जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक |

रूद्रपुर, 5 अक्टूबर, 2024(समय बोल रहा) महिलाओं की आर्थिकी मजबूत कर सशक्त बनाना व युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है सरकार की रोजगाार परक योजनाओं में शीघ्रता से ऋण देना सुनिश्चित करें बैंकर्स। यह निर्देश मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने विकास भवन सभागार बैंकर्स की जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक लेते हुए दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि बैंकर्स प्राथमिक सेक्टर के साथ ही कृषि एलाईड सेन्टर में भी प्राथमिकता से ऋण स्वीकृत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कृषि एवं रोजगार परक योजनाओं में जो भी ऋण प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे हैं उन पर त्वरित निर्णय लें तथा आवेदनों को अनावश्यक लंबित न रखें। उन्होंने कहा कि जिन आवेदनों को अस्वीकृत किया जा रहा है उनमें अस्वीकृत करने का कारण भी अवश्य लिखा जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न रोजगार परक योजनाओं में ऋण आवेदनों को स्वीकृत के उपरान्त ऋण डिस्बर्स भी समयावधि में करें ताकि आवेदक अपना स्वरोजगार शीघ्रता से प्रारंभ कर सके। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, एनआरएलएम, रीप योजना में बैंको द्वारा ऋण वितरण में रूचि न लेने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार द्वारा संचालित रोजगार परक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सभी बैंकर्स से सहयोग की अपील की। उन्होंने सभी बैंक प्रबंधकों से जनमानस को वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता हेतु अधिक से अधिक शिविर लगाकर जागरूक करने के निर्देश भी दिए। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक एम.एस.जांगपांगी, ने बताया कि बैंको ने सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 750 लक्ष्य के सापेक्ष उद्योग विभाग द्वारा 508 प्रार्थना पत्र विभिन्न बैंकों को भेजे गये जिसमे से 315 प्रार्थना पत्रों पर स्वकृति देते हुए ऋण वितरित किया गया। इसी तरह प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग द्वारा 89 लक्ष्य के सापेक्ष 106 प्रार्थना पत्र बैंकों को भेजे गये बैंकों द्वारा 63 आवेदनो को स्वीकृत किया गया। एनआरएलएम में 4200 के सापेक्ष 2082 समूहों को ऋण स्वीकृत किया गया। रिप में 149 लक्ष्य के सापेक्ष 07 प्रार्थना पत्रों पर ऋण स्वीकृ किया। वीर चन्द्र गढ़वाली स्वरोजगार योजना में पर्यटन विभाग ने गैर वाहन मद में 05 लक्ष्य के सापेक्ष 03 आवेदनों पर ऋण प्रदान किया गया। जबकि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में 12 समूह लक्ष्य के सापेक्ष 19 समूहों को वित्त पोषित किया गया। एन.यू.एल.एम.(स्वयं सहायता समूह) में 12 के सापेक्ष 19, एन.यू.एल.एम.(वैयक्तिक) में 68 के सापेक्ष 153 को ऋण प्रदान किया गया। पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत 9576 के सापेक्ष 8685 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने जनधन खाते खोलने के निर्देश बैंकर्स को दिए ताकि सरकार की योजनाओं का सभी को लाभ मिल सके। एनआरएलएम स्वयं सहायता समूहों को बैंक लिंक कराते हुए उनके खाते शीघ्रता से खोलें तथा सीसीएल शीघ्रता से जारी करें । उन्होंने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने तथा डिजिटल क्राइम सतर्कता रखने के भी निर्देश बैंकर्स को दिए। उन्होंने सभी बैंकर्स को निर्देश दिए कि समाज कल्याण के पेंशनरों की अनिवार्य केवाईसी कराने दिये ताकि भविष्य में पेंशन भुगतान आधार बेस्ड होने पर किसी भी पेंशनर की पेंशन न रूकने पाये। बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए हिमांशु जोशी, डीडीएम नाबार्ड राजीव प्रियदर्शी, एजीएम आरबीआई दिग्विजय सिंह सजवान, एपीडी असित आनंद, एलबीओ शिखा नौटियाल, महाप्रबंधक उद्योग विपिन कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरूद्ध, जिला पर्यटन अधिकारी लता बिष्ट, एडीओ हॉर्टीकल्चर रीता वर्मा, मत्स्य निरीक्षक अमित कुमार तथा बैंक प्रबंधक कमलेश बाजपेयी, पुनीत कुमार, अभिषेक तिवारी, संजीव चौहान, भुवन चन्द्र, अशोक तिवारी, साजिद हुसैन, दिव्या नागर, विवेक सिंह रावत, सुनील कुमार, आकाश श्रीवास्तव, दीपक चौधरी, नितिन अग्रवाल,पंकज कुमार, संजय चौहान आदि बैंकर्स उपस्थित थे।