SAMAY BOL RAHA

रामनगर ,30 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ) — उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में शनिवार दोपहर अवैध खनन को लेकर वन विभाग और खनन माफियाओं के बीच हुई झड़प एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर राज्य में अवैध खनन पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। रामनगर के सुल्तानपुर पट्टी इलाके में हुई इस घटना में वन विभाग की टीम पर तस्करों ने हमला किया और अपने वाहन छुड़ाने का प्रयास किया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वन विभाग को आत्मरक्षा में एक डंपर के टायर पर गोली चलानी पड़ी। अवैध खनन की सूचना पर पहुंची टीम वन विभाग को जानकारी मिली थी कि कुछ वाहन अवैध रूप से नदी से रेती, बजरी और मौरंग (RBM) भरकर बिना रॉयल्टी और वैध दस्तावेजों के ले जा रहे हैं। इस सूचना के बाद तराई पश्चिमी वन प्रभाग के निर्देश पर उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी और वन सुरक्षा बल के साथ एक संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम ने दो डंपर—UK18CA-6449 और UK08CA-6345—को रोका और जांच शुरू की। दोनों वाहनों के पास खनिज ढुलाई का कोई वैध दस्तावेज नहीं था, जिससे स्पष्ट हुआ कि यह खनिज तस्करी का मामला है। जब टीम इन डंपरों को जब्त कर बन्नाखेड़ा रेंज परिसर की ओर ला रही थी, तभी स्थिति अचानक से तनावपूर्ण हो गई। स्कॉर्पियो, थार और बाइक सवारों ने किया हमला जैसे ही टीम ग्राम रतनपुरा के पास पहुंची, अचानक एक स्कॉर्पियो, एक थार और कुछ मोटरसाइकिलों पर सवार दर्जनों लोग आए। यह लोग डंपर स्वामी और उनके साथी बताए जा रहे हैं। इन्होंने टीम को घेरकर जबरन डंपर छुड़ाने की कोशिश की। इस दौरान वन विभाग की टीम के साथ हाथापाई भी हुई। तस्करों ने टीम के ऊपर दबाव बनाकर जब्त वाहन को छुड़ाने की कोशिश की। आत्मरक्षा में चली गोली स्थिति बेकाबू होती देख टीम ने तत्काल 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही हालात तनावपूर्ण हो चुके थे। तस्कर किसी भी कीमत पर डंपर छुड़ाना चाहते थे। अंत में मजबूरी में वन विभाग की टीम को डंपर UK18CA-6449 के टायर पर दो राउंड गोली चलानी पड़ी, जिससे वाहन वहीं रुक गया और तस्करों की कोशिश विफल हो गई। डंपर को सुरक्षित रूप से बन्नाखेड़ा रेंज परिसर और दूसरे डंपर UK08CA-6345 को सुल्तानपुर पट्टी पुलिस चौकी में सुरक्षित खड़ा करवा दिया गया। पूरी कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी चंदन सिंह बिष्ट, वन दरोगा अजय कुमार, वन आरक्षी मनमोहन सिंह, मुराद अली, सुंदर बिष्ट, और वाहन चालक कर रहे थे। सभी ने साहसिक ढंग से तस्करों का सामना किया और डंपर को जब्त करने में सफलता प्राप्त की। राज्य में लगातार बढ़ रही हैं ऐसी घटनाएं यह कोई पहला मामला नहीं है जब वन विभाग की टीम को तस्करों के साथ संघर्ष करना पड़ा हो। उत्तराखंड में अवैध खनन एक बड़ी समस्या बन चुका है। विशेषकर तराई क्षेत्र में यह धंधा संगठित रूप से चलाया जा रहा है। खनन माफिया इतने दुस्साहसी हो चुके हैं कि अब वे सरकारी अधिकारियों और कर्मियों पर हमला करने से भी नहीं हिचकते। हाल ही में उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिलों में भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां खनन माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला किया है या फरार हो गए हैं। यह स्थिति कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनती जा रही है। कानून सख्त लेकिन कार्रवाई धीमी उत्तराखंड सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए कई सख्त कानून बनाए हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन कानूनों को लागू करने में प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप अक्सर रुकावट बन जाते हैं। यही कारण है कि तस्कर बिना डर के खनन करते हैं और अधिकारी जब रोकते हैं तो उल्टा उन्हें ही निशाना बना लेते हैं। जनता और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी इस प्रकार की घटनाएं यह स्पष्ट करती हैं कि केवल प्रशासन की नहीं, जनता की भी जिम्मेदारी है कि वे अवैध खनन की सूचना तुरंत संबंधित विभागों को दें और कार्रवाई में सहयोग करें। साथ ही, सरकार को चाहिए कि वह वन विभाग की टीमों को बेहतर सुरक्षा संसाधन और कानूनी सहायता प्रदान करे ताकि वे बिना डर के अपनी ड्यूटी निभा सकें। खनन माफियाओं की हिम्मत रामनगर की यह घटना उत्तराखंड में खनन माफियाओं की हिम्मत और प्रशासन की चुनौतियों को उजागर करती है। अगर समय रहते इन पर सख्त कार्रवाई

खनन माफियाओं का दुस्साहस: रामनगर में वन विभाग की टीम पर हमला, फायरिंग कर पकड़ा गया डंपर

SamayMay 3, 2025May 3, 202501 mins

रामनगर ,30 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ) — उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में शनिवार दोपहर अवैध खनन को लेकर वन विभाग और खनन माफियाओं के बीच हुई झड़प एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर राज्य में अवैध खनन पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। रामनगर…

काशीपुर , 02 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ) काशीपुर शहर उस समय स्तब्ध रह गया जब जाने-माने पावरलिफ्टर और पोल्ट्री व्यवसायी अमनदीप अरोरा ने अपने फार्म हाउस पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की उम्र 36 वर्ष बताई जा रही है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दढ़ियाल रोड स्थित पोल्ट्री फार्म पर मिला शव जानकारी के अनुसार, अमनदीप अरोरा का दढ़ियाल रोड पर अरोरा पोल्ट्री फार्म है, जहां वह अपनी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे थे। मंगलवार की सुबह अचानक फार्म से गोली चलने की आवाज आई, जिसे सुनकर फार्म के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने अमनदीप को खून से लथपथ हालत में ज़मीन पर पड़ा पाया। पास में ही लाइसेंसी रिवॉल्वर मिली, जिससे उन्होंने खुद को गोली मारी थी। पुलिस जांच में जुटी, सुसाइड नोट नहीं मिला घटना की सूचना मिलते ही काशीपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्यवाही की। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे आत्महत्या के कारणों को समझा जा सके। फिलहाल पुलिस मृतक के फोन कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, और परिवार व कर्मचारियों के बयान के आधार पर जांच में जुटी है। पावरलिफ्टिंग में नाम कमाया था अमनदीप अरोरा न केवल एक सफल व्यवसायी थे बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पावरलिफ्टिंग में भी हिस्सा लिया था। काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों में फिटनेस और बॉडीबिल्डिंग से जुड़े युवाओं के लिए वे एक प्रेरणास्त्रोत माने जाते थे। वह अक्सर युवाओं को फिटनेस और खेलों के प्रति जागरूक किया करते थे। परिवार में शोक, शहर में स्तब्धता अमनदीप की अचानक हुई इस आत्महत्या से परिवार में कोहराम मच गया है। स्थानीय समाज में भी इस खबर को लेकर गहरी स्तब्धता और दुख की लहर है। वे सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे और सभी के साथ मधुर व्यवहार करते थे। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि अमनदीप हमेशा मुस्कुराते और मदद के लिए तत्पर रहते थे। मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा पर सवाल इस दुखद घटना ने एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को सतह पर ला दिया है। एक ऐसा युवा, जो फिटनेस, खेल और व्यवसाय में सफल था, आखिर क्या मानसिक तनाव झेल रहा था, यह सभी के लिए चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही व्यक्ति बाहरी रूप से मजबूत और सफल दिखे, लेकिन अंदरूनी संघर्ष और दबाव को नजरअंदाज करना घातक हो सकता है। पुलिस की अपील: अफवाहों से बचें, जांच की प्रतीक्षा करें काशीपुर पुलिस ने मीडिया और आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाहें न फैलाएं और जांच पूरी होने तक धैर्य रखें। पुलिस का कहना है कि “फिलहाल यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन जांच के बाद ही सही तथ्य सामने आएंगे।” सोशल मीडिया पर शोक की लहर घटना की जानकारी मिलने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने शोक जताना शुरू कर दिया। काशीपुर के अनेक खेल प्रेमियों, जिम संचालकों और उनके साथ काम कर चुके युवाओं ने श्रद्धांजलि दी और इसे एक बहुत बड़ी क्षति बताया। आत्महत्या अमनदीप अरोरा की आत्महत्या से पूरा काशीपुर शोक में डूबा हुआ है। उनके जाने से खेल, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र को एक गहरा धक्का लगा है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आत्महत्या के पीछे के कारण सामने आएंगे। यह घटना समाज को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर और अधिक संवेदनशील और जागरूक होने का संदेश भी देती है।जब जाने-माने पा

काशीपुर में 36 वर्षीय पावरलिफ्टर अमनदीप अरोरा ने खुद को मारी गोली, आत्महत्या से इलाके में सनसनी

SamayMay 2, 2025May 2, 202501 mins

काशीपुर , 02 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ) काशीपुर शहर उस समय स्तब्ध रह गया जब जाने-माने पावरलिफ्टर और पोल्ट्री व्यवसायी अमनदीप अरोरा ने अपने फार्म हाउस पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की उम्र 36 वर्ष बताई जा रही है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं…

नैनीताल, 30 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा): उत्तराखंड के नैनीताल में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। घटना के आरोपी मोहम्मद उस्मान के खिलाफ जनाक्रोश दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों, महिलाओं, युवाओं और सामाजिक संगठनों ने बुधवार रात से ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जो गुरुवार को और उग्र हो गया। मल्लीताल क्षेत्र में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और हाथों में तख्तियां लेकर न्याय की मांग करने लगे। “बेटी बचाओ, दुष्कर्मी को सज़ा दिलाओ”, “फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो”, “निर्दोष बच्चियों की सुरक्षा करो” जैसे नारों से शहर का माहौल गूंज उठा। महिलाओं और युवाओं की बड़ी भागीदारी इस प्रदर्शन में महिलाओं और युवाओं की भारी भागीदारी देखने को मिली। स्थानीय गृहिणियों से लेकर कॉलेज छात्राओं तक, सभी ने एक स्वर में आरोपी को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता रेखा जोशी ने कहा, “हम सिर्फ एक बच्ची के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब चुप बैठना विकल्प नहीं है।” कुमाऊं कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक कुमार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि आरोपी मोहम्मद उस्मान के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और उसे जल्द से जल्द सजा दी जाए। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि इस तरह की घटनाओं से कानून-व्यवस्था पर जनता का भरोसा डगमगा रहा है, जिसे सख्त कार्यवाही के जरिए बहाल किया जाना चाहिए। भारी पुलिस बल की तैनाती शहर की कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मल्लीताल और तल्लीताल क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। नैनीताल के एसपी योगेश सिंह ने जानकारी दी कि “स्थिति पर हमारी पैनी नजर है। कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।” पुलिस ने आरोपी के घर के पास बैरिकेडिंग कर दी है ताकि कोई भीड़ वहां इकट्ठा न हो और कोई अप्रिय घटना न घटे। बताया गया है कि कुछ उपद्रवियों ने आरोपी के घर की ओर बढ़ने की कोशिश की थी, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं इस घटना पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अंजलि रावत ने कहा, “हम इस अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषी को शीघ्रतम न्यायिक प्रक्रिया से सजा दिलाई जाए।” वहीं कांग्रेस नेता विनोद पाठक ने कहा, “यह सिर्फ कानून का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक चेतना का सवाल है। ऐसे मामलों में सभी समुदायों को मिलकर कठोर संदेश देना होगा।” सोशल मीडिया पर भी उबाल घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर #JusticeForNainitalGirl, #FastTrackJustice, और #PunishUsman जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं। हजारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पीड़िता के लिए न्याय और आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की है। प्रशासन की अपील प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बयान जारी कर कहा कि “हम सब की संवेदनाएं पीड़िता और उसके परिवार के साथ हैं। लेकिन कानून को अपने तरीके से काम करने दीजिए। हम पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही कर रहे हैं।” घटना नैनीताल की यह घटना पूरे राज्य को झकझोर गई है। यह सिर्फ एक बच्ची के साथ हुई बर्बरता नहीं, बल्कि पूरे समाज की नैतिक जिम्मेदारी का प्रश्न बन गई है। जनता का आक्रोश स्वाभाविक है, लेकिन अब प्रशासन पर यह जिम्मेदारी है कि वह न्याय में कोई देरी न करे और ऐसे अपराधियों को सख्त सजा दिलाकर समाज में एक स्पष्ट संदेश दे।

नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी उस्मान के खिलाफ जनाक्रोश, महिलाओं और युवाओं का प्रदर्शन तेज

SamayMay 1, 2025May 1, 202501 mins

नैनीताल, 30 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा):उत्तराखंड के नैनीताल में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। घटना के आरोपी मोहम्मद उस्मान के खिलाफ जनाक्रोश दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों, महिलाओं, युवाओं और सामाजिक संगठनों ने बुधवार रात से ही विरोध प्रदर्शन…

रुद्रपुर, 30 अप्रैल 2025 – (समय बोल रहा ) अक्षय तृतीया पर धर्मगुरुओं और प्रशासन की साझी पहल, "बाल विवाह मुक्त भारत" अभियान की उधम सिंह नगर में सशक्त शुरुआत देशभर में बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए चल रहे सबसे बड़े सामाजिक नेटवर्क "जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन" के सहयोग से, उधम सिंह नगर जिले में "इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट (ISD)" द्वारा बाल विवाह के खिलाफ एक महत्वपूर्ण पहल की गई। अक्षय तृतीया के अवसर पर विकास भवन स्थित शहीद उधम सिंह सभागार में "बाल विवाह मुक्त भारत अभियान" के तहत एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें धर्मगुरुओं, प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं सहित कई संस्थाओं ने भाग लिया। कार्यशाला की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसे विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं ने संपन्न किया। यह प्रतीकात्मक शुरुआत बाल विवाह जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दे पर एकजुटता का संदेश देती है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था – जिले को बाल विवाह मुक्त बनाना, बाल विवाह की सामाजिक व कानूनी जटिलताओं पर प्रकाश डालना और इसे रोकने के लिए समुदाय, प्रशासन और धार्मिक नेतृत्व को एक मंच पर लाना। अधिकारियों ने दिए ज़िम्मेदारी के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी मुकुल चौधरी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र में बाल विवाह जैसी घटनाओं पर सतर्क दृष्टि रखें और यदि कहीं भी बाल विवाह की आशंका हो तो तुरंत विभाग को सूचित करें। उन्होंने बताया कि जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली महिलाओं की भागीदारी इस सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। जिला प्रोबेशन अधिकारी व्योमा जैन ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और आपातकालीन सेवा 112 की जानकारी देते हुए बताया कि ये संसाधन बच्चों के अधिकारों की रक्षा और बाल विवाह की रोकथाम के लिए बेहद कारगर हैं। उन्होंने बताया कि बाल विवाह में लिप्त पाए जाने वाले अभिभावकों और धर्मगुरुओं के विरुद्ध कानूनन कठोर कार्यवाही का प्रावधान है। बाल विवाह से प्रभावित महिलाओं का प्रेरक अनुभव कार्यशाला के दौरान पूर्व प्रधानाचार्य पार्वती देवी ने अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि जब वे केवल 13 वर्ष की थीं, तब उनका विवाह कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि बचपन में विवाह के कारण महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता से वंचित होना पड़ता है। उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि कैसे उन्होंने पर्दा प्रथा के बावजूद ससुराल पक्ष के सहयोग से एमए, बीएड की शिक्षा प्राप्त की और उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षिका बनकर सेवा दी। बाद में वे एक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य पद तक पहुंचीं और अब गरीब बच्चियों की शिक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। बाल विवाह का स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. के.के. अग्रवाल ने कहा कि बाल विवाह केवल सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी खतरनाक है। उन्होंने बताया कि कम उम्र में गर्भधारण करने वाली लड़कियां अधिकतर कुपोषित बच्चों को जन्म देती हैं और खुद भी स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिमों से जूझती हैं। ऐसी माताओं की गर्भावस्था अक्सर "हाई रिस्क" मानी जाती है, जिससे मां और बच्चे दोनों के जीवन पर खतरा मंडराता है। धर्मगुरुओं की भूमिका और संकल्प आईएसडी के अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार श्रीवास्तव ने "एक्सेस टू जस्टिस" अभियान के अंतर्गत जिले में बाल विवाह व बाल श्रम के खिलाफ की गई पहलों की जानकारी दी और कहा कि धर्मगुरुओं की भागीदारी से इस लड़ाई को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अगर धर्मगुरु बाल विवाह में सहयोग करने से मना कर दें और ऐसे विवाहों का सामाजिक रूप से बहिष्कार करें, तो यह प्रथा स्वतः ही खत्म होने लगेगी। आईएसडी की परियोजना निदेशक विदु वासिनी ने कहा कि भारत तभी विकसित बन सकता है जब यहां के बच्चे बाल विवाह जैसी कुप्रथा से मुक्त हों। उन्होंने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि देश में अब भी 23.3% बाल विवाह हो रहे हैं, जो चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि धर्मगुरु यदि ऐसे विवाह संपन्न न कराएं तो समाज में बदलाव आ सकता है। कार्यक्रम के अंत में धर्मगुरुओं ने सामूहिक रूप से शपथ ली कि वे बाल विवाह का समर्थन नहीं करेंगे और जहां कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिलेगी, उसका विरोध करेंगे। सहभागिता कार्यशाला में चाइल्डलाइन, बाल कल्याण समिति, बाल विकास परियोजना, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और आईएसडी के कार्यकर्ता प्रेम, रईस, रविंद्र, आरती, बबली सरकार, रुचिता, मलिक आदि उपस्थित थे। सभी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए इस सामाजिक बदलाव में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया।

अक्षय तृतीया पर रुद्रपुर में धर्मगुरुओं और प्रशासन की साझी पहल, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का सशक्त शुभारंभ

SamayApril 30, 2025April 30, 202501 mins

रुद्रपुर, 30 अप्रैल 2025 – (समय बोल रहा )अक्षय तृतीया पर धर्मगुरुओं और प्रशासन की साझी पहल, “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान की उधम सिंह नगर में सशक्त शुरुआत देशभर में बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए चल रहे सबसे बड़े सामाजिक नेटवर्क “जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन” के सहयोग से, उधम सिंह नगर जिले में “इंस्टीट्यूट…

https://samaybolraha.com/ रूद्रपुर, 29 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ) – ऊधमसिंहनगर जनपद प्रशासन ने जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बड़ी कार्यवाही की है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार के निर्देशों पर पूर्ति विभाग ने सघन जांच अभियान चलाकर 37 अपात्र राशन कार्ड धारकों के कार्ड निरस्त कर दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने इस संबंध में सोमवार को सभी उपजिलाधिकारियों, पूर्ति अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनपद की सभी ग्राम पंचायतों और नगर निकाय क्षेत्रों में राशन कार्डों का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाए और अपात्र लोगों के कार्ड तुरंत प्रभाव से रद्द किए जाएं। सीडीओ ने स्थायी निवास प्रमाण-पत्र के आधार पर ही नए राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बाहरी व्यक्तियों, सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठा रहे अपात्रों, और मृतकों के नाम पर जारी राशन, आयुष्मान और अन्य कार्डों की गहन जांच की जाए और अविलंब निरस्त किया जाए। हर स्तर पर होगा सत्यापन, प्रतिदिन मांगी जाएगी रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राशन की दुकानों और उनके पंजिकाओं की भी क्षेत्र भ्रमण के दौरान जांच करें ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी न हो। सभी विभागों से कहा गया कि प्रत्येक दिन की सत्यापन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यालय को भेजना अनिवार्य होगा। उन्होंने जनपद पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि नए राशन कार्ड केवल उन्हीं लोगों के बनाए जाएं जिनके पास उत्तराखंड का मूल या स्थायी निवास प्रमाण है। साथ ही जो भी व्यक्ति अन्य राज्य का निवासी हो, या जिनके परिवार के पास पहले से योजनाओं का लाभ मिल रहा हो, उनकी जांच उपरांत कार्ड निरस्त कर दिया जाए। जनजातीय परिवारों पर विशेष ध्यान, पीएम योजनाओं का लाभ देने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि राज्य की जनजातीय और वनराजि समुदायों को प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत विशेष प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि बुक्सा व वनराजि परिवारों के शत-प्रतिशत राशन कार्ड बनाए जाएं और उन्हें प्रधानमंत्री धरती आभा योजना व अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए जमीनी स्तर पर निगरानी और क्रियान्वयन सख्त होना चाहिए। वर्चुअल बैठक में कई अधिकारी जुड़े, दी गई जिम्मेदारियां बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी विपिन कुमार सहित जिले के सभी क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक, उपजिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में सत्यापन प्रक्रिया को प्राथमिकता देने और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी गई। मुख्य विकास अधिकारी ने यह भी कहा कि अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ यदि आवश्यक हो तो विधिक कार्रवाई भी की जाए ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग न कर सके।इस व्यापक अभियान के माध्यम से जिला प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही मिलेगा। अपात्र व्यक्तियों पर अब नकेल कसी जाएगी और फर्जी राशन कार्डधारकों की कोई जगह नहीं रहेगी।

रूद्रपुर में अपात्रों पर बड़ी कार्रवाई: 37 राशन कार्ड निरस्त, जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने दिए सख्त निर्देश

SamayApril 29, 2025April 29, 202501 mins

https://samaybolraha.com/ रूद्रपुर, 29 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ) – ऊधमसिंहनगर जनपद प्रशासन ने जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बड़ी कार्यवाही की है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार के निर्देशों पर पूर्ति विभाग ने सघन जांच अभियान चलाकर 37 अपात्र राशन कार्ड धारकों के…

काशीपुर, 18 मई 2025 (समय बोल रहा) – भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की काशीपुर जिला इकाई ने तीन महत्वपूर्ण मंडलों – भरतपुर मेधवाला, काशीपुर जिले के जसपुर क्षेत्र के जसपुर नगर और महुवाडावरा में अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है। जिला प्रभारी पुष्कर सिंह काला और जिला अध्यक्ष मनोज पाल की सहमति से यह पुनर्गठन किया गया, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ को मजबूत करना और आगामी राजनीतिक गतिविधियों के लिए संगठन को तैयार करना है। भरतपुर मेधवाला मंडल में नई नियुक्तियाँ भरतपुर मेधवाला मंडल में मंडल अध्यक्ष के बाद, निम्नलिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है: मंडल उपाध्यक्ष: राजू ठाकुर, लक्ष्मी भण्डारी, सुरेश लोहिया, और अनुज शर्मा। मंडल महामंत्री: हरप्रीत सिंह और सत्यपाल जाटव। मंडल मंत्री: पुनीत बाटला, कीर्तन देवी, अंकुर जाटव, और नवल सिंह। मंडल कोषाध्यक्ष: दीपक गिरी। मंडल कार्यालय मंत्री: चरणजीत सिंह। मंडल मीडिया संयोजक: जितेन्द्र यादव। मंडल आईटी संयोजक: भास्कर तिवारी। मंडल सोशल मीडिया संयोजक: हरदीप सिंह। जसपुर नगर मंडल में कार्यकारिणी विस्तार काशीपुर जिले के जसपुर क्षेत्र के जसपुर नगर मंडल में मंडल अध्यक्ष के बाद, निम्नलिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है: मंडल उपाध्यक्ष: अशोक खन्ना, अनीता पवार, विनोद प्रजापति, और दीपक राणा। मंडल महामंत्री: रविमणि चौहान और विशाल कश्यप। मंडल मंत्री: ललित शर्मा, नीलकंवल, हृदेश चौहान, और गौरव प्रजापति। मंडल कोषाध्यक्ष: संजय अग्रवाल। मंडल कार्यालय मंत्री: श्रीमती मोहिनी शर्मा। मंडल मीडिया संयोजक: रिं तांशु पंडित। मंडल आईटी संयोजक: अंजली रानी। मंडल सोशल मीडिया संयोजक: मनोज कुमार एडवोकेट। महुवाडावरा मंडल में नई नियुक्तियाँ महुवाडावरा मंडल में मंडल अध्यक्ष के बाद, निम्नलिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है: मंडल उपाध्यक्ष: राजेंद्र सिंह, मंदीप चौधरी, मंदीप चौहान, और माया सैनी। मंडल महामंत्री: शुभम चौहान और विमल सागर। मंडल मंत्री: सिंदू सिंह, नीरज मीणा, नीतू चौहान, और ब्रह्मपाल सिंह। मंडल कोषाध्यक्ष: महिपाल गुप्ता जी। मंडल कार्यालय संयोजक: दयाराम सिंह। मंडल मीडिया संयोजक: सीताराम सिंह सैनी। मंडल आईटी संयोजक: अभिषेक चौहान। मंडल सोशल मीडिया संयोजक: खिलेन्द्र सैनी। संगठनात्मक महत्व और पार्टी की रणनीति इन तीनों मंडलों में कार्यकारिणी का विस्तार भाजपा की संगठनात्मक मजबूती को दर्शाता है। जिला अध्यक्ष मनोज पाल ने कहा, "यह नियुक्तियाँ पार्टी को जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी बनाएंगी। हम सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों से अपेक्षा करते हैं कि वे पार्टी की विचारधारा और नीतियों के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करेंगे।" जिला प्रभारी पुष्कर सिंह काला ने इस अवसर पर कहा, "यह संगठनात्मक फेरबदल आगामी राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी तैयारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। एक मजबूत मंडल संगठन जमीनी स्तर पर पार्टी की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने और जनसमर्थन जुटाने में सहायक होगा।" राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा का यह कदम उत्तराखंड में अपने सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। आगामी स्थानीय और क्षेत्रीय चुनावों को देखते हुए, पार्टी हर स्तर पर अपनी तैयारियों को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इन तीनों मंडलों में नई टीम पार्टी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं तक पहुंचने और पार्टी की नीतियों को बढ़ावा देने में। नवनियुक्त पदाधिकारियों के समक्ष अब मंडल में पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने, नए सदस्यों को जोड़ने और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। उनकी कार्यशैली और समर्पण ही इन मंडलों में भाजपा की भविष्य की सफलता की दिशा तय करेगी।

चारधाम यात्रा के शुभारंभ पर कांग्रेस की ‘संविधान बचाओ यात्रा’ पर भाजपा का प्रहार: ‘राज्य विरोधी और विघ्नकारी कदम’ करार

SamayApril 29, 2025April 29, 202501 mins

देहरादून, 29 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ) भाजपा ने चारधाम यात्रा के शुभारंभ के दिन कांग्रेस द्वारा आयोजित ‘संविधान बचाओ यात्रा’ को राज्यविरोधी, पवित्र कार्यों में विघ्न डालने वाला और जनविरोधी करार दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के अभियान को “बिल्ली के…

रुद्रपुर, 28 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ) — आगामी 4 मई, रविवार को अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक NEET 2025 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए रुद्रपुर जनपद में कुल 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 2386 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। आज कलक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी केंद्र व्यवस्थापकों और समन्वयकों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए। 6 परीक्षा केंद्र निर्धारित जनपद रुद्रपुर में जिन 6 परीक्षा केंद्रों पर NEET 2025 परीक्षा होगी, वे हैं: प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नया भवन, पंतनगर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पुराना भवन, पंतनगर पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय, काशीपुर भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), काशीपुर पीएमश्री अटल उत्कृष्ट एएन झा राजकीय इंटर कॉलेज, रुद्रपुर पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय, रुद्रपुर प्रत्येक केंद्र पर सुरक्षा और निगरानी के विशेष प्रबंध किए गए हैं। समय पर प्रवेश और सख्त निगरानी के निर्देश अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों से कहा कि परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से पूर्व केंद्र में प्रवेश कराना सुनिश्चित करें। प्रवेश द्वार पर तलाशी की व्यवस्था होगी। किसी भी परीक्षार्थी या कर्मचारी के पास मोबाइल फोन, स्मार्ट घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस, इयरफोन या अन्य किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाने की अनुमति नहीं होगी। प्रश्नपत्रों को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही खोला जाएगा। केंद्रों पर हर गतिविधि की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था होगी चाक-चौबंद परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि प्रत्येक केंद्र पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी और होमगार्ड तैनात रहेंगे। परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू रहेगी ताकि भीड़भाड़ से बचा जा सके और शांति बनी रहे। डॉ. उत्तम सिंह नेगी ने यह भी कहा कि किसी भी अप्रिय घटना की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाएगी। अधिकारियों ने दी सख्त हिदायतें बैठक में उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट, ओसी गौरव पांडेय, सीओ आरडी मठपाल, केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य त्रिभुवन आर्य, जवाहर नवोदय विद्यालय की प्राचार्य कंचन जोशी, एएन झा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य दयाशंकर पांडेय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के डीन और आईआईएम काशीपुर के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि परीक्षा कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या-क्या निषेध रहेगा परीक्षा केंद्रों पर? परीक्षा केंद्रों पर निम्नलिखित चीजें प्रतिबंधित रहेंगी: मोबाइल फोन स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ डिवाइस किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नोट्स, पर्ची, किताबें या किसी भी प्रकार का संदिग्ध सामान परीक्षार्थियों को केवल नीट के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमति प्राप्त सामग्री जैसे पेन, एडमिट कार्ड और एक पहचान पत्र साथ लाने की अनुमति होगी। प्रशासन ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से की अपील अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी ने सभी परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की कि वे परीक्षा केंद्र के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें। समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें और परीक्षा से जुड़े नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करें। उन्होंने कहा कि परीक्षा का माहौल शांति पूर्ण और अनुशासित होना चाहिए ताकि सभी परीक्षार्थी बिना किसी मानसिक दबाव के परीक्षा दे सकें। NEET 2025 रुद्रपुर में NEET 2025 परीक्षा के आयोजन हेतु जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुल 6 परीक्षा केंद्रों पर 2386 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। सुरक्षा, पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा कार्य को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से संपन्न कराएं।

रुद्रपुर में NEET 2025 परीक्षा 4 मई को, 6 परीक्षा केंद्रों पर 2386 विद्यार्थी देंगे परीक्षा

SamayApril 28, 2025April 28, 202501 mins

रुद्रपुर, 28 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ) — आगामी 4 मई, रविवार को अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक NEET 2025 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए रुद्रपुर जनपद में कुल 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 2386 अभ्यर्थी परीक्षा…

काशीपुर, 26 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा )। काशीपुर में अब हर जरूरतमंद परिवार को अपना पक्का मकान मिलेगा। नगर निगम सभागार में महापौर दीपक बाली के सहयोग से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में गरीब एवं जरूरतमंद नागरिकों को योजना की जानकारी दी गई और आवेदन प्रक्रिया में सहायता प्रदान की गई। पूरे दिन चला आवेदन शिविर, फार्म भरने और सुधार की सुविधा शिविर में पहले से फार्म भरकर लाए गए नागरिकों के आवेदन स्वीकार किए गए और जिनके दस्तावेजों में कोई त्रुटि थी, उसे मौके पर ही दुरुस्त करवाया गया। आयोजन का उद्देश्य था कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रह जाए और सबको एक स्थायी छत उपलब्ध हो सके। महापौर दीपक बाली ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चलाई जा रही है। इसका मुख्य लक्ष्य है शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन व्यक्तियों को पक्का मकान प्रदान करना, जिनके पास स्वयं की जमीन तो है लेकिन मकान नहीं है। तीन लाख रुपए का अनुदान, बिना वापसी की शर्त के महापौर बाली ने जानकारी दी कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को भवन निर्माण हेतु अब तीन लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, जिसे लौटाना नहीं है। पहले यह राशि दो लाख रुपए थी जिसे अब बढ़ाकर तीन लाख कर दिया गया है। आवास निर्माण हेतु मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1485 मकान स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 807 मकान पूर्ण हो चुके हैं और 678 निर्माणाधीन हैं। अब तक 1118 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 812 आवेदन सत्यापित हो चुके हैं और 212 आवेदनों की जांच प्रक्रियाधीन है। योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी दस्तावेज महापौर ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को कुछ जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड आवेदक की बैंक पासबुक आय प्रमाण पत्र अथवा वेतन पर्ची भूमि से संबंधित दस्तावेज जैसे रजिस्टर्ड बैनामा, रजिस्टर्ड दान पत्र या रजिस्टर्ड पट्टा 1 सितंबर 2024 से पूर्व निगम क्षेत्र में निवास करने का प्रमाण आवेदक की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए किफायती आवास परियोजना में भी तेजी महापौर दीपक बाली ने बताया कि भागीदारी में किफायती आवास योजना के तहत कनकपुर में 1256 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी तरह मानपुर क्षेत्र में 512 आवास स्वीकृत और आवंटित हुए हैं, जिनमें 65% कार्य पूरा हो गया है। गंगापुर गोसाई क्षेत्र में भी 584 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने जानकारी दी कि अक्टूबर 2025 तक सभी स्वीकृत आवासों को लाभार्थियों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दी थी दो करोड़ की सहायता राशि महापौर ने यह भी उल्लेख किया कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 9 मार्च को काशीपुर दौरे पर आए थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम को लगभग दो करोड़ रुपए की सहायता राशि सौंपी थी। यह धनराशि लाभार्थियों के खातों में सीधे ट्रांसफर कर दी गई थी। महापौर ने जताया विश्वास अंत में महापौर दीपक बाली ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से काशीपुर नगर निगम क्षेत्र में जल्द ही कोई भी नागरिक बिना छत के नहीं रहेगा। उन्होंने सभी पात्र लोगों से अपील की कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ शीघ्र आवेदन करें और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं। 1485 मकान स्वीकृत किए गए थे |

काशीपुर में गरीबों को मिलेगा अपना घर, महापौर दीपक बाली के सहयोग से आयोजित हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना शिविर

SamayApril 26, 2025April 26, 202501 mins

काशीपुर, 26 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा )।काशीपुर में अब हर जरूरतमंद परिवार को अपना पक्का मकान मिलेगा। नगर निगम सभागार में महापौर दीपक बाली के सहयोग से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में गरीब एवं जरूरतमंद नागरिकों को योजना की जानकारी…

देहरादून, 26 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ): जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड प्रशासन ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य में सामान्य वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल 2025 तक भारत छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत दीर्घकालिक वीजा (LTV) धारकों को राहत दी गई है। आतंकी हमले के बाद बढ़ाई गई सतर्कता हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। इस हमले में कई निर्दोष नागरिकों की जान गई और देशभर में शोक की लहर दौड़ गई। हमले के बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सुरक्षा कड़ी करने और संभावित खतरों का मूल्यांकन कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए थे। उत्तराखंड पुलिस ने तत्काल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों पर कार्रवाई करते हुए निर्धारित तिथि तक भारत छोड़ने का आदेश जारी किया है। कितने पाकिस्तानी नागरिक उत्तराखंड में मौजूद प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्तमान में उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में करीब 250 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। इनमें से अधिकांश नागरिक सामान्य वीजा पर हैं, जो रोजगार, पारिवारिक मुलाकात या धार्मिक कारणों से भारत आए हुए हैं। दीर्घकालिक वीजा (LTV) धारकों को इस आदेश से छूट दी गई है, क्योंकि वे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया में होते हैं या विशेष परिस्थितियों में दीर्घकालिक निवास की अनुमति प्राप्त करते हैं। आदेश के मुख्य बिंदु लक्षित नागरिक: सामान्य वीजा धारक पाकिस्तानी नागरिक। निर्धारित समयसीमा: 27 अप्रैल 2025 तक भारत छोड़ना अनिवार्य। छूट: दीर्घकालिक वीजा (LTV) धारकों पर आदेश लागू नहीं होगा। कार्रवाई: आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलों को दिए गए निर्देश उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उन्हें आदेश की जानकारी देकर समयसीमा के भीतर वापसी सुनिश्चित करें। साथ ही, होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं में ठहरे विदेशी नागरिकों का सत्यापन भी तेज कर दिया गया है। विदेशी नागरिकों पर निगरानी बढ़ी आदेश के बाद सभी जिलों में विदेशी नागरिकों, विशेषकर पाकिस्तानी मूल के लोगों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलते ही तत्काल जांच कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय खुफिया इकाइयों (LIUs) को भी सक्रिय कर दिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। सरकार का सख्त रुख उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और संभावित खतरों को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही आम जनता से भी सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई है। दीर्घकालिक वीजा धारकों को क्यों मिली छूट दीर्घकालिक वीजा (LTV) धारक वे पाकिस्तानी नागरिक होते हैं जो विशेष मानवीय आधार पर भारत में दीर्घकालिक निवास की अनुमति प्राप्त करते हैं। इनमें विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोग शामिल होते हैं, जो वापस भारत आकर नागरिकता लेना चाहते हैं। इस मानवीय आधार को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस आदेश से बाहर रखा गया है। आम जनता से सहयोग की अपील उत्तराखंड पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। अगर किसी को कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें। उत्तराखंड पुलिस जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद देशभर में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। उत्तराखंड पुलिस का यह आदेश राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और किसी भी संभावित खतरे को टालने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन का प्रयास है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। राज्य सरकार और पुलिस का यह सख्त रुख दिखाता है कि उत्तराखंड आतंरिक सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता।

उत्तराखंड में 250 पाकिस्तानी नागरिकों की मौजूदगी पर प्रशासन अलर्ट, 27 अप्रैल तक लौटने का आदेश, एलटीवी धारकों को राहत

SamayApril 26, 2025April 26, 202501 mins

देहरादून, 26 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ):जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड प्रशासन ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य में सामान्य वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल 2025 तक भारत छोड़ने का…

काशीपुर, 25 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा )* *होटल गौतमी, काशीपुर में *भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक भव्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डॉ. भीमराव अंबेडकर के संघर्षों, विचारों और उनके योगदान को समाज के हर वर्ग तक पहुँचाना था। इसके साथ ही भाजपा की लोककल्याणकारी नीतियों के बारे में जनमानस को अवगत कराना भी इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य था। इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित थे, और यह आयोजन समाज में समानता, समरसता और भाईचारे के संदेश को फैलाने के लिए महत्वपूर्ण रहा। भाजपा नेताओं की उपस्थिति और संबोधन इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड से सांसद माननीय अजय भट्ट जी उपस्थित रहे। उनके साथ मंच पर *भाजपा जिला अध्यक्ष माननीय मनोज पाल , पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय अरविंद पांडे , और वरिष्ठ भाजपा नेता माननीय धीरेंद्र चौधरी , पुष्कर सिंह काला जिला प्रभारी काशीपुर भी थे। इन नेताओं ने डॉ. अंबेडकर के योगदान और उनके विचारों पर विस्तार से बात की। सांसद अजय भट्ट ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर केवल संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव के प्रतीक थे। उन्होंने समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए हमेशा आवाज उठाई और उनके अधिकारों के लिए संविधान तैयार किया। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में डॉ. अंबेडकर के विचारों को स्कूलों, कॉलेजों और समाजिक मंचों पर प्रचारित किया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी उनके विचारों को समझे और उनसे प्रेरित हो। भाजपा की योजनाओं पर प्रकाश भाजपा जिला अध्यक्ष माननीय मनोज पाल ने अपने संबोधन में बताया कि भाजपा सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने *उज्ज्वला योजना, **आयुष्मान भारत, **पीएम आवास योजना, और *स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि इन योजनाओं से समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बाबा साहेब की शिक्षाओं को आत्मसात करने का आह्वान किया और समाज में समरसता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। शिक्षा पर विशेष ध्यान पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय अरविंद पांडे ने कहा कि शिक्षा ही सशक्तिकरण की कुंजी है। उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए गए क्रांतिकारी बदलावों की सराहना की और बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे डॉ. अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज सेवा में भाग लें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। युवा शक्ति परिवार की सक्रिय भागीदारी कार्यक्रम में नगर पंचायत गढ़ीनेगी से "युवा शक्ति परिवार" के दर्जनों सदस्य विशेष रूप से उपस्थित थे, और उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम में एक ऊर्जा और जोश का संचार किया। युवा शक्ति परिवार के सदस्यों ने बड़े उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया और उनके अनुशासन और सक्रियता ने सभी को प्रभावित किया। युवा शक्ति परिवार के सदस्य डॉ. अंबेडकर के विचारों को साझा करते हुए समाज में समानता और समरसता का संदेश देते रहे। उनके लिए यह केवल एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह एक आंदोलन था जिसमें उन्होंने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए यह संकल्प लिया कि वे डॉ. अंबेडकर के आदर्शों के मुताबिक समाज में बदलाव लाएंगे। उन्होंने यह भी तय किया कि वे आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करेंगे ताकि वे समानता, शांति और भाईचारे के सिद्धांतों पर काम करें। युवा शक्ति परिवार ने इस आयोजन के माध्यम से यह साबित किया कि वे समाज सेवा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उनका मानना है कि डॉ. अंबेडकर के विचारों को समाज में लागू करना, समाज के सभी वर्गों के बीच समानता और समरसता बनाए रखना, और युवा शक्ति को सही दिशा में मार्गदर्शन देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। डॉ. भीमराव अंबेडकर इस आयोजन ने काशीपुर के नागरिकों को डॉ. भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं और भाजपा सरकार की उपलब्धियों से रूबरू कराया। युवा शक्ति परिवार की सक्रिय भागीदारी ने यह स्पष्ट किया कि आने वाली पीढ़ी समाज निर्माण की दिशा में गंभीर है और राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए कटिबद्ध है। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि समाज में समानता और समरसता बनाए रखने के लिए डॉ. अंबेडकर के विचारों का अनुसरण आवश्यक है और यह सभी की जिम्मेदारी है कि हम उनके आदर्शों को आगे बढ़ाएं।

काशीपुर के होटल गौतमी में भाजपा द्वारा आयोजित डॉ. अंबेडकर सम्मान अभियान में भाजपा कार्यकर्ताओं और युवा शक्ति परिवार की सक्रिय उपस्थिति

SamayApril 25, 2025April 25, 202501 mins

काशीपुर, 25 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा )**होटल गौतमी, काशीपुर में *भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक भव्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डॉ. भीमराव अंबेडकर के संघर्षों, विचारों और उनके योगदान को समाज के हर वर्ग तक पहुँचाना था। इसके साथ ही भाजपा की लोककल्याणकारी नीतियों के बारे में जनमानस…

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