SAMAY BOL RAHA

रुद्रपुर, 17 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ): जनस्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने स्पष्ट किया है कि किसी भी चिकित्सालय में औषधियों, जांच, उपकरणों और सुविधाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की समीक्षा बैठक में चिकित्साधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि सभी अस्पतालों को सुविधा सम्पन्न बनाया जाए ताकि आम जनता को चिकित्सा सेवाएं बिना किसी परेशानी के मिल सकें। हर अस्पताल बने मॉडल चिकित्सालय: एक सप्ताह में दें कार्य योजना बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि सभी चिकित्सा अधिकारी एक स्पष्ट विजन के साथ कार्य करें और अपने-अपने चिकित्सालयों को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित करें। इसके लिए उन्होंने एक सप्ताह के भीतर कार्य योजना बनाकर मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा NHM के तहत भरपूर बजट उपलब्ध कराया गया है। मोटापे को लेकर मुख्यमंत्री की चिंता: जागरूकता और काउंसलिंग के निर्देश बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य में बढ़ते मोटापे पर जताई गई चिंता का भी जिक्र किया गया। जिलाधिकारी ने सभी चिकित्सकों को निर्देश दिए कि वे मोटापा कम करने के लिए लोगों को जागरूक करें और व्यक्तिगत काउंसलिंग की व्यवस्था भी करें, ताकि इस बढ़ते खतरे को रोका जा सके। गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता: हाई रिस्क प्रेग्नेंसी पर निगरानी जिलाधिकारी भदौरिया ने कहा कि सभी गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण, समय पर दवा वितरण, जांच और टीकाकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की ट्रैकिंग की जाए और सभी प्रसव संस्थान स्तर पर कराए जाएं। उन्होंने सभी अस्पतालों के प्रसव कक्षों में सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। आशा कार्यकर्ताओं पर नजर: संस्थागत प्रसव के लिए जवाबदेही तय आशा कार्यकर्ताओं को संस्थागत प्रसव बढ़ाने के लिए सक्रिय करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि जिन क्षेत्रों में प्रसव अन्यत्र हो रहे हैं, वहां की आशा कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK): जीपीएस ट्रैकिंग और वेतन रोकने के निर्देश राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा में पाया गया कि कुछ क्षेत्रों में कार्य ठीक से नहीं हो रहा है। इस पर उन्होंने निर्देश दिए कि सभी टीमें रोस्टर के अनुसार स्कूलों में जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करें। सभी बच्चों की जांच कर फोटो सहित एप में अपलोडिंग सुनिश्चित की जाए। गदरपुर, काशीपुर और रुद्रपुर की टीमें स्वास्थ्य परीक्षण में असफल रहीं, इसलिए जिलाधिकारी ने उनके वेतन रोकने के आदेश दिए। सभी RBSK वाहनों में जीपीएस लगाने के निर्देश भी जारी किए गए। टीकाकरण और डेंगू-मलेरिया पर एडवांस प्लानिंग के निर्देश सभी बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही जिलाधिकारी ने डेंगू और मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जनजागरूकता अभियान चलाने और पूर्व कार्ययोजना बनाने के लिए भी CMO को निर्देशित किया। मुख्य विकास अधिकारी ने दिए आयुष्मान और एनीमिया पर निर्देश मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने “एनीमिया मुक्त भारत अभियान” के अंतर्गत 6 से 59 माह तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से दवा पिलाने तथा एल्मेंडाजॉल की कृमिनाशक गोली खिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी चिकित्सा उपकेंद्रों को “आयुष्मान आरोग्य मंदिर” में परिवर्तित करने और सभी अस्पतालों में सोलर प्लांट लगाने के भी निर्देश दिए। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. के.के. अग्रवाल, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आर.के. सिन्हा, एसीएमओ डॉ. एस.पी. सिंह, डॉ. हरेन्द्र मलिक, डॉ. राजेश आर्या, डॉ. कुलदीप सिंह, डॉ. आर.एस. श्रीवास्तव, डीपीओ हेमा कांडपाल, जिला शिक्षा अधिकारी हरेन्द्र मिश्रा, तथा सभी एमओआईसी और चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे। जनस्वास्थ्य सुधार की दिशा में प्रशासन का ठोस कदम जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के नेतृत्व में हुई यह बैठक स्पष्ट संकेत देती है कि उत्तराखंड सरकार जनस्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सुविधा सम्पन्न अस्पताल, बाल स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, आयुष्मान योजना और डेंगू-मलेरिया नियंत्रण की दिशा में लिए गए ये निर्णय आने वाले समय में जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होंगे।

जनस्वास्थ्य पर जिला प्रशासन सख्त, सभी अस्पतालों को मॉडल चिकित्सालय बनाने के निर्देश

SamayApril 17, 2025April 17, 202501 mins

रुद्रपुर, 17 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ):जनस्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने स्पष्ट किया है कि किसी भी चिकित्सालय में औषधियों, जांच, उपकरणों और सुविधाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की समीक्षा बैठक में चिकित्साधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि सभी अस्पतालों को सुविधा…

बाजपुर 15 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा), उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज बाजपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र पहुंचे, जहां डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के पावन अवसर पर उनके सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन से पूरे क्षेत्र में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा संगठन और भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री का यह दौरा सामाजिक और वैचारिक संवाद के उद्देश्य से किया गया, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति, विकास और राजनीति पर अपने विचार साझा किए। स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत कुंडेश्वरी पहुंचने पर भगत सिंह कोश्यारी का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। युवाओं ने पारंपरिक पहनावे में उनका अभिनंदन किया और महिलाओं ने पारंपरिक गीतों से समर्पण जताया। स्थानीय बुजुर्गों ने उनका आशीर्वाद लिया और नई पीढ़ी को मार्गदर्शन देने की अपील की। कार्यक्रम में विकास, सेवा और नेतृत्व पर रहा फोकस कार्यक्रम के दौरान कोश्यारी ने अपने संबोधन में उत्तराखंड की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दिशा पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा: "उत्तराखंड की जनता मेहनती और जुझारू है। आज भी इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत इसकी युवा शक्ति और ग्रामीण समाज है।" उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे तकनीक, शिक्षा और उद्यमशीलता की दिशा में आगे बढ़ें और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करें। राज्य के विकास के लिए आत्मनिर्भरता और पारदर्शिता ज़रूरी कोश्यारी ने उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों पर बात करते हुए कहा कि राज्य में जल, जंगल और जमीन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद और विश्वास सबसे अहम है। "राजनीति में सेवा का भाव होना चाहिए, केवल सत्ता की ललक नहीं," उन्होंने ज़ोर देकर कहा। स्थानीय मुद्दों पर हुई चर्चा कार्यक्रम के बाद स्थानीय निवासियों ने क्षेत्र के कई ज्वलंत मुद्दों पर पूर्व मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया — जिनमें सड़कों की खराब स्थिति, पेयजल समस्या, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और बेरोजगारी जैसे विषय शामिल थे। कोश्यारी ने आश्वासन दिया कि वे इन विषयों को संबंधित मंचों तक पहुंचाएंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं और युवा शक्ति ने दिखाई एकजुटता इस कार्यक्रम में भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी, पार्षद और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। युवाओं की सक्रियता और अनुशासित उपस्थिति कार्यक्रम की विशेषता रही। युवा शक्ति संगठन, जो सामाजिक जागरूकता और जनभागीदारी को बढ़ावा देता है, ने आयोजन में अहम भूमिका निभाई। गणमान्य लोगों की गरिमामयी उपस्थिति कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पहुंचे कई प्रमुख नेता और समाजसेवियों ने मंच की गरिमा को और ऊँचाई दी। इनमें विशेष रूप से शामिल रहे: कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल, गन्ना राज्य मंत्री मनजीत सिंह, पूर्व सांसद प्रतिनिधि रवि साहनी, अंबिक चौधरी, प्रकाश नेगी, निशा चौहान, जोगेंद्र सिंह, पूनम, संजीव, धर्मपाल सिंह, चरणजीत सिंह और राजेश कुमार मौजूद रहे। इन सभी गणमान्य जनों ने भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व, सादगी और विचारों की सराहना की और बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को समाज तक पहुंचाने के इस प्रयास को सराहा। कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का बाजपुर के कुंडेश्वरी दौरा केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सामाजिक संवाद और प्रेरणा का माध्यम भी रहा। उनके विचारों और सरल व्यवहार से जनता जुड़ी हुई महसूस कर रही थी। इस तरह के कार्यक्रम समाज को दिशा देने और नेतृत्व के साथ संवाद स्थापित करने का माध्यम बनते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का यह दौरा सामाजिक और वैचारिक संवाद के उद्देश्य से किया गया, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति, विकास और राजनीति पर अपने विचार साझा

बाजपुर के कुंडेश्वरी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती पर हुआ भव्य कार्यक्रम

SamayApril 15, 2025April 15, 202501 mins

बाजपुर 15 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा) – उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज बाजपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र पहुंचे, जहां डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के पावन अवसर पर उनके सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन से पूरे क्षेत्र में उत्साह और उमंग का…

देहरादून, 15 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा): उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम की तारीख की आधिकारिक घोषणा कर दी है। बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2025 को 19 अप्रैल, शुक्रवार को सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों का इंतजार खत्म होने वाला है। इस बार उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षाएं समय पर आयोजित कीं और मूल्यांकन कार्य भी निर्धारित समयसीमा में पूरा कर लिया गया, जिससे रिकॉर्ड समय में परिणाम घोषित किया जा रहा है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर आएगा रिजल्ट उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध होगा: ubse.uk.gov.in uaresults.nic.in छात्र अपना रिजल्ट रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके देख सकेंगे। इसके अलावा रिजल्ट डिजिलॉकर ऐप, एसएमएस सुविधा और कुछ निजी रिजल्ट वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध रहेगा। 2.5 लाख से अधिक छात्रों ने दी परीक्षा उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाएं 15 फरवरी से 6 मार्च 2025 तक आयोजित की गई थीं। इस वर्ष: लगभग 1.3 लाख छात्र 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए। वहीं 1.2 लाख छात्र 12वीं की परीक्षा में बैठे। छात्रों का कहना है कि प्रश्नपत्र सामान्य स्तर के थे और पढ़ाई के अनुसार प्रश्न पूछे गए थे। शिक्षा मंत्री करेंगे रिजल्ट जारी राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की सचिव नीता तिवारी 19 अप्रैल को प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से सुबह 11 बजे परिणाम जारी करेंगे। इसके तुरंत बाद छात्र वेबसाइट पर अपने अंक देख सकेंगे। एक अधिकारी ने बताया: “इस बार उत्तराखंड बोर्ड ने परिणामों को पारदर्शी और समय पर जारी करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। छात्रों की मेहनत का फल उन्हें जल्द मिलेगा।” पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार रिजल्ट की उम्मीदें ज्यादा पिछले वर्ष 10वीं कक्षा का पास प्रतिशत 85.17 प्रतिशत और 12वीं कक्षा का पास प्रतिशत 82.63 प्रतिशत रहा था। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार का पास प्रतिशत इससे बेहतर हो सकता है क्योंकि छात्रों ने पूरे वर्ष ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई की। लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद पिछले वर्षों की तरह इस बार भी लड़कियों के बेहतर प्रदर्शन की संभावना जताई जा रही है। आंकड़ों के अनुसार, हर साल लड़कियां बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर अंक प्राप्त कर रही हैं। क्या करें यदि असंतुष्ट हों रिजल्ट से? यदि कोई छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो वह उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) या उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी के लिए आवेदन कर सकता है। यह प्रक्रिया रिजल्ट जारी होने के कुछ दिन बाद शुरू होगी। वहीं जिन छात्रों को एक या दो विषयों में अंक कम मिले हैं या वे फेल हो गए हैं, उनके लिए पूरक परीक्षा (Compartment Exam) का आयोजन जून 2025 में किया जाएगा। रिजल्ट देखने के लिए क्या रखें पास? छात्रों को रिजल्ट देखने के लिए निम्नलिखित चीज़ें तैयार रखनी चाहिए: रोल नंबर जन्मतिथि इंटरनेट कनेक्शन मोबाइल या कंप्यूटर बोर्ड की वेबसाइट पर कभी-कभी ट्रैफिक अधिक होने के कारण धीमा हो सकता है, ऐसे में छात्रों को संयम बनाए रखने की सलाह दी जाती है। निष्कर्ष: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के लाखों छात्रों के लिए 19 अप्रैल 2025 एक बड़ा दिन होने जा रहा है। सुबह 11 बजे जैसे ही शिक्षा मंत्री रिजल्ट जारी करेंगे, छात्रों की मेहनत का परिणाम सामने आ जाएगा। समय बोल रहा की ओर से सभी विद्यार्थियों को ढेरों शुभकामनाएं — उम्मीद है कि आप सभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे।इस बार उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षाएं समय पर आयोजित कीं और मूल्यांकन कार्य भी निर्धारित समयसीमा में पूरा कर लिया गया, जिससे रिकॉर्ड समय में परिणाम घोषित किया जा रहा है।

उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2025: 19 अप्रैल को सुबह 11 बजे होगा जारी, छात्रों में उत्साह का माहौल

SamayApril 15, 2025April 15, 202501 mins

देहरादून, 15 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा):उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम की तारीख की आधिकारिक घोषणा कर दी है। बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2025 को 19 अप्रैल, शुक्रवार को सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही लाखों छात्रों और उनके…

गढ़ीनेगी 14 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा) आज 14 अप्रैल 2025 को डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के पावन अवसर पर गढ़ीनेगी गांव स्थित अंबेडकर पार्क में युवा शक्ति परिवार द्वारा एक भव्य, ऐतिहासिक और भावनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े आयोजनों में से एक था, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया और डॉ. अंबेडकर के विचारों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह अंबेडकर पार्क से एक विशाल शोभायात्रा के रूप में हुई, जो नवलपुर से प्रारंभ होकर पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हुए पुनः अंबेडकर पार्क में समाप्त हुई। इस शोभायात्रा में स्थानीय लोगों, युवाओं, बुजुर्गों, अंबेडकरवादी संगठनों और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा के दौरान देशभक्ति गीतों और डॉ. अंबेडकर के जीवन से जुड़ी झांकियों ने माहौल को जीवंत कर दिया। युवा शक्ति का आदर्श: सम्मान बुजुर्गों का, संघर्ष युवाओं का युवा शक्ति परिवार, जो "सम्मान बुजुर्गों का, संघर्ष युवाओं का" के नारे को आत्मसात करते हुए कार्य करता है, ने इस अवसर पर एक और सराहनीय पहल की। उन्होंने क्षेत्र के बुजुर्गों का सम्मान अंबेडकर की प्रतिमा भेंट करके किया और युवाओं को संविधान, शिक्षा और सामाजिक समरसता के महत्व से अवगत कराया। युवा शक्ति द्वारा यह कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक सामाजिक समरसता और विचार जागरण का आंदोलन था। पूरे आयोजन में युवाओं की भूमिका अग्रणी रही और उन्होंने हर पहलू को बखूबी संभाला — मंच संचालन, जलपान, आतिथ्य, सुरक्षा और व्यवस्था तक की पूरी जिम्मेदारी युवा शक्ति परिवार ने निभाई। डॉ. अंबेडकर की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने डॉ. भीमराव अंबेडकर के जीवन, संघर्ष, संविधान निर्माण में उनके योगदान और समाज के वंचित तबकों को अधिकार दिलाने के लिए उनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि डॉ. अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचारधारा हैं, जो आज भी हर भारतवासी को समानता, शिक्षा और अधिकारों के लिए प्रेरित करती है। डॉ. अंबेडकर ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी का स्वागत कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे डॉ. भीमराव अंबेडकर ट्रस्ट, के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी, जिन्हें युवा शक्ति परिवार ने विशेष सम्मान प्रदान किया। जोशी ने अपने संबोधन में कहा, "गढ़ीनेगी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का एकत्र होना और अंबेडकर के विचारों को प्रचारित करना एक ऐतिहासिक क्षण है। युवा शक्ति जैसा संगठन अगर देशभर में फैल जाए तो सामाजिक क्रांति निश्चित है।" भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज पाल भी हुए शामिल कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल भी मौजूद रहे। उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कहा, "डॉ. अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, जो आज भी लोकतंत्र की नींव है। युवा शक्ति परिवार ने जिस अनुशासन और श्रद्धा के साथ यह आयोजन किया है, वह सराहनीय है। समाज में ऐसी ऊर्जा और नेतृत्व की आज सबसे अधिक जरूरत है।" भव्य भंडारा: 7000 से अधिक लोगों को कराया भोजन कार्यक्रम के अंत में युवा शक्ति परि

युवा शक्ति परिवार ने अंबेडकर जयंती पर किया ऐतिहासिक कार्यक्रम, गढ़ीनेगी में हजारों की उपस्थिति में निकली शोभायात्रा और भंडारे का आयोजन

SamayApril 14, 2025April 14, 202501 mins

गढ़ीनेगी 14 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा) आज 14 अप्रैल 2025 को डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के पावन अवसर पर गढ़ीनेगी गांव स्थित अंबेडकर पार्क में युवा शक्ति परिवार द्वारा एक भव्य, ऐतिहासिक और भावनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े आयोजनों में से एक था,…

हल्द्वानी, 14 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा)— उत्तराखंड की धामी सरकार ने अवैध मदरसे सील मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए हल्द्वानी में एक बड़ा अभियान चलाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों के बाद बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रशासन और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीमों ने बिना अनुमति और मान्यता के संचालित हो रहे कई मदरसों पर छापा मारा और उन्हें तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बिना मान्यता चल रहे मदरसे सील अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि जिन मदरसों को सील किया गया है, उनमें से अधिकांश के पास शिक्षा विभाग की अनुमति नहीं थी। न ही उन्होंने राज्य सरकार के किसी नियम का पालन किया था। ये मदरसे अवैध रूप से शिक्षण कार्य चला रहे थे, जिनकी न तो कोई निगरानी थी और न ही कोई पंजीकरण। यह कार्रवाई शिक्षा अधिनियम 2009 और उत्तराखंड राज्य के मानकों के उल्लंघन के तहत की गई है। शिक्षा विभाग की गहन जांच के बाद कार्रवाई शिक्षा विभाग ने पहले ही इन मदरसों की जांच शुरू कर दी थी। सर्वे के दौरान यह पाया गया कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा, इन्द्रानगर, लाइन नंबर इलाकों में दर्जनों ऐसे मदरसे संचालित हो रहे थे जिनका कोई वैध अस्तित्व नहीं था। बच्चों की संख्या, शिक्षकों की योग्यता और पाठ्यक्रम की गुणवत्ता जैसी बुनियादी चीजों की कोई जानकारी प्रशासन के पास नहीं थी। मुख्यमंत्री ने दिए थे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में कहा था कि प्रदेश में अवैध शिक्षण संस्थानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्म, संप्रदाय या राजनीतिक विचारधारा से परे, जो भी संस्था बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करेगी, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि पूरे राज्य में चल रहे ऐसे सभी अवैध संस्थानों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह कमर कस ली थी। भारी संख्या में पुलिस बल, पीएसी और खुफिया एजेंसियों को तैनात किया गया था। ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे इलाके की निगरानी की गई। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम भी अलर्ट पर थी। स्थानीय लोगों से की गई अपील प्रशासन की ओर से स्थानीय लोगों से अपील की गई कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यह कार्रवाई केवल अवैध शिक्षण संस्थानों के खिलाफ की जा रही है, इसका किसी भी धार्मिक भावना से कोई संबंध नहीं है। बच्चों की पढ़ाई पर नहीं पड़ेगा असर जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी दी कि इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मान्यता प्राप्त अन्य स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा, ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो। प्रशासन उन सभी बच्चों का विवरण एकत्र कर रहा है ताकि उन्हें यथाशीघ्र उचित विकल्प मिल सके। आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई अधिकारियों ने बताया कि यह सिर्फ शुरुआत है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने संकेत दिए हैं कि आने वाले हफ्तों में एक व्यापक अभियान चलाकर सभी अवैध शिक्षण संस्थानों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। 12 अवैध मदरसों को सील अब तक की कार्रवाई में हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में कुल 12 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने इन मदरसों की जांच के बाद यह कदम उठाया। बताया गया है कि आगे भी ऐसे अन्य मदरसों की जांच जारी रहेगी और अवैध संचालन पर कड़ी कार्रवाई होगी।

हल्द्वानी में धामी सरकार का बड़ा एक्शन, कई अवैध मदरसे सील, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

SamayApril 14, 2025April 14, 202501 mins

हल्द्वानी, 14 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा)— उत्तराखंड की धामी सरकार ने अवैध मदरसे सील मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए हल्द्वानी में एक बड़ा अभियान चलाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों के बाद बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रशासन और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीमों ने बिना अनुमति और मान्यता के संचालित हो…

राज्य

ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे हादसा: अलकनंदा नदी में गिरी कार, पांच की मौत, एक गंभीर घायल

SamayApril 12, 2025April 12, 202501 mins

उत्तराखंड, 12अप्रैल 2025 (समय बोल रहा ) — हाईवे हादसा उत्तराखंड में ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा भल्ले गांव के पास हुआ जब एक कार बेकाबू होकर लगभग 300 मीटर गहरी खाई में…

रामनगर, 12 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा)। रामनगर बाघ हमला रामनगर के आमपानी क्षेत्र में शनिवार सुबह एक भयावह घटना सामने आई, जब एक बाघ ने अचानक एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। यह घटना सुबह करीब 8:30 बजे की है, जिसने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। हमला इतना गंभीर था कि व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं और उसे तुरन्त अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घायल व्यक्ति की पहचान यशपाल सिंह, उम्र 43 वर्ष, पिता श्री प्यारा सिंह, निवासी करेलपुरी, पोस्ट हलदुआ, जिला नैनीताल के रूप में हुई है। घटना उस समय घटी जब यशपाल सिंह आमपानी क्षेत्र के प्लॉट संख्या 13 में किसी निजी काम से गए हुए थे। उसी दौरान झाड़ियों में छिपे बाघ ने अचानक उन पर हमला कर दिया। हमला और बचाव स्थानीय लोगों और आमपानी क्षेत्र के वन विभाग स्टाफ के अनुसार, जैसे ही बाघ ने यशपाल पर झपट्टा मारा, वह चीखने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर आस-पास मौजूद कुछ ग्रामीण और विभागीय कर्मचारी मौके पर पहुंचे। बाघ इंसानी मौजूदगी देखकर कुछ ही क्षणों में वहां से जंगल की ओर भाग गया। घायल यशपाल सिंह को तत्काल रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय, रामनगर लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक यशपाल के चेहरे, बाजू और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। अस्पताल में परिजनों की भीड़ घटना की सूचना मिलते ही यशपाल सिंह के परिजन अस्पताल पहुंचे। उनकी हालत देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। फिलहाल वह खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों की निगरानी में ICU में भर्ती हैं। अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि अगले 48 घंटे उनके लिए बेहद अहम होंगे। आमपानी क्षेत्र में दहशत हमले के बाद आमपानी क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है। यह इलाका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नजदीक है और पहले भी यहां बाघों की आवाजाही देखी गई है। लेकिन इस तरह का दिन-दहाड़े हमला लंबे समय बाद हुआ है। स्थानीय लोग अब जंगल किनारे खेतों और घरों में जाने से डरने लगे हैं। वन विभाग की प्रतिक्रिया वन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि यह घटना बेहद गंभीर है और इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। डीएफओ तराई पश्चिम वन प्रभाग की ओर से एक विशेष निगरानी टीम गठित की गई है जो बाघ की गतिविधियों पर नजर रखेगी। साथ ही, घटना स्थल के आसपास पिंजरे लगाने और सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संभावित कारण और समाधान वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के हमले आमतौर पर तब होते हैं जब जानवरों का प्राकृतिक आवास कम होता है या उन्हें भोजन नहीं मिलता। रामनगर क्षेत्र में इंसानी आबादी और निर्माण कार्य तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे बाघों और अन्य जंगली जानवरों का आवास क्षेत्र सिमटता जा रहा है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि प्रशासन को वन्यजीव गलियारों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। मांग उठी: प्रभावित परिवार को मुआवजा घटना के बाद ग्रामीणों ने सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है। उनका कहना है कि पीड़ित के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और इस इलाज का खर्च उठाना उनके लिए भारी पड़ सकता है। लोगों ने घायल व्यक्ति के लिए तात्कालिक मुआवजा राशि और निशुल्क चिकित्सा सुविधा की मांग की है। बाघ द्वारा हमला रामनगर के आमपानी क्षेत्र में बाघ द्वारा हमला एक चेतावनी है कि मनुष्य और वन्यजीवों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। प्रशासन, वन विभाग और स्थानीय लोगों को मिलकर ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे, ताकि इंसानी जानें सुरक्षित रहें और वन्यजीवों का भी संरक्षण हो सके। डॉक्टरों के मुताबिक यशपाल के चेहरे, बाजू और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं।

रामनगर बाघ हमला: आमपानी क्षेत्र में बाघ ने व्यक्ति पर किया जानलेवा हमला, हालत गंभीर

SamayApril 12, 2025April 12, 202501 mins

रामनगर, 12 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा)।रामनगर बाघ हमला रामनगर के आमपानी क्षेत्र में शनिवार सुबह एक भयावह घटना सामने आई, जब एक बाघ ने अचानक एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। यह घटना सुबह करीब 8:30 बजे की है, जिसने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। हमला इतना गंभीर था…

देहरादून, 11 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा)। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने शुक्रवार को बिजली दरों में वृद्धि की घोषणा कर दी है। अब सभी स्लैब में प्रति यूनिट दरें पहले की तुलना में अधिक हो जाएंगी। इस निर्णय से आम जनता खासकर घरेलू उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। नई बिजली दरें इस प्रकार हैं: 100 यूनिट तक: पहले 3.40 रुपए प्रति यूनिट थी, अब यह बढ़कर 3.65 रुपए प्रति यूनिट हो गई है। 101 से 200 यूनिट तक: दर 4.90 रुपए से बढ़कर 5.25 रुपए प्रति यूनिट कर दी गई है। 201 से 400 यूनिट तक: अब 6.70 रुपए की बजाय 7.15 रुपए प्रति यूनिट देना होगा। 400 यूनिट से अधिक: दर 7.35 रुपए से बढ़कर 7.80 रुपए प्रति यूनिट हो गई है। यह वृद्धि राज्य के लगभग सभी घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगी। वृद्धि के पीछे का कारण राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कहा है कि यह वृद्धि उत्पादन लागत, वितरण खर्च और ट्रांसमिशन लागत में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए की गई है। अधिकारियों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा की लागत लगातार बढ़ी है, जिससे यह निर्णय लेना अपरिहार्य हो गया था। उपभोक्ताओं में नाराजगी बिजली दरों में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद आम नागरिकों में नाराजगी देखने को मिली है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले ही महंगाई की मार से आम आदमी परेशान है, और अब बिजली की कीमतों में इजाफा उनकी परेशानियों को और बढ़ा देगा। देहरादून निवासी रेखा रावत ने कहा, “महंगाई दिन-ब-दिन बढ़ रही है, अब बिजली का बिल भी बढ़ेगा तो घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ जाएगा।” वहीं, हल्द्वानी के कारोबारी संजीव जोशी ने इसे छोटे व्यापारियों के लिए अतिरिक्त आर्थिक दबाव बताया। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं विपक्षी दलों ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इस निर्णय की आलोचना की है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, “सरकार लगातार आम जनता पर बोझ डाल रही है। जब राज्य में राजस्व वसूली में वृद्धि हो रही है तो आम लोगों पर भार क्यों डाला जा रहा है?” वहीं, सत्ताधारी दल का कहना है कि यह निर्णय नियामक आयोग द्वारा तकनीकी और आर्थिक समीक्षा के बाद लिया गया है और इससे ऊर्जा क्षेत्र की स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी। सरकारी पक्ष ऊर्जा विभाग के सचिव ने कहा कि यह बढ़ोतरी आवश्यक थी ताकि प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। “बिजली आपूर्ति में निरंतरता और गुणवत्ता के लिए निवेश की आवश्यकता है, और यह वृद्धि उसी दिशा में एक जरूरी कदम है,” उन्होंने कहा। जल्द होगी लागू राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की गई नई दरें आगामी बिलिंग साइकिल से लागू की जाएंगी। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर पड़ेगा। निष्कर्ष बिजली दरों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है जब देशभर में महंगाई की चर्चा है। उत्तराखंड में इस फैसले के दूरगामी प्रभाव देखे जा सकते हैं। उपभोक्ता जहां इससे परेशान हैं, वहीं सरकार और आयोग इसे ऊर्जा आपूर्ति की मजबूती के लिए जरूरी बता रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार इस बढ़ोतरी को लेकर किसी तरह की राहत देती है या नहीं।इस निर्णय से आम जनता खासकर घरेलू उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।यह वृद्धि राज्य के लगभग सभी घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगी।

उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं को झटका, सभी स्लैब में बढ़े दाम

SamayApril 11, 2025April 11, 202501 mins

देहरादून, 11 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा)। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने शुक्रवार को बिजली दरों में वृद्धि की घोषणा कर दी है। अब सभी स्लैब में प्रति यूनिट दरें पहले की तुलना में अधिक हो जाएंगी। इस निर्णय से आम जनता खासकर घरेलू उपभोक्ताओं पर…

काशीपुर में भगवान महावीर जयंती पर भव्य आयोजन, शोभायात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गूंजा शहर

SamayApril 10, 2025April 10, 202501 mins

काशीपुर, 10 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा):काशीपुर के बाबा रिसोर्ट, मानपुर रोड पर भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जैन धर्म के मूल सिद्धांतों और भगवान महावीर के संदेशों को जन-जन तक पहुंचाना रहा। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, धार्मिक प्रवचनों और शोभायात्रा के…

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत देहरादून, 09 जून, 2025 (समय बोल रहा ) उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायतों (हरिद्वार को छोड़कर) में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव आया है। पूर्व में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त होने और जुलाई में प्रस्तावित चुनावों में देरी के कारण, राज्य सरकार ने पंचायतों के सुचारू संचालन के लिए नए प्रशासकों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। अब जिला पंचायतों की कमान जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट संभालेंगे, क्षेत्र पंचायतों का जिम्मा उपजिलाधिकारी देखेंगे, और ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) प्रशासक होंगे। यह निर्णय तब लिया गया है जब वर्ष 2019 में गठित पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और नए चुनाव अभी संभव नहीं हो सके हैं। इस बदलाव का सीधा असर प्रदेश की लाखों ग्रामीण जनता पर पड़ेगा। कार्यकाल समाप्ति और चुनाव में देरी: क्यों पड़ी प्रशासकों की जरूरत? उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम-2016 की धारा-130 (6) के तहत, वर्ष 2019 में गठित प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इन पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, शासन ने पूर्व में अधिसूचना संख्या-256316/XII(1)/2024-86(15)/2013/ई-68985 दिनांक 26.11.2024 और अन्य संबंधित अधिसूचनाओं के माध्यम से ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति का अधिकार संबंधित जिलाधिकारियों को दिया था। ये प्रशासक कार्यकाल समाप्ति की तिथि से छह महीने तक या नई पंचायतों के गठन तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किए गए थे। हालांकि, इन नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल भी अब समाप्त हो चुका है। ग्राम पंचायतों में 27 मई 2025 को, क्षेत्र पंचायतों में 29 मई 2025 को, और जिला पंचायतों में 01 जून 2025 को कार्यकाल समाप्त हो गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि "अति अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण" त्रिस्तरीय पंचायतों का सामान्य निर्वाचन, प्रशासकों के कार्यकाल समाप्ति की तिथि से पूर्व कराया जाना साध्य नहीं हो सका है। इसी अप्रत्याशित देरी के कारण, अब नई अंतरिम व्यवस्था लागू की गई है। नई प्रशासकीय व्यवस्था: कौन संभालेगा किसकी कमान? वर्तमान की "अपरिहार्य परिस्थिति" को देखते हुए, प्रदेश में जुलाई 2025 में प्रस्तावित आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (हरिद्वार को छोड़कर) प्रक्रिया संपन्न होने तक या नवीन पंचायतों के गठन तक, अथवा 31 जुलाई 2025 (जो भी पहले हो) तक, कार्यहित, जनहित और पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए नए अधिकारियों को प्रशासक के रूप में अधिकृत किया गया है। यह निर्णय प्रमोद कुमार बिजलवान, समीक्षा अधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा 09/06/2025 को जारी अधिसूचना (संख्या: 305002 जैनराज बिंदु-1 /XII(1)/2025/86(15)/2013/ई-68985) में विस्तृत रूप से बताया गया है। नई व्यवस्था के तहत, निम्नवत् अधिकारियों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई है: जिला पंचायतों में: संबंधित जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट को जिला पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया गया है। यह दिखाता है कि जिला स्तर पर शासन ने सबसे उच्च अधिकारी पर भरोसा जताया है ताकि विकास कार्य और प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। क्षेत्र पंचायतों में: संबंधित उपजिलाधिकारी (अपनी क्षेत्राधिकारिता में) क्षेत्र पंचायतों का कार्यभार संभालेंगे। उपजिलाधिकारी की नियुक्ति से ब्लॉक स्तर पर प्रभावी निगरानी और निर्णय लेने की क्षमता बनी रहेगी। ग्राम पंचायतों में: संबंधित विकासखंड में तैनात सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया गया है। यह पद ग्रामीण स्तर पर सीधे जनता से जुड़ा होता है और योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि चुनावी प्रक्रिया पूरी होने और नई निर्वाचित पंचायतों के गठन तक ग्रामीण विकास कार्य और जन सेवाएं बाधित न हों। पुरानी शर्तों का यथावत् रहना और आगे की राह अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (हरिद्वार को छोड़कर) में प्रशासक नियुक्त किए जाने संबंधी प्रस्तर-1 में उल्लिखित पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं में निहित शेष शर्ते यथावत रहेंगी। इसका अर्थ है कि प्रशासकों के अधिकार और जिम्मेदारियां पूर्व में निर्धारित नियमों के अनुरूप ही होंगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था के सुचारू संचालन की आवश्यकता है। हरिद्वार जिले को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है, संभवतः वहां की चुनावी या प्रशासनिक स्थिति अलग होने के कारण। अब सभी की निगाहें जुलाई 2025 में होने वाले प्रस्तावित पंचायत चुनावों पर टिकी हैं, जो नई निर्वाचित पंचायतों को सत्ता में लाएंगे और ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फिर से स्थापित करेंगे। इस बीच, नए प्रशासक जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने और विकास कार्यों को गति देने की चुनौती का सामना करेंगे।

अब पंचायत चुनावों की वोटर लिस्ट मिलेगी ऑनलाइन, घर बैठे जांचें अपना नाम – आयोग इस सप्ताह करेगा जारी

SamayApril 10, 2025April 10, 202501 mins

देहरादून, 10 अप्रैल 2025 (समय बोल रहा)।उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारी जोरों पर है। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को और अधिक सुविधा देने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। आयोग पहली बार पंचायत चुनावों की मतदाता सूची को ऑनलाइन उपलब्ध कराने जा रहा है, ताकि ग्रामीण मतदाता भी डिजिटल…

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प्रेम प्रकाश साहनी

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