉलों की सराहना की, जिनमें 200 से अधिक स्टॉल देश के विभिन्न राज्यों के कृषि उद्योगों, स्टार्टअप्स और उद्यमियों द्वारा लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन किसानों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों के बीच ज्ञान, अनुभव और नवाचार के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं।

किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की पहल

मुख्यमंत्री श्री धामी ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला।

केंद्र सरकार की योजनाएँ:

• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उत्तराखंड के लगभग 9 लाख अन्नदाताओं को प्रतिवर्ष ₹6,000 की सहायता राशि।
• सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में अभूतपूर्व वृद्धि।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लाभ।
• हाल ही में ₹24,000 करोड़ की “पीएम धन धान्य कृषि योजना” और ₹11,500 करोड़ की लागत के “दलहन उत्पादकता मिशन” का शुभारंभ।

उत्तराखंड सरकार की ऐतिहासिक सौगातें:

• किसानों को ₹3 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है।
• कृषि उपकरण खरीदने हेतु “फार्म मशीनरी बैंक” योजना के माध्यम से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी।
• नहरों से सिंचाई को पूरी तरह मुफ्त किया गया।
• पॉलीहाउस के निर्माण हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान, अब तक लगभग 350 पॉलीहाउस स्थापित।
• गेहूं खरीद पर ₹20 प्रति क्विंटल का बोनस और गन्ने के रेट में ₹20 प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी।
• पहाड़ी क्षेत्रों में खेती के लिए ₹1,000 करोड़ की लागत से “उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट” स्वीकृत।

बागवानी और नवाचार पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 1200 करोड़ रुपये की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने की जानकारी दी, जिसके तहत बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से पारंपरिक कृषि व्यवस्था पर अनुसंधान करने और नवीनतम तकनीकी ज्ञान को शीघ्रता से किसानों तक पहुंचाने का आग्रह किया।

नकल विरोधी कानून और समान नागरिक संहिता पर संवाद

किसान मेले में मुख्यमंत्री ने नकल विरोधी कानून और समान नागरिक संहिता (UCC) जैसे राज्य के प्रमुख मुद्दों पर भी संवाद किया।

• नकल विरोधी कानून: उन्होंने बताया कि देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पिछले 4 वर्षों में राज्य के 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और 100 से अधिक नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर युवाओं को ढाल बनाकर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने तुरंत सीबीआई जांच की संस्तुति देकर उनके षड्यंत्र को विफल किया।
• समान नागरिक संहिता (UCC): श्री धामी ने कहा कि यूसीसी किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज की कुप्रथाओं को मिटाकर सभी नागरिकों के बीच समानता और समरसता स्थापित करने का संवैधानिक उपाय है। उन्होंने कहा कि इसके लागू होने से न केवल सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले हैं, बल्कि महिला सशक्तिकरण को भी बल मिला है।

लैंड जिहाद और भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध है।

• लैंड जिहाद: उन्होंने बताया कि सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 9 हजार एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया गया है। इसके साथ ही करीब 250 अवैध मदरसों को सील करने और 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को हटाया गया है। राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है।
• भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस: उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में आईएएस और पीसीएस स्तर के अधिकारियों सहित 200 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है।

कुलपति ने किया आभार व्यक्त

विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. मनमोहन सिंह चौहान ने UCC व नकल विरोधी कानून लागू करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में इंटिग्रेटेड फार्मिंग पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर ₹2 लाख 61 हजार हो गई है, जो 26% ग्रोथ रेट पर है।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, मेयर विकास शर्मा, विधायक शिव अरोरा, त्रिलोक सिंह चीमा, सुरेश गाड़िया, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, अपर जिलाधिकारी कौस्तूभ मिश्रा, पंकज उपाध्याय सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।