उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025: 12 जिलों में 16 मार्च के बाद जारी हो सकती है अधिसूचना

कि ग्रामीण मतदाता भी डिजिटल माध्यम से अपना नाम सूची में देख सकें। इस निर्णय से न सिर्फ पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में यह एक अहम कदम होगा। एनआईसी और आयोग की बैठक में हुआ अंतिम निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल ने बताया कि मंगलवार को आयोग के अधिकारियों और एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) के बीच बैठक हुई। बैठक में पंचायत चुनावों के लिए तैयार मतदाता सूचियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने पर अंतिम निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि आगामी दो से तीन दिनों में मतदाता सूची वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। हर पंचायत में पहले से पहुंचाई गई थी मतदाता सूची इस बार निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं। पहली बार हर पंचायत क्षेत्र में मतदाता सूची की हार्ड कॉपी पहुंचाई गई थी ताकि लोग समय रहते अपना नाम जांच सकें और अगर कोई गलती हो तो उसे ठीक कराया जा सके। इसके लिए प्रदेशभर में विशेष संशोधन अभियान भी चलाया गया था। बैलेट पेपरों की छपाई शुरू, कुछ जिलों में भेजे भी गए राज्य निर्वाचन आयोग ने नौ जिलों के लिए पंचायत चुनावों हेतु बैलेट पेपर छपवाकर संबंधित जिलों में भेज दिए हैं। हरिद्वार में फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। बाकी तीन जिलों के लिए प्रक्रिया जारी है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी जिलों को समय पर चुनाव सामग्री मिल सके और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो। ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार लाएगी अध्यादेश उत्तराखंड सरकार पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण देने की दिशा में भी सक्रिय है। इसके लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन आवश्यक है। सूत्रों के अनुसार पंचायती राज विभाग ने इसके लिए अध्यादेश तैयार कर लिया है, जिसे शीघ्र ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। यह अध्यादेश एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें प्रत्येक पंचायत में ओबीसी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट की गई है। सरकार का यह कदम सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डिजिटल लोकतंत्र की ओर एक कदम मतदाता सूची को ऑनलाइन करना न केवल एक तकनीकी बदलाव है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और सहभागिता को भी बढ़ावा देगा। इससे लोग समय पर अपनी जानकारी जांच सकेंगे और चुनावों में सक्रिय भागीदारी कर सकेंगे। साथ ही इससे निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची अपलोड होते ही इसकी सूचना स्थानीय स्तर पर व्यापक रूप से दी जाए ताकि कोई भी मतदाता इससे वंचित न रह जाए। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल ने बताया कि मंगलवार को आयोग के अधिकारियों और एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) के बीच बैठक हुई। बैठक में पंचायत चुनावों के लिए तैयार मतदाता सूचियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने पर अंतिम निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि आगामी दो से तीन दिनों में मतदाता सूची वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इस बार निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं। पहली बार हर पंचायत क्षेत्र में मतदाता सूची की हार्ड कॉपी पहुंचाई गई थी ताकि लोग समय रहते अपना नाम जांच सकें और अगर कोई गलती हो तो उसे ठीक कराया जा सके। इसके लिए प्रदेशभर में विशेष

देहरादून ,फरवरी 2025 ,(समय बोल रहा)

उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना 16 मार्च के बाद जारी होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार और पंचायतीराज निदेशालय चुनावी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। संभावना जताई जा रही है कि ये चुनाव अप्रैल-मई 2025 में संपन्न कराए जा सकते हैं।

ओबीसी आरक्षण पर टिकी निगाहें

उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत पंचायतों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए सरकार को एक समर्पित आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। यह रिपोर्ट इसी महीने सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आरक्षण नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

हरिद्वार में नहीं होंगे पंचायत चुनाव

हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि वहां यह प्रक्रिया वर्ष 2022 में पूरी हो चुकी है। बाकी 12 जिलों में ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों के चुनाव होंगे।

प्रशासन की तैयारियां जोरों पर

राज्य सरकार ने पंचायतीराज विभाग को सभी प्रशासनिक तैयारियां जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी, जिसके आधार पर चुनावी अधिसूचना निकाली जाएगी।

पंचायतों का पुनर्गठन भी होगा

इस बार के पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी की जाएगी, ताकि नए परिसीमन के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाई जा सकें।

संभावित पंचायत चुनाव कार्यक्रम

मार्च 2025 – पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी
अप्रैल-मई 2025 – मतदान और मतगणना
जून 2025 – नई पंचायतों का गठन और शपथ ग्रहण

उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 से जुड़ी अहम बातें

✅ राज्य के 12 जिलों में होंगे पंचायत चुनाव
✅ हरिद्वार जिले में चुनाव नहीं कराए जाएंगे
ओबीसी आरक्षण आयोग की रिपोर्ट के बाद तय होगा आरक्षण प्रतिशत
मार्च 2025 में जारी होगी पंचायत चुनाव अधिसूचना
अप्रैल-मई 2025 में हो सकते हैं मतदान
ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन भी इस चुनाव के साथ किया जाएगा

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